भाग १ : शेतकर्यांच्या हितासाठी काय गरजेचे आहे - पायाभूत सुविधा

(शेती व्यतिरिक्त अनेक कारक आहे, ज्याच्या परिणाम शेती व शेतकर्यांंवर होतो. यावर प्रकाश टाकण्यासाठी हा उपद्व्याप).

आज दिनांक २५.३.२०१८. दिल्लीत रामलीला मैदानात तथाकथित शेतकर्यांचा हितेशी अण्णा हजारे उपोषणावर बसले आहेत. त्यांची एक हास्यास्पद मागणी ६० वरील शेतकर्याला ५००० रुपये महिना पेन्शन मिळाली पाहिजे. आपल्या देशात अधिकांश शेतकरी अल्पभूधारक आणि पार्ट टाईम शेतकरी आहेत. किमान १० कोटी शेतकरी पेन्शन मागतील. वर्षाचे ६ लाख कोटी कुठून येतील  कदाचित अण्णांना हि याचे उत्तर माहित नसेल.  दुसरी मांग उत्पादन लागत वर ५० टक्के नफा. कोण ठरविणार आणि कोण विकत घेणार. अण्णा सांगू शकत नाही. त्यांना  फक्त चमको नेतागिरी करायची आहे. 

आज शेतकरी समस्या म्हणजे, एमएसपी (गहू, धान, डाळी, ऊसाची इत्यादी). वीज माफी, कर्ज माफी. यासाठी धरणे, आंदोलने इत्यादी. कुठल्या हि वस्तूचा भाव 'मांग आणि पूर्ती' चा निर्दयी सिद्धांत ठरवितो.  या कठोर सिद्धांताच्या विपरीत जाण्याचा प्रयत्न केला तर भ्रष्टाचार नावाचा दैत्य जन्म घेतो. आपल्या शेतात काय लावायचे हे आज शेतकरी ठरवू शकत नाही. जगात अधिकांश देशांत किमान ३० टक्के शेतमाल प्रसंस्करीत होतो पण आपल्या देशात ७ टक्के हि नाही. शेतकरी शेतातील तैयार माल हि रस्ते,रेल्वे व वीज नसल्याने शीघ्र दूरवर पाठवू शकत नाही.  दुसरे काही लावले तर योग्य भाव मिळणार नाही. मजबूरीने शेतकरी अत्यंत कमी पाऊस येणाऱ्या भागात हि जमिनीतून खोलवरून पाणी काढून ऊस, धान आणि गहू इत्यादी लावतो. परिणाम भरलेल्या गोदामांमध्ये गहू, तांदूळ सडतो आणि साखर कारखान्यांना सरकारी अनुदान मिळतात, कर्ज माफी मिळते. मोठे घोटाळे होतात. परिणाम महाराष्ट्रात अनेक साखर सम्राट कोट्याधीश झाले व  नेता हि झाले. स्वयंभू शेतकरी नेता हि आमदार आणि खासदार झाले.  

शेती असो व उद्योग. रस्ते, रेल्वे आणि वीज या पायाभूत सुविधा दाराशी पोहचल्या पाहिजे. तीव्र्गतीने शेतमाल असो किंवा औद्योगिक माल एका ठिकाणाहून दुसर्या ठिकाणी पोहचला पाहिजे. आज एका ठिकाणी शेतकरी टमाटर, गोबी इत्यादी रस्त्यावर फेकतो किंवा शेतातच नांगर फिरवितो तर दुसरीकडे दिल्ली मुंबईत ग्राहकला तीच वस्तू ५० रुपये किलोच्या कमी भेटत  नाही. कारण १००० किमी जायला ट्रकला किमान २-३ दिवस लागतात. रेल्वे वर एवढा ओझे  आहे कि मालगाड्या दिवसातून १५० किमी हि चालत नाही. दुसरी कडे अमेरिकेत केलिफोर्नियाहून भाज्यांची गाडी न्युयॉर्क पर्यंत जाते. आपले दुर्भाग्य या स्वतंत्रता प्राप्त झाल्यावर अधिकांश सरकारांनी या बाबतीत जास्त लक्ष दिले नाही.  

भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकारला सर्वप्रथम पायाभूत सुविधांच्या महत्वााची जाणीव झाली. सर्वप्रथम ग्रामीण रस्ते बनविण्याचे कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण योजनेच्या अखत्यारीत आणलें. आज लाखो किमी ग्रामीण रस्ते या योजने अंतर्गत बनले आहे. देशातील रस्त्यांना जोडण्यासाठी सुवर्ण चतुर्भूज योजनेत कार्य सुरु केले. रस्त्यांचे रुंदी कारण हि सुरु झाले. मालगाड्यांसाठी स्पेशल कारीडोर परीयोजानेवर कार्य सुरु झाले. सरकार बदलली आणि १० वर्ष रस्ते आणि रेल्वेचे विकास कार्य जवळपास थांबले. कदाचित त्या सरकारच्या प्राथमिकता वेगळ्या होत्या. २०१४ नंतर पुन्हा सरकार बदलली. त्यावेळी ४००च्या वर रस्त्यांचे थांबलेले कार्य पुन्हा सुरु झाले. अनेक राज्य  सरकारांच्या अधीन रस्ते अर्थात स्टेट हाईवे NH अंतर्गत आणले. रस्ते रुंद करण्याची गती वाढली.  पूर्व -पश्चिम, उत्तर-पश्चिम रेल कारीडोर जोमात कार्य सुरु झालेले आहे. किमान २ कारीडोर पुढील २ वर्षांत पूर्णपणे सुरु होतील. हीच सरकार राहिली तर २०२४ पर्यंत चारी कारीडोर पूर्ण होतील हि आशा करता येईल. महाराष्ट्रातील समृद्धी महामार्ग हि पूर्ण होईल व मध्य महाराष्ट्रात रेल्वे हि पोहचेल. अर्थात हे सर्व झाले तर मालगाडी २४ तासांत १००० किमी व ट्रक हि ७०० ते ८०० किमी गतीने धाऊ शकतील. 

गावांत वीज पोहचली पाहिजे आणि २४ तास मिळाली पाहिजे. या बाबतीत हि उदासीनता होती. आता सर्व गांवात वीज पोह्चोविण्याचें कार्य शीघ्र गतीने होते आहे. वीजेच्या बाबतीत भारताची रेंक जगात ७२ वरून २६ वर आली. अर्थात सरकार या बाबतीत निश्चितच गंभीर आहे.  २४ तांस ग्रामीण भागात वीज मिळाली पाहिजे या कडे सरकारने अधिक गंभीरपणे लक्ष देण्याची अजून आवश्यकता आहे. वीज असेल तर ग्रामीण भागात शीतगृहे उभारता येतील. त्या शिवाय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विशेषकरून छोटे व शेतकर्याने स्थापित केलेले उभे राहू शकत नाही.  शेतकर्यांचे वीजेचे माफ करण्या एवजी स्वस्तात सोलर सयंत्र ग्रामीण भागात पुरविले पाहिजे. जेणेकरून शेतकरी वीजेच्या बाबतीत परावलंबी राहणार नाही. 

या पायाभूत सुविधांचा शेतकर्यांना फायदा कसा होणार.हा प्रश्न येणारच. शेतकरी आपला शेतमाल कमी खर्चांत जास्त दूर पाठवू शकतो.  रस्ता वीज असेल तर ग्रामीण भागात हि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लागतील. शेतकरी आधी भाव ठरवेल आणि मग शेतात बियाणे पेरेल. एमएसपीची गरज भासणार नाही. आज रस्त्यांची आणी वीजेची समस्या काही अंशी दूर झाल्याने देशात खरोखर फूडपार्क निर्मित होऊ लागले आहेत. तेजपूर आसाम सारख्या जागी हि एक फूडपार्क सुरु झाला आहे. विदर्भात हि नागपूर येथे देशातील सर्वात मोठा फूडपार्क बहुतेक याच वर्षी सुरु होईल.  अनेक देशी-विदेशी मोठ्या कंपन्या व अनेक छोट्या कंपन्या, शेतकरी समूह हि खाद्य प्रसंस्करण उद्योगात उतरत आहे. फ्रेट कारीडोर पूर्ण झाल्यावर या उद्योगाला अधिक गती मिळेल.  या शिवाय मोठ्या शहरांच्या ५०० किमी परीधीत राहणारा शेतकरी हि शेतातच भाजी-पाला धुऊन चिरून शहरी ग्राहकांना पाठवू लागतील. यात शेतकरी आणि ग्राहक दोघांचा फायदा होईल. 

आपले दुर्भाग्य स्वत:ला शेतकर्यांचे हितैषी समजणारे शेतकरी नेता असो, मुंबईत शेतकरी मोर्चा काढणारे असो किंवा अण्णा हजारे यांच्या मुखातून पायाभूत सुविधांबाबत एक हि शब्द निघालेला मी ऐकला नाही. अर्थात यांना शेतकर्यांशी काही हि सरोकार नाही.