मतदारांनी जास्त संख्येने येऊन आपल्या पक्षाला मतदान केले पाहिजे यासाठी मतदान केंद्राचे व्यवस्थापन गरजेचे असते. सौप्या भाषेत बूथ मॅनेजमेंट हा शब्द वापरला जातो.
आपण जेंव्हा मतदान करायला जातो. केंद्राच्या बाहेर काही अंतरावर प्रत्येक पक्षाचे कार्यकर्ते, आपण टेबल खुर्चीवर बसलेले पाहतो. त्यांच्यापाशी मतदारांची लिस्ट असते. ते मतदाराला मत कसे टाकायचे याचे मार्ग दर्शन करतात. बूथ वर येणाऱ्या मतदारांचा हिशोब ठेवतात. इत्यादी. मतदान केंद्रात ही आत प्रत्येक पक्षाचे एजंट असतात. ते मतदान सुरू आणि पूर्ण करण्याच्या प्रक्रियेत भाग घेतात. या शिवाय बोगस मतदारांवर ही लक्ष ठेवतात.
मतदान करणे हा भारतातील प्रत्येक नागरिकाचा हक्क आहे. मग राजनीतिक पक्षांना बूथ मॅनेजमेंट करण्याची गरज काय हा प्रश्न मनात येणार. ज्याचे मुख्य कारण मतदारांची असलेले भिन्न भिन्न प्रकार.
कट्टर मतदाता हे आंधी,पाऊस किंवा भयंकर ऊन असो ते मतदान करणारच. अश्या मतदारांची संख्या २० ते २५ टक्के असते. दुसरा प्रकार संघटीत मतदाता. हे ही सामान्य मतदान पेक्षा जास्त मतदान नेहमीच करतात.
बाकी उरलेल्या मतदारांनी मतदान केंद्रात घेऊन मत द्यावी यासाठी बूथ मॅनेजमेंटची गरज असते. पहिल्या प्रकारचे मतदार: कुंपणावरचे आणि वाऱ्यावरचे मतदार. कुंपणावरचे मतदार कुंपणावर बसलेल्या पक्ष्यांसारखे असतात. ते दाना-पाण्यासाठी मतदान करतात. वाऱ्यावरच्या मतदारांच्या मनात फक्त एकच इच्छा असते त्यांनी ज्याला मत दिले आहे तो निवडून आला पाहिजे. यांचे स्वतःचे काहीही विचार नसतात. पक्षाच्या बूथवर असलेली भीड पाहून ते त्या पक्षाला मतदान करतात. या दोन्ही प्रकारातल्या मतदारांची संख्या पाच ते सात टक्के असली तरी अटीतटीच्या सामन्यात यांचे महत्त्व वाढते. उदाहरण माझ्या मतदार संघात 25 लक्ष वर मतदार आहे. कोणत्याही पक्षाला या लाख मताचे महत्त्व कमी लेखून चालणार नाही.
आता उरले उदासीन मतदार. या मतदारांना मतदान केंद्रावर आणण्यासाठी पक्षांना सर्वात जास्त मेहनत करावी लागते. मतदानाच्या किमान आठवड्याभरात आधी पाच ते दहा कार्यकर्त्यांसोबत घरी-दरी जाऊन पक्षाचे प्रचार साहित्य, उमेदवाराची माहिती देऊन पक्षासाठी मत देण्याची विनंती करावी लागते. पदयात्रा, स्थानीय नेत्यांच्या सभा इत्यादीसाठी भीड ही एकत्र करावी लागते. या शिवाय एक दिवस आधी प्रत्येकाच्या घरी जाऊन पर्ची ही द्यावी लागते. आमचे मतदान केंद्र अर्धा किमी दूर सरकारी शाळेत आहे. मी तर प्रत्येक पक्षाच्या बूथ वर नमस्कार-चमत्कार करत मतदान करायला जातो. अनेकांशी गाठी भेटी हातात. पण आळशी मतदारांसाठी ई रिक्षांची व्यवस्था ही करावीच लागते. मतदानाच्या दिवशी ही घरी जाऊन आठवण करून द्यावी लागते.
आपल्याला कल्पना आलीच असेल. बूथ मॅनेजमेंट साठी प्रत्येक बूथवर पाच ते दहा कार्यकर्त्यांची गरज असते. आजच्या काळात कोणीही फ्री मध्ये काम करत नाही. बूथ मॅनेजमेंट म्हणजे गल्ली बोळ्यातील स्वयंभू नेता आणि कार्यकर्त्यांसाठी काही दिवसांचा रोजगार. टेबल खुर्च्यांचे भाडे, स्टेशनरी खर्च. ई रिक्षाचा खर्च. याशिवाय मतदानाच्या दिवशी दोन वेळचा चहा नाश्ता, जेवण आणि रात्रीची पार्टी. दिल्ली सारख्या शहरात एका मतदान केंद्राच्या बूथ मॅनेजमेंट खर्च २५ ते ५० हजार हा येतोच. अंदाजे खर्च पाच ते दहा कोटी प्रति लोकसभा सीट. याशिवाय कुंपणावरच्या पक्ष्यांसाठी होणारा दाणापाणीचा खर्च वेगळा. बूथ मॅनेज करण्यासाठीं होणारा खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्चात कधीच येत नाही कारण निवडणूक आयोगाने खर्चाची मर्यादा पर्यादा घातली आहे. विभिन्न पक्षांचे कार्यकर्ता ही स्वतःच्या खिशातून एक पै खर्च करत नाही. पक्षाची मॉनिटरिंग कमी असेल तर गल्ली बोळ्यातील हे स्वयंभू नेता अधिकांश पैसा स्वतःच्या खिशातच घालतात आणि बूथ मॅनेजमेंट वर कमी खर्च करतात.
उत्तम बूथ मॅनेजमेंट झाले तर पक्षाच्या उमेदवाराला पाच ते दहा टक्के मते जास्त मिळतात. पक्षाचा उमेदवार जिंकण्याची आशा वाढते. निवडणूक आयोग यासाठी खर्चाची व्यवस्थेबाबत निर्णय घेत नाही तो पर्यंत पांढरा पैसा यासाठी खर्च करणे राजनीतिक पक्षांना संभव नाही. निवडणुकीच्या दिवशी राजनीतिक पक्षाच्या बूथ वर भीड पाहून निकालाची भविष्यवाणी करता येते.
