ईशोपनिषद आणि पर्यावरण: शाश्वत जगण्याचा वैदिक मार्ग

 

 

 

आजचे २१ वे शतक हे तंत्रज्ञान आणि भौतिक प्रगतीचे शतक मानले जाते. माणसाने आपल्या बुद्धीच्या जोरावर विज्ञानाची नवनवीन शिखरे पादाक्रांत केली आहेत. परंतु, या तथाकथित प्रगतीच्या अंधाधुंद धावण्यात आपण ज्या निसर्गाच्या कुशीत जन्मलो, त्यालाच ओरबाडत चाललो आहोत. हवामान बदल, जलसंकट आणि वाढते प्रदूषण यांमुळे आज मानवाचे पृथ्वीवरील अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. या महाभयंकर संकटातून बाहेर पडण्याचा आणि प्रगतीसोबतच निसर्गाचे रक्षण करण्याचा जादुई मंत्र हजारो वर्षांपूर्वी आपल्या ऋषीमुनींनी उपनिषदांच्या माध्यमातून देऊन ठेवला आहे. 'ईशावास्य उपनिषद' (ईशोपनिषद) आपल्याला केवळ अध्यात्म शिकवत नाही, तर निसर्गाचा आदर करून जगण्याचा खरा 'शाश्वत मार्ग' (Sustainable Way of Life) दाखवते.

 

वैदिक विचार आणि शांतीपाठ

 

ॐ पूर्णमद: पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णमुदच्यते।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥ 

(शांतीपाठ)

ईशा वास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्।

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्॥१॥

कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः।

एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥२॥

[ईशोपनिषद (मंत्र १ व २)]

 

'ईशोपनिषद' हे शांतीपाठाने सुरू होते. ऋषी म्हणतात की, त्या ईश्वरीय पूर्णातून हे जगद्रूपी पूर्ण निर्माण झाले तरी ते पूर्णच शेष राहिले. उपनिषदाच्या पहिल्या मंत्रात ऋषी अत्यंत महत्त्वाचा संदेश देतात-‘त्यागपूर्वक उपभोग घ्या’. दुसऱ्याच्या वाट्यावर किंवा हक्कावर गदा आणू नका. परमेश्वराने प्रत्येक जीवासाठी या सृष्टीत एक वेगळा आणि निश्चित वाटा ठेवला आहे; आपल्या वाट्याला आलेल्या घटकांचा कृतज्ञतेने उपभोग घेत प्रत्येक जीवाला इथे जगण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. दुसऱ्या मंत्रात ऋषी पुढे म्हणतात की, अशा रीतीने निसर्गाचा आदर करत जर तुम्ही कर्म केले, तर शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा धरली तरीही कर्मबंधने मानवाला बांधू शकत नाहीत.

 

उपनिषदकार ऋषींना “मंत्रदृष्टा” का म्हणतात, हे ईशोपनिषद वाचल्यावर सहज समजते. त्यांच्यात भूत, वर्तमान आणि भविष्य पाहण्याची अलौकिक क्षमता होती. निसर्गाच्या नियमानुसार विधात्याने निर्माण केलेली ही पृथ्वी आणि त्यावरील समस्त जीवसृष्टी कधी ना कधी नष्ट होणार, हे जरी अंतिम सत्य असले, तरी भगवंताने मानवाला दिलेले आयुष्य त्याने पूर्ण आनंदाने व समाधानाने जगले पाहिजे. त्यासाठीच या मंत्रदृष्ट्या ऋषींनी या मंत्रांद्वारे आपल्याला जगण्याचा आदर्श मार्ग दाखवला आहे.

 

निसर्गाचे अनुकूल संतुलन आणि मानवी स्वार्थ

 

अग्नी, वायू, जल आणि माती या तत्त्वांपासून पृथ्वीवर वातावरणाची निर्मिती झाली. पृथ्वीवरील आजचे वातावरण, हवा, पाणी, ऊर्जा आणि माती यांचे संतुलन मानव आणि सध्या अस्तित्वात असलेल्या समस्त प्राणीमात्रांसाठी अत्यंत अनुकूल आहे. जोपर्यंत हे वातावरण अनुकूल राहील, तोपर्यंतच मानवाचे अस्तित्व या पृथ्वीवर टिकून राहील.

 

परंतु, आजचा माणूस स्वतःला बुद्धिमान आणि काही वेळा निसर्गापेक्षाही श्रेष्ठ समजू लागला आहे. आपल्या अवाजवी स्वार्थासाठी वातावरणात अनैसर्गिक बदल करण्याची घातक क्षमता मानवाने आज मिळवली आहे. इतकेच नव्हे, तर स्वतःच्या सुखासाठी इतर मूक प्राण्यांना नामशेष करण्याचा हट्टच जणू माणसाने धरला आहे. स्वार्थापायी आंधळ्या झालेल्या मानवाला हे समजत नाहीये की, जर पृथ्वीवरील इतर जीवन नष्ट झाले, तर मानवजातही टिकणार नाही. निसर्गाचा हा समतोल बिघडल्यास आपल्याच कर्माचे भयानक परिणाम मानवाला भोगावे लागतील. मग या जगात माणसाने आपले आयुष्य कसे जगावे, जेणेकरून मानवजात आपले अस्तित्व टिकवून आपली शंभर वर्षे जगण्याची इच्छा पूर्ण करू शकेल? याचे अप्रतिम मार्गदर्शन ऋषींनी केले आहे.

 

‘निर्मिती’ विरुद्ध ‘उत्पादन’ आणि त्यागाचा सिद्धांत

 

‘अन्न, वस्त्र आणि निवारा’ (रोटी, कपडा और मकान) या आपल्या तीन मूलभूत गरजा आहेत. या गरजा पूर्ण करण्यासाठी आपण वस्तूंची ‘निर्मिती’ करतो आणि त्यांचा ‘उपभोग’ घेतो. आज आपण निसर्गाचा कोणताही विचार न करता, केवळ मानवी फायद्यासाठी कच्च्या मालापासून नवीन वस्तू बनवतो (उदा. प्लास्टिक, रासायनिक पदार्थ). आपण यालाच निर्मिती किंवा उत्पादन समजतो. परंतु, ऋषी खऱ्या “उत्पादनाचा” (True Production) अर्थ सांगताना म्हणतात, खरे उत्पादन तेच आहे जे ‘शाश्वत’ (Sustainable) असते, ज्याच्यामुळे निसर्गाचे चक्र तुटत नाही आणि पर्यावरणाची झालेली हानी भरून काढली जाते; अर्थात ज्यामुळे निसर्गाचे संतुलन बिघडत नाही.

 

आता मनात प्रश्न निर्माण होणारच की, निसर्गाचे संतुलन न बिघडवता कोणत्याही वस्तूची निर्मिती करणे माणसाला कसे शक्य आहे? कारण मानवी निर्मितीमुळे वातावरणात काही ना काही बदल हा होतोच. ऋषी याच प्रश्नाचे उत्तर देताना म्हणतात, आपण जे काही उपभोगतो, “त्याचा त्याग करा.” याचा अर्थ असा की, आपण निसर्गाकडून जे काही घेतो, त्याचा योग्य प्रमाणात त्याग करणे गरजेचे आहे. म्हणजेच, निसर्गाकडून जे घेतले, ते दुसऱ्या स्वरूपात निसर्गाला परत दिले पाहिजे.  हे कसे शक्य आहे, हे समजून घेण्यासाठी आपण निसर्गातीलच काही उदाहरणे पाहूया:

• झाडे आणि वनस्पती: जमिनीतून पाणी आणि अन्नद्रव्ये शोषून घेतात, परंतु बदल्यात आपली पिकलेली पाने जमिनीवर गाळून मातीला पुन्हा सुपीक (खत) करतात. तसेच ती वातावरणाला प्राणवायू (ऑक्सिजन) देतात आणि पावसाचे पाणी जमिनीत साठवण्यास मदत करतात.

• प्राणी: जनावरे निसर्गातील चारा खातात आणि विष्ठेच्या (शेणाच्या) स्वरूपात उत्कृष्ट सेंद्रिय खत जमिनीला पुन्हा परत करतात. यामुळे निसर्गाचे चक्र आणि संतुलन अविरत कायम राहते.

 

मानवाचे निसर्गविरोधी वर्तन आणि त्याचे दुष्परिणाम

 

याउलट आपण काय करतो? आपण जेवढी प्रगती करत आहोत, तेवढे निसर्गचक्र अधिक असंतुलित करत आहोत आणि त्याचे गंभीर परिणामही भोगत आहोत. हे चक्र जर असेच सुरू राहिले, तर पृथ्वीवरील मानवजात एक दिवस नष्ट होईल आणि विधात्याने दिलेले १०० वर्षांचे आयुष्य आपण जगू शकणार नाही. आपल्या वाढत्या गरजांमुळे आपण खालील प्रमुख घटकांमध्ये असंतुलन निर्माण केले आहे:

१. लाकडाचा अनिर्बंध वापर आणि जंगलतोड: झाडे वातावरणातील दूषित वायू शोषून घेऊन हवा शुद्ध करतात आणि हवेतील प्राणवायूचे प्रमाण वाढवतात. मानव आपल्या वाढत्या गरजांसाठी (जळण, फर्निचर, इमारती) मोठ्या प्रमाणावर लाकूड वापरतो. याशिवाय, देशाच्या विकासासाठी रेल्वे मार्ग, राष्ट्रीय महामार्ग आणि विविध पायाभूत उद्योग उभे करताना मोठ्या प्रमाणावर जुनी व घटstandard झाडे कापली जात आहेत.

शासनाचे प्रयत्न (One for Ten Tree Plantation): विकासाच्या या प्रक्रियेत पर्यावरणाचा समतोल कायम राखण्यासाठी सरकारने ‘एका झाडाऐवजी दहा झाडे लावणे’ ही महत्त्वपूर्ण आणि बंधनकारक योजना सुरू केली आहे. यामुळे तोडलेल्या झाडांची नुकसानभरपाई तर होत आहेच, शिवाय लोकांमध्येही वृक्षारोपणाची जाणीव वाढली आहे.

सामाजिक पुढाकार: उदाहरणार्थ, आचार्य बाळकृष्ण आपला वाढदिवस 'जडी-बुटी दिवस' म्हणून साजरा करतात आणि त्यांचे अनुयायी त्या आठवड्यात लाखो औषधी वृक्ष आणि वनस्पतींची लागवड करतात. अश्याच सामान्य लोकांच्या सामूहिक प्रयत्नांमुळे भारताचे हरित क्षेत्र (Green Cover) १८ टक्क्यांवरून २२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून, विकास आणि पर्यावरण संवर्धन यांचा एक आदर्श मेळ देशात साधला जात आहे.

 

२. वायू प्रदूषण आणि आरोग्यावरील संकट: पृथ्वीच्या पोटातून कोळसा आणि पेट्रोलियम पदार्थ काढून मानव वातावरणात विषारी वायू उधळत आहे. या दूषित वायूचे परिणाम आज आपण आजारांच्या रूपाने भोगत आहोत. वायू प्रदूषण ही आजच्या काळातील एक अत्यंत गंभीर समस्या बनली असून, प्रदूषित हवेमुळे होणाऱ्या आजारांमुळे (जसे की श्वसनसंस्थेचे रोग, हृदयरोग, निमोनिया आणि फुफ्फुसांचे आजार) भारतात दरवर्षी किमान १८ लाख लोकांचा मृत्यू होतो; आणि दुर्दैवाने ही संख्या दरवर्षी वाढतच जाणार आहे. झाडे काही प्रमाणात हवेचे प्रदूषण दूर करू शकतात, पण जर आपल्याला निसर्गाची ही हानी पूर्णपणे भरून काढणे शक्य नसेल, तर या विनाशकारी जीवाश्म इंधनांचा (Fossil Fuels) वापर आपण कमी केला पाहिजे.  यासाठी भारत सरकारने उचललेली पाऊले:

 

अपारंपरिक ऊर्जेची क्रांती: भारत सरकार या बाबतीत सकारात्मक पावले टाकत आहे. गेल्या १० वर्षांत भारताने सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली असून, ऋषींनी सांगितलेल्या 'निसर्गाला धक्का न लावता केलेल्या आदर्श उत्पादनाचे' हे उत्तम उदाहरण आहे. या काळात देशातील सौर ऊर्जेचे उत्पादन तब्बल १५ पटीने वाढून १०० गिगावॉट (GW) पर्यंत पोहोचले आहे, तर पवन ऊर्जाही २६ गिगावॉटवरून ४६ गिगावॉट झाली आहे. शाश्वत विकासाला गती देण्यासाठी आता गावागावांमध्ये ‘हर घर सौर घर’ योजना प्रभावीपणे राबवली जात आहे, ज्यामुळे ग्रामीण भाग ऊर्जेच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होत आहे.

इतर गैर-पारंपरिक स्रोत: सौर आणि पवन ऊर्जेव्यतिरिक्त जलविद्युत ऊर्जा, जैवभार ऊर्जा (Biomass), बायोगॅस, भू-औष्णिक ऊर्जा (Geothermal), सागरी लाटांची ऊर्जा (Tidal) आणि 'ग्रीन हायड्रोजन' यांसारख्या प्रदूषणमुक्त मार्गांचा वापर वाढवला जात आहे. यामुळे निसर्गाला कोणतीही हानी न पोहोचवता ऊर्जा मिळवणे शक्य होत आहे, परंतु ही फक्त सुरुवात असून अजून मोठा टप्पा गाठायचा आहे.

 

३. पाण्याचे प्रदूषण आणि जलसंकट: विहिरी किंवा बोअरवेलद्वारे जमिनीखालचे पाणी उपसणे म्हणजे 'उपभोग' आणि पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवून ते पुन्हा पृथ्वीला देणे म्हणजे 'त्याग'. पाण्याच्या शाश्वत उपयोगासाठी हे संतुलन साध्य करणे गरजेचे होते, पण ते बिघडल्यामुळे आज मोठे जलसंकट उभे राहिले आहे.

शेतीमधील अति-वापर: शेतीमध्ये जास्त नफा मिळवण्यासाठी आपण गहू, तांदूळ आणि ऊस यांसारखी नगदी पिके (Cash Crops) घेण्यावर भर देत आहोत, ज्यांना अफाट पाणी लागते. रासायनिक खते, कीटकनाशके आणि जिवाणूनाशके यांच्या अतिवापरामुळे जमिनीखालील पाणी आणि नद्यांचे स्रोत मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषित होत आहेत. नद्यांचे पाणी पिण्यालायक सोडा, आता अंघोळीसाठीही योग्य राहिलेले नाही.

शहरी जीवनशैलीतील अपव्यय: शहरांमधील आधुनिक घरांमध्ये पाण्याचा अपव्यय कमालीचा वाढला आहे. बाथटब, कुलर, पाश्चात्य पद्धतीची स्वच्छतागृहे आणि रोज तीन-तीन वेळा कपडे धुण्याची सवय यांमुळे पाण्याचा वापर प्रमाणाबाहेर वाढला आहे. रासायनिक साबण आणि कारखान्यांतून निघणाऱ्या दूषित पाण्यामुळे जलवाहिन्या मृत होत आहेत.

परिणाम: या दुहेरी मार्यामुळे भूजल पातळी (Groundwater Level) प्रचंड खाली गेली असून, अनेक ठिकाणी ३०० फुटांपेक्षाही जास्त खोल बोअरवेल खणाव्या लागत आहेत. या अति-उपशामुळे शेतजमिनीचा पोतही बिघडत चालला आहे. जर हीच परिस्थिती अशीच सुरू राहिली, तर पंजाबसारखी देशातील अत्यंत सुपीक जमीनही येत्या काही वर्षांत वाळवंट बनण्याच्या उंबरठ्यावर येऊन ठेपेल.

जलसंकटावर आवश्यक उपाययोजना

 

ऋषींच्या "निसर्गाकडून जे घेतले, ते परत दिले पाहिजे" या नियमानुसार, खालील उपाययोजना तातडीने करणे गरजेचे आहे:

1.  शेती क्षेत्रातील सुधारणा (Agricultural Reforms): ऊस आणि गव्हासारख्या पिकांना मोकळे पाणी देण्याऐवजी ठिबक आणि तुषार सिंचन वापरणे बंधनकारक केले पाहिजे, ज्यामुळे ५०% पाण्याची बचत होते. तसेच, टंचाईच्या भागात कमी पाण्यात येणारी कडधान्ये, तेलबिया किंवा भरडधान्ये (ज्वारी, बाजरी) घेण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे.

2.  सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य: रासायनिक खतांना पर्याय म्हणून शेतीत शेणखत, कंपोस्ट खत यांसारख्या सेंद्रिय (ऑर्गेनिक) खतांचा व जैविक कीटकनाशकांचा वापर करावा. यामुळे जमिनीची नैसर्गिक सुपीकता टिकून राहते.

3.  पाण्याचे ऑडिट आणि जलसंधारण: प्रत्येक गावात 'Water Audit' करून पिके ठरवली पाहिजेत. तसेच पावसाचे पाणी अडवण्यासाठी 'जलयुक्त शिवार' सारख्या योजना आणि ग्रामीण भागात सांडपाण्यासाठी 'शोष खड्डे' (Soak Pits) मोठ्या प्रमाणावर तयार केले पाहिजेत.

4.  शहरी भागातील कायदेशीर उपाय: शहरांमधील प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेसाठी (Housing Society) सांडपाण्याचा पुनर्वापर (Mandatory Water Recycling) आणि इमारतींच्या छतावर पडणारे पावसाचे पाणी जमिनीत जिरवणे (Rainwater Harvesting) कायद्याने सक्तीचे केले पाहिजे. उपलब्ध तंत्रज्ञानाच्या मदतीने पाण्याचा पुनर्वापर (त्याग) केला नाही, तर येणारी पिढी पाण्यासाठी तडपडेल.

 

वन्यजीव संवर्धन आणि मानवी सहअस्तित्व: 

ऋषी म्हणतात की, या सृष्टीतील प्रत्येक जीवाला जगण्याचा समान अधिकार आहे, कारण पृथ्वीवरील सर्वच जीव अन्नसाखळीसाठी आणि अस्तित्वासाठी एकमेकांवर निर्भर आहेत. ही साखळी तुटली तर माणूसही शंभर वर्षे जिवंत राहू शकणार नाही.

 

वाढत्या लोकसंख्येमुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे जंगले नष्ट झाल्याने वन्यजीव धोक्यात आले आहेत. यावर उपाय म्हणून भारताने वन्यजीव संवर्धनासाठी मोठे प्रयत्न केले आहेत, ज्याच्या परिणामी आज देशातील अभयारण्यांची संख्या ५६० च्या पार गेली आहे. ‘प्रकल्प वाघ’ (Project Tiger) आणि ‘प्रकल्प हत्ती’ यांसारख्या मोहिमांसोबतच, मानवी वस्ती आणि जंगलांमधील संघर्ष टाळण्यासाठी राष्ट्रीय महामार्गांवर विशेष ‘इको-ब्रिज’ (Eco-Bridges) आणि प्राण्यांसाठी भुयारी मार्ग (Underpasses) तयार केले आहेत; ज्यामुळे वन्यजीव कोणत्याही अपघाताशिवाय जंगलात सुरक्षितपणे वावरू शकत आहेत. याशिवाय, वन्यजीवांच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या किंवा प्राण गमावलेल्या नागरिकांच्या कुटुंबांना सरकारतर्फे तातडीने मोठी आर्थिक मदत (नुकसानभरपाई) दिली जाते. तसेच, वन्यप्राण्यांमुळे शेतातील पिकांचे किंवा पाळीव जनावरांचे नुकसान झाल्यासही शेतकऱ्यांना आर्थिक साहाय्य करून मानवी व वन्यजीव सहअस्तित्व टिकवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

'ईशावास्य उपनिषद' आणि निसर्गाचा नियम आपल्याला एकाच सूत्रात बांधतो—"जे काही आपण पर्यावरणातून घेतो, ते आपल्याला त्याच किंवा अधिक चांगल्या स्वरूपात निसर्गाला परत करता आले पाहिजे." निसर्गाची झालेली हानी भरून काढणे (त्याग करणे) जर आपल्याला शक्य नसेल, तर निसर्गाच्या संसाधनांचा अनिर्बंध उपभोग घेण्याचा मोह आपण तातडीने टाळला पाहिजे. ज्या घटकांची भरपाई मानवाला करणे शक्य आहे, त्यांचाच उपभोग घ्यावा. ऋषींनी सांगितलेला ‘त्यागसहित भोग’ हाच खऱ्या अर्थाने सृष्टीचा “सर्वोत्तम उपभोग” आहे. निसर्गाकडून घेतलेले कर्ज जेव्हा आपण वृक्षारोपण, जलपुनर्भरण आणि प्रदूषणमुक्तीच्या माध्यमातून परत करू, तेव्हाच सृष्टीचे संतुलन कायम राहील. अशा प्रकारे निसर्गाशी ताळमेळ ठेवून जगल्यास, आपण आणि आपली येणारी पिढी निश्चितपणे समृद्ध आयुष्य जगून विधात्याने दिलेली ‘शंभरी’ गाठू शकेल.

 

 

गेम चेंजर योजना : आर्थिक समावेशन आणि गरिबी निर्मूलनाची नवी क्रांती

 

गेल्या दशकात भारताने आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि गरिबी निर्मूलनाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. पूर्वी देशातील एक खूप मोठा वर्ग बँकिंग आणि औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेपासून पूर्णपणे दूर होता. गरीब, मजूर, छोटे शेतकरी, रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) आणि ऑटो चालक आपल्या दैनंदिन आर्थिक गरजांसाठी सावकार, अनौपचारिक भिशी किंवा कमिट्यांवर अवलंबून असत. सावकारांच्या चक्रवाढ व्याजाच्या जाळ्यात अडकल्यामुळे गरिबीचे हे दुष्टचक्र पिढ्यानपिढ्या चालत राहायचे.
 
परंतु, आज जनधन खाती, आधार, UPI, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि पीएम स्वनिधी यांसारख्या एकमेकांशी जोडलेल्या योजनांनी कोट्यवधी भारतीयांना केवळ औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले नाही, तर थेट गरिबीवर प्रहार करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण केले आहे. हेच बदल आज 'आत्मनिर्भर भारताचा' खरा पाया ठरत आहेत.
 
१. जनधन योजना: बँकिंग क्रांती आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत देशात ५२ कोटींहून अधिक नागरिकांची बँक खाती उघडण्यात आली. या खात्यांमुळे देशातील गरिबांना आणि महिलांना प्रथमच बँकिंग व्यवस्थेचा थेट भाग बनण्याची संधी मिळाली.
 
पारदर्शकता आणि मध्यस्थांचा अंत: शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान (Subsidy) थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा (Direct Benefit Transfer) होऊ लागले. यामुळे पूर्वी चालणारी भ्रष्टाचाराची आणि मध्यस्थांची साखळी समूळ नष्ट झाली.

बचतीची सवय: जनधन खात्यांमध्ये आज २.३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे. हे दर्शवते की देशातील सामान्य आणि गरीब नागरिकांमध्ये बचतीची सवय वेगाने वाढली आहे. हे पैसे संकटकाळात त्यांच्यासाठी मोठी सुरक्षा ढाल बनले आहेत.

२. UPI आणि रेकॉर्डब्रेक डिजिटल व्यवहार: छोट्या व्यावसायिकांचे सक्षमीकरण

डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात UPI (Unified Payments Interface) ने केवळ सुविधा दिली नाही, तर एक सामाजिक-आर्थिक क्रांती घडवून आणली आहे. आज भारतातील भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, चहाचे स्टॉलधारक, फेरीवाले आणि ऑटो चालकही QR कोडच्या माध्यमातून सहजपणे डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहेत.

आर्थिक पत (Credit History) निर्माण झाली: जेव्हा एक ऑटो चालक किंवा रेहडी-पटरी व्यावसायिक डिजिटल स्वरूपात पैसे स्वीकारतो, तेव्हा त्याचा एक 'डिजिटल आर्थिक रेकॉर्ड' तयार होतो. या ट्रॅक रेकॉर्डमुळे बँकांना त्यांना कर्ज देणे सोपे झाले आहे.

रोख पैशांच्या समस्येतून मुक्ती: सुट्या पैशांची कटकट संपल्यामुळे वेळ वाचतो आणि दैनंदिन व्यवहार अधिक सुरक्षित व सुलभ झाले आहेत. आज UPI ही जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे.
 
३. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: स्वयंरोजगाराला भांडवलाची साथ

सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना सावकारी पाशातून सोडवून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी एप्रिल २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली. मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत सुमारे ५७.७९ कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली असून, ४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जरक्कम थेट तळागाळातील लोकांपर्यंत वितरित करण्यात आली आहे.

ऑटो चालकाचे वास्तववादी आर्थिक गणित: सावकार विरूद्ध मुद्रा लोन या योजनेचा गरिबांच्या आयुष्यावर कसा थेट परिणाम होतो, हे आपण एका ऑटो चालकाच्या उदाहरणावरून समजू शकतो:

सावकारी/भाड्याचे गणित: एक सामान्य ऑटो चालक दररोज ८ तास ऑटो चालवण्यासाठी मालकाला किंवा सावकाराला ₹३०० ते ₹५०० भाडे देतो. म्हणजेच महिन्याला त्याचे ₹९,००० ते ₹१२,००० फक्त भाड्यात किंवा व्याजात जातात. ३ वर्षांत हा खर्च जवळपास ₹३.५ लाख इतका होतो, पण तरीही ऑटो त्याचा स्वतःचा होत नाही.

मुद्रा लोनचा चमत्कार: मुद्रा योजनेअंतर्गत जेव्हा त्याला साधारण ₹१.५ लाखांचे कर्ज अवघ्या ९% वार्षिक व्याजदराने मिळते, तेव्हा त्याचे ३ वर्षांचे एकूण व्याज अंदाजे ₹२१,००० ते ₹२२,००० च्या आसपास येते. त्याचे मासिक हप्ता (EMI) साधारण ₹४,७७० एवढाच येतो. (बँक मॅनेजर कडून मिळालेली माहिती). 

बचत आणि मालकी हक्क: भाड्याच्या तुलनेत त्याची दरमहा ₹५,००० ते ₹७,००० ची थेट बचत होते. या बचतीमुळे तो अधिक वेळ काम करण्यासाठी प्रेरित होतो, कारण आता होणारा प्रत्येक रुपयाचा नफा थेट त्याच्या कुटुंबाला समृद्ध करतो. ३ वर्षांनंतर  तो ऑटोचा पूर्ण मालक बनतो. या आर्थिक शिस्तीमुळे तो गरिबीच्या रेषेतून कायमचा बाहेर पडतो.
 
४. पीएम स्वनिधी योजना: दुर्बल घटकांचा स्वाभिमान

लॉकडाऊननंतर जून २०२० मध्ये सुरू झालेल्या 'पीएम स्वनिधी' (PM SVANidhi) योजनेने रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले आणि ठेला लावणाऱ्या देशातील अत्यंत दुर्बल घटकांना कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral-Free) कर्ज उपलब्ध करून दिले.

कर्जाचे टप्पे: या योजनेअंतर्गत प्रथम ₹१०,००० चे कर्ज दिले जाते. ते वेळेवर फेडल्यास ₹२०,००० आणि त्यानंतर ₹५०,००० पर्यंतचे मोठे कर्ज डिजिटल क्रेडिट स्कोरच्या आधारे मिळते.

आर्थिक शिस्त आणि प्रामाणिकपणा: या योजनांची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे मुद्रा आणि स्वनिधी योजनांमध्ये बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. हे आकडे सिद्ध करतात की देशातील गरीब आणि दुर्बल घटक अत्यंत प्रामाणिक आहेत. वेळच्या वेळी कर्जफेड करून त्यांनी पुढील मोठ्या कर्जासाठी स्वतःची पात्रता मिळवली आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती झपाट्याने सुधारली आहे. समजा भविष्यात बँकांचा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स) वाढून अगदी १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तरीही व्यापक आर्थिक हिताच्या दृष्टीने ते अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीरच ठरेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे, या कर्जांमुळे कोट्यवधी सर्वसामान्य लोकांचे उत्पन्न वाढेल. लोकांची क्रयशक्ती (खरेदी क्षमता) वाढल्यामुळे बाजारात उपभोक्ता वस्तूंची (Consumer Goods) मागणी वेगाने वाढेल, ज्यामुळे उद्योगधंद्यांना गती मिळून नवीन रोजगार निर्माण होतील. इतकेच नव्हे तर, वाढत्या उपगोगामुळे सरकारला मिळणाऱ्या 'अप्रत्यक्ष करात' (GST इ.) मोठी वाढ होईल. थोडक्यात, एनपीएचे तात्पुरते नुकसान हे देशांतर्गत बाजारपेठेच्या विस्तारातून आणि आर्थिक गतीमानतेतून सहज भरून निघेल."

५. अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक परिणाम आणि गरिबी निर्मूलन

या सर्व गेम चेंजर योजनांचा एकत्रित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांच्या जीवनमानावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे:

• २०१४-१५ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) सुमारे ₹८६,६४७ होते, ते २०२४-२५ मध्ये अडीच पटीने वाढून ₹२,०५,३२४ इतके झाले आहे.

• या उत्पन्नाच्या वाढीमागे केवळ मोठ्या उद्योगांचा वाटा नाही, तर जनधन, UPI, मुद्रा आणि स्वनिधी यांच्या माध्यमातून तळागाळातील कोट्यवधी लहान उद्योगांना आणि स्वयंरोजगाराला मिळालेली बळकटी हे मुख्य कारण आहे. यामुळे लोकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढली असून गरिबीचे प्रमाण वेगाने घटत आहे. २५ कोटी लोक गरीबी रेषेतून बाहेर आले. 

भारतातील जनधन खाती, UPI, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि पीएम स्वनिधी योजना या केवळ कागदोपत्री सरकारी योजना नसून, गरिबी निर्मूलनाच्या खऱ्या 'गेम चेंजर' ठरल्या आहेत. या चतुःसूत्रीने देशातील गरीब, ऑटो चालक, फेरीवाले आणि लहान कारागीर यांना थेट बँकिंग सेवा, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आणि अत्यंत सुलभ दरात कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली. सावकारांच्या शोषणातून मुक्त होऊन कोट्यवधी नागरिक आज स्वतःचे व्यवसाय वाढवत आहेत.

भारतातील गरीब व्यक्ती केवळ मदतीचा लाचार लाभार्थी राहिलेला नाही; तर तो बँकेचा सन्माननीय ग्राहक, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा सक्रिय भागीदार आणि आत्मनिर्भर उद्योजक बनला आहे. हाच बदल देशाच्या शाश्वत विकासाचा आणि सशक्त भारताचा खरा पाया आहे.

 

 

पतंगबाजी : दिल्लीच्या आकाशातील थरार

निरभ्र आकाश, थंडगार झुळझुळ वाहणारा वारा- पतंग उडवण्यासाठी आणखी काय हवे? देशातील इतर भागांप्रमाणे महाराष्ट्रातही मकरसंक्रांतीच्या दिवशी पतंग उडवण्याची परंपरा आहे.

पण आम्हा दिल्लीकरांचे सगळेच काहीसे वेगळे असते. इथे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि पावसाळाच म्हणजे पतंगबाजीचा हंगाम. या काळात बहुतांश वेळा आकाश ढगांनी भरलेले असते. कधीही अचानक पाऊस सुरू होतो आणि पतंगाबरोबरच मांजाही खराब होतो. तर कधी अचानक सुसाट वारे वाहू लागतात. अशा वेळी उस्ताद पतंगबाजांच्या मोठमोठ्या पतंगाही आकाशात तग धरू शकत नाहीत; त्या निष्प्राण होऊन जमिनीवर कोसळतात.

कधी-कधी वातावरण पूर्णपणे घुम्म असते- नाममात्रही वारा नसतो. अशा वेळी छोट्या-मोठ्या कोणत्याही पतंगाला आकाशात उड्डाण करणे जवळजवळ अशक्य असते. अशा पावसाळी मौसमात फक्त खरे उस्ताद पतंगबाजच टिकून राहतात. इथे पतंग फक्त उडवण्यासाठी नव्हे, तर पेच लढवण्यासाठी उडवले जातात. पतंगबाजांचा D-Day म्हणजे १५ ऑगस्ट. त्या दिवशी सकाळपासूनच "आई बो काटा!" ही विजयी आरोळी वातावरणात घुमत असते.

माझे बालपण जुन्या दिल्लीतच गेले. १९८० पूर्वी आम्ही ज्या वाड्यात भाड्याने राहत होतो, तो पूर्वाभिमुख होता. मध्ये मोठे अंगण आणि तिन्ही बाजूंनी बांधकाम. वर प्रशस्त गच्ची होती. पावसाळ्यात वारेही पूर्वेकडूनच वाहत असल्यामुळे आम्हाला भरपूर कटलेल्या पतंगा लुटायला मिळत. त्यामुळे पतंग विकत घेण्याची गरजच पडत नसे. याशिवाय गच्चीच्या मागे काबुली गेटची सरकारी शाळा होती. तिच्या गच्चीवर येणाऱ्या पतंगाही अनेकदा आमच्या नशिबी येत.

काबुली गेटचा उल्लेख निघालाच आहे, तर एक आठवण सांगावीशी वाटते. पूर्वी शाळेच्या जागी मोठे मैदान होते आणि त्याच्या पुढे काबुली दरवाजा उभा होता. पण १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरात इंग्रजांच्या तोफांच्या माऱ्याने तो उद्ध्वस्त झाला. या परिसरात भीषण युद्ध झाले होते. हजारोंच्या संख्येने दोन्ही बाजूंचे सैनिक आणि अधिकारी मारले गेले. काहींच्या मते, आजही अमावस्येच्या घनदाट अंधाऱ्या रात्री घोड्यांच्या टापांचे आवाज आणि सैनिकांचे विव्हळणे ऐकू येते.

आमच्या खोलीची खिडकी शाळेकडेच होती. आम्हाला मात्र असे काहीच कधी ऐकू आले नाही. हिवाळ्याच्या रात्री शाळेची इमारत माकडांच्या मुक्कामाची जागा असायची. त्यांच्या धिंगाण्यामुळे, तोडफोडीमुळे आणि दंगा-मस्तीमुळे लोकांना असे भास होत असावेत. असो.

मोठे पतंगबाज शर्त लावूनच पेच लढवतात. साधारणपणे ७०–८० गज उंचीवर पतंग गेल्यावरच पेच लागतो. अशी कटून आलेली पतंग लुटायला मिळाली की किमान १०० गज मांजा मुफ्त मिळायचा. आमच्यासारख्या मुलांसाठी तो पूर्ण हंगाम पुरायचा. हा मांजा इतका मजबूत असायचा की बोटे कापणे नित्याचेच. तरीही दररोज संध्याकाळी आम्ही आकाशाकडे नजर लावून बसायचो, कुठे एखादी कटलेली पतंग तरंगत येताना दिसते का, याची वाट पाहत.

दिल्लीत पतंग उडवणे म्हणजे खरोखर जिगरीचे काम. सर्वप्रथम पतंगाचे कन्ने बांधावे लागतात. त्यानंतर कन्न्याला मांजा बांधताना एक गाठ मारावी लागते आणि तीच पतंगाची सर्वांत कमजोर कडी असते. दिल्लीत घरे जवळजवळ असल्यामुळे एकाच वेळी आकाशात असंख्य पतंगा उडताना दिसतात.

पतंगबाजांची नजर अगदी बाज पक्ष्यासारखी तीक्ष्ण असते. आकाशात उडणारी एखादी पतंग अचानक खाली झेप घेऊन नुकतीच उडालेल्या पतंगाचे कन्ने कापणार, हे जवळजवळ ठरलेलेच. त्यामुळे संधी साधून, चौफेर नजर टाकत, अवघ्या पाच-दहा सेकंदांत स्वतःची पतंग ४०–५० गज उंच नेणे आवश्यक असते. एकदा पतंग ५०–६० गज उंच गेली की मग फारशी चिंता राहत नाही.

पेच लढवताना मी एकच नियम पाळायचो, समोरच्याला पेचासाठी लालच द्यायची, पण स्वतः त्याच्या जाळ्यात अडकायचे नाही. पेच लागताना ज्या दिशेने वारा वाहत असे, त्या दिशेच्या मध्यभागी स्वतःची पतंग ठेवायची. त्यामुळे स्वतःचा मांजा थोडा कमजोर असला तरी ९० टक्के वेळा समोरच्याची पतंग कापण्यात यश मिळायचे.

याउलट, जर पतंग वार्‍याच्या योग्य दिशेला नसेल, तर ती ९० टक्के वेळा कापली जाणे निश्चित. अर्थात, प्रत्येक वेळी हे गणित जुळतेच असे नाही. समोरच्याचा मांजा अधिक मजबूत असेल किंवा त्याची पतंग मोठी असेल, तर त्याचाच वरचष्मा राहतो.

दिल्लीचे पतंगबाज देशभर प्रसिद्ध आहेत. मात्र गुजरातचे पतंगबाजही काही कमी नाहीत. दिल्लीकरांना तोडीस तोड टक्कर देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे. संक्रांतीच्या दिवशी तिथेही दिल्लीप्रमाणेच रंगतदार पेच लढवले जातात.
पण आपले मुंबईकर मात्र पतंगबाजीत काहीसे फिसड्डीच. गज्जूभाई सहज त्यांच्या पतंगा कापतात.

एकदा एक नवखा पतंगबाज गुजरातमधील एका उस्तादाकडून पतंगबाजीचे धडे घेऊन मुंबईत आला. त्याने इथल्या भल्या-भल्या पतंगबाजांच्या पतंगा सहज कापल्या. आता मुंबईच्या आकाशात त्याच्याच पतंगाचे जणू एकछत्री राज्य आहे. असो.

भारताला अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र

 

(हा लेख एआयने दिलेल्या माहितीवर आधारित असून, आवश्यकतेनुसार संपादित केला आहे.)
 
आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आणि वेगाने प्रगती करणारी एक जागतिक महासत्ता आहे. आपल्या सार्वभौमत्व, अखंडता आणि आर्थिक प्रगतीमुळे भारत नेहमीच जागतिक भू-राजकारणाच्या (Geopolitics) केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र, भारताचा हा उदय रोखण्यासाठी स्वातंत्र्यापासून, विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळापासून ते आजच्या डिजिटल युगांपर्यंत, अनेक परकीय शक्तींनी भारताच्या अंतर्गत मतभेदांचा फायदा घेत अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भाषा, प्रादेशिक वाद, जल-जंगल-जमीन आणि आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतात अंतर्गत अराजकता पसरवून देश कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र सातत्याने रचले जात आहे.

या संदर्भात सुरक्षा यंत्रणेतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितलेला एक किस्सा अत्यंत बोलका आहे. एका परदेशी गुप्तहेर एजन्सीचा अधिकारी त्यांना म्हणाला होता,
 
"आमच्या दृष्टीने भारत हा युरोपसारखाच एक विशाल उपखंड आहे. रशियासारख्या महासत्तेचेही तुकडे झाले; पण एवढी विविधता आणि वेगवेगळी संस्कृती असूनही भारत आजही एकसंध आहे, याचे मला सार्थ आश्चर्य वाटते."

 
त्यावर त्या भारतीय अधिकाऱ्याने अत्यंत बाणेदारपणे उत्तर दिले,

"आमच्या देशातील आम्ही सनातनी लोक हजारो वर्षांपासून हिमालयापासून ते समुद्रापर्यंत पसरलेल्या या संपूर्ण भूभागाला 'भारतवर्ष' मानतो आणि स्वतःला या भूमीचे पुत्र समजतो. जोपर्यंत या देशात सनातनी समाज बहुसंख्येने आहे, तोपर्यंत तुम्ही भारताला तोडण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरी ते कधीही यशस्वी होणार नाहीत!"

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ब्रिटिशांनी केवळ धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केली नाही, तर शेकडो संस्थाने स्वतंत्र ठेवून भारताचे आणखी तुकडे व्हावेत अशी व्यवस्था केली होती. परंतु, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भगीरथ प्रयत्नांमुळे ही सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली आणि अखंड भारताची निर्मिती झाली. यानंतरच्या काळातही परकीय शक्तींनी भारताला घेरण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत.
 
१. काश्मीर समस्येची पार्श्वभूमी आणि परकीय हस्तक्षेप

 
१९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करून काश्मीर अधिकृतपणे भारतात समाविष्ट केले. मात्र, पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच हा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानने १९४७-४८, १९६५ आणि १९९९ (कारगील) मध्ये भारतासोबत थेट युद्धे केली. या युद्धात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी 'थेट युद्धाऐवजी' छुप्या युद्धाचा (Proxy War) म्हणजेच दहशतवादाचा मार्ग निवडला. दुसरीकडे, चीनने १९६२ च्या युद्धानंतर काश्मीरचा 'अक्साई चीन' हा भाग बेकायदेशीरपणे बळकावला आणि पुढे पाकिस्तानला लष्करी व राजनैतिक पाठबळ देऊन भारताला दुहेरी आघाडीवर घेरण्याची रणनीती आखली.
 
या संघर्षात पाश्चिमात्य शक्तींची भूमिकाही संशयास्पद राहिली. शीतयुद्धाच्या (Cold War) काळात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा मित्र देश होता. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना 'सीआयए' (CIA) ने सोव्हिएत युनियनचा आशियातील प्रभाव रोखण्यासाठी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि अत्याधुनिक शस्त्रे दिली. हाच निधी आणि हीच शस्त्रे पुढे पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवण्यासाठी वळवली.
 
पुढे १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानच्या 'आयएसआय' (ISI) ने काश्मीर खोऱ्यात 'इस्लामी कट्टरतावाद' आणि दहशतवादाचे बीज पेरले. १९८९-१९९० दरम्यान काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करून त्यांच्या क्रूर हत्या करण्यात आल्या, महिलांवर अत्याचार झाले आणि मशिदींमधून "काश्मीर सोडा, धर्म बदला किंवा मरा" अशा जाहीर धमक्या देण्यात आल्या. या प्रचंड दहशतीमुळे १९९० च्या सुरुवातीला सुमारे ४ ते ५ लाख काश्मिरी पंडितांना रात्रीच्या अंधारात आपले घरदार सोडून स्वतःच्याच देशात निर्वासित म्हणून पळून जावे लागले. ऐतिहासिक दृष्ट्या हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठे आणि क्रूर विस्थापन होते.

या अंतर्गत फुटीरतावादाला आणि दहशतवादाला 'कलम ३७०' मुळे अधिक खतपाणी मिळत होते. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला होता, ज्यामुळे भारताचे अनेक कायदे तिथे लागू होत नव्हते आणि तिथे एक वेगळा ध्वज व संविधान होते. यामुळे तिथल्या विकासात अडथळे येत होते. अखेर, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत कलम ३७० चे निर्बंध रद्द केले आणि या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभाजन केले. यामुळे काश्मीर पूर्णपणे भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले, तिथली दगडफेक आणि दहशतवाद जवळपास संपुष्टात आला आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले. आज तिथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जनतेचे सरकार कार्यरत आहे.
 
२. भाषिक आंदोलने आणि लोकशाही तोडगा

भारतात लोकशाही मार्गाने आणि धोरणात्मक उपायांनी अंतर्गत समस्या कशा सोडवल्या जातात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दक्षिण भारतातील भाषिक आंदोलने होय. १९६७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये डीएमके (DMK) पक्षाला लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने हिंदीसोबत इंग्रजीच्या वापराचे कायदेशीर आश्वासन दिल्यानंतर तिथले उग्र भाषिक आंदोलन शांत झाले.

 
यावरून स्पष्ट होते की, जेव्हा प्रादेशिक अस्मितेला लोकशाही व्यवस्थेत योग्य स्थान मिळते, तेव्हा फुटीरतावादाची जमीन आपोआप नष्ट होते. तामिळ जनतेत आणि तिथल्या नेतृत्वातही 'आपण हजारो वर्षांपासून भारताचा अभिन्न भाग आहोत' ही भावना खोलवर रुजलेली असल्याने, वेगळे होण्याची भाषा तिथे कधीच टिकू शकली नाही. सीआयए आणि इतर परकीय शक्तींचे षड्‍यंत्र असफल झाले.

 
३. नक्षलवाद आणि शहरी जाळे (Urban Naxalism)

१९७० आणि १९८० च्या दशकात भारताने नक्षलवादाच्या रूपाने एका मोठ्या हिंसक अंतर्गत चळवळीचा सामना केला. १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या 'नक्षलबाडी' गावापासून सुरू झालेला हा सशस्त्र नक्षलवाद पाहता पाहता भारतातील १२६ जिल्ह्यांपर्यंत (ज्याला 'रेड कॉरिडॉर' म्हटले गेले) पसरला. या चळवळीला सुरुवातीला चीनकडून वैचारिक आणि शस्त्रास्त्रांचे थेट समर्थन मिळाले होते, तर छत्तीसगड आणि झारखंडच्या दुर्गम भागांत काही परकीय निधीवर चालणाऱ्या संस्थांनीही याला छुपं समर्थन दिले

 
काही वर्षांतच या चळवळीचे एक नवे रूप शहरांमध्ये उदयास आले, ज्याला 'अर्बन नक्षल' (शहरी नक्षलवाद) म्हटले जाते. हा शब्द अशा पांढरपेशा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी वापरला जातो, जे स्वतः हातात शस्त्र घेत नाहीत; परंतु शहरात सुरक्षित राहून जंगलातील सशस्त्र नक्षलवादी चळवळीला वैचारिक, कायदेशीर आणि बौद्धिक पाठबळ देतात.
 
सुरक्षा यंत्रणांच्या तपासानुसार, नक्षलग्रस्त भागातील जंगलांमध्ये कंत्राटदार आणि उद्योजकांकडून 'लेव्ही'च्या (जबरदस्तीने खंडणी वसुली) स्वरूपात गोळा केल्या जाणाऱ्या पैशांचा एक मोठा हिस्सा आणि काही परदेशी निधी (NGOs च्या माध्यमातून) या शहरी नेटवर्कपर्यंत पोहोचवला जातो. या पैशांचा वापर नक्षलवाद्यांसाठी न्यायालयांत महागडे वकील उभे करण्यासाठी, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर नक्षलवादी विचारसरणीच्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी (नैरेटिव्ह सेट करणे) आणि मानवाधिकारांच्या नावाखाली सुरक्षा दलांच्या कारवाईला बदनाम करण्यासाठी केला जातो. पूर्वीच्या काही सत्ताधाऱ्यांच्या काळात तर यातील अनेकांचा थेट सरकारी वर्तुळात प्रवेश होता, ज्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील विकास रोखला गेला आणि हजारो निर्दोष नागरिक व जवान मारले गेले. देशाला आर्थिक हानी पोहोचवणे आणि मेट्रो, मोठे डॅम (धरणे) यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये कायदेशीर व सामाजिक अडथळे निर्माण करणे हेच या शहरी नेटवर्कचे मुख्य उद्दिष्ट असते.

'समाधान' (SAMADHAN) धोरण: २०१४ नंतर केंद्र सरकारने नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 'समाधान' नावाचे एक अत्यंत आक्रमक आणि बहुआयामी धोरण आखले. या रणनीती अंतर्गत दुर्गम जंगलांमध्ये सुरक्षा दलांचे (जसे की सीआरपीएफ आणि कोब्रा कमांडो) 'फॉर्वर्ड ऑपरेटिंग बेस' (FOB) स्थापन करण्यात आले, ज्यामुळे नक्षलवाद्यांचे सुरक्षित तळ उद्ध्वस्त झाले. ड्रोन तंत्रज्ञान, सॅटेलाइट इमेजरी आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने गुप्तचर यंत्रणा (Intelligence) मजबूत करण्यात आली. सुरक्षेसोबतच सरकारने नक्षलग्रस्त भागात जंगलांमध्ये रस्त्यांचे जाळे विणणे, मोबाईल टॉवर उभारणे, बँका आणि पोस्ट ऑफिस सुरू करणे यांमुळे विकास थेट स्थानिक आदिवासींपर्यंत पोहोचवला. या दुहेरी धोरणामुळे आणि प्रभावी 'आत्मसमर्पण व पुनर्वसन' योजनेमुळे नक्षलवाद्यांची रसद पूर्णपणे तुटली असून आज नक्षलवाद अंतिम घटका मोजत आहे.

 
४. पंजाब आणि खालिस्तान चळवळ

 
दुसऱ्या बाजूला, पंजाबला भारतापासून तोडण्यासाठी पाकिस्तानच्या 'आयएसआय'ने (ISI) खालिस्तानी फुटीरतावाद्यांना उघडपणे आर्थिक रसद आणि लष्करी प्रशिक्षण दिले. भारताला कमकुवत पाहू इच्छिणाऱ्या काही पाश्चिमात्य शक्तींनीही माध्यम जगताचा (मीडिया) वापर करून या चळवळीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. देशांतर्गत पातळीवरही व्होट बँकेच्या स्वार्थी राजकारणासाठी काही राजकारण्यांनी या घटकांना खतपाणी घातले. या सर्वांचा परिपाक म्हणून १९८४ मध्ये ऐतिहासिक 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' करावे लागले आणि पंजाबमधील परिस्थिती कमालीची चिघळली. याच हिंसक कालखंडात देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली.

एवढा भीषण काळ सोसूनही, पंजाबच्या सामान्य जनतेचा भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास यत्किंचितही डगमगला नाही; ज्यामुळे ही चळवळ अखेर शांत झाली. मात्र, आजही कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये तिथल्या अंतर्गत व्होट बँक राजकारणामुळे अशा फुटीरतावादी घटकांना राजकीय आश्रय आणि संरक्षण दिले जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

 
५. आधुनिक काळ: टूलकिट, प्रोपेगंडा आणि प्रायोजित आंदोलने (२०१९–२०२१)
 
काळ बदलला, पण भारताला अस्थिर करण्याचे परकीय मार्ग अधिक परिष्कृत आणि आधुनिक झाले. २०१९–२०२० मधील शाहीन बाग आंदोलन आणि २०२०–२०२१ मधील दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन ही याची आधुनिक उदाहरणे आहेत. या आंदोलनांमध्ये ज्या प्रकारे महिनोंमहिने चाललेली आलिशान लंगर-पंडाल व्यवस्था आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा दिसत होत्या, त्यावरून परकीय आर्थिक रसद (Funding) पुरवली जात असल्याचे स्पष्ट निर्देश मिळत होते. ईडी (ED) आणि सुरक्षा संस्थांच्या चौकशीत, तसेच जागतिक स्तरावर उघड झालेल्या "टूलकिट" प्रकरणातून हे सिद्ध झाले की, भारताची जागतिक प्रतिमा मलिन करण्यासाठी परकीय शक्ती आणि प्रतिबंधित संघटना मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत होत्या. मात्र, भारत सरकारने कमालीचा संयम दाखवत आंदोलकांवर कोणतेही बळाचा वापर न करता ही परिस्थिती हाताळली.
 
कृषी कायद्यांचे वास्तव आणि 'ई-नाम' (e-NAM) क्रांती: वास्तविक पाहता, मॉडेल केंद्रीय कायद्याच्या आधारे सरकारी कृषी कायदे बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे प्रामुख्याने राज्य सरकारांचे काम असते. भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य आधीपासूनच मिळाले होते. बिहार, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 'एपीएमसी' (APMC) कायदा अस्तित्वातच नव्हता. तिथल्या एका ही शेतकरी संघटनेने विरोध केला नाही.  हा विरोध प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील ठराविक घटकांपुरता मर्यादित होता. शेवटी, हा कायददा मागे घेतला कारण या मोडेल कायद्याची  गरजच उरली नव्हती."

 
या आंदोलनाच्या आडून दिल्लीत अराजकता माजवून पोलिसांना गोळीबारासारखी टोकाची कारवाई करण्यास भाग पाडण्याचा आणि त्यातून पुन्हा एकदा खालिस्तानी चळवळ उभी करण्याचा काही देशविरोधी शक्तींचा मनसुबा होता. परंतु, सरकारचा संयम आणि दिल्लीकरांनी निमूटपणे सहन केलेला त्रास यामुळे शेकडो कोटी रुपये व्यर्थ गेल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले.

 
आज केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'ई-नाम' (e-NAM) या राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सर्वाधिक फायदा पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरीच घेत आहेत. याचा अर्थ पंजाबच्या शेत्क्र्‍यांना ही गहू आणि धान सोडून बाकी शेतमाल मंडी बाहेर विकायचा आहे. बासमती तांदूळ, कापूस, मोहरी, मका यांसारख्या नगदी पिकांच्या विक्रीसाठी येथील शेतकरी या पोर्टलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असून, त्यांना घरबसल्या देशातील सर्वोत्तम बाजारभाव मिळत आहे. परिणामी, भविष्यातील प्रायोजित शेतकरी आंदोलनांची हवाच सरकारने काढून टाकली आहे. राजकीयदृष्ट्याही, या आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना मोठा फटका बसला; ज्याची प्रचिती हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत दिल्ली सीमेलगतच्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवावरून आली. दिल्लीत ही आंदोलनाला समर्थन करणार्‍या पक्ष पराजित झाला. कारण बाहय दिल्लीतल्या  अधिकान्श जागांवर त्यांना पराजायला समोर जावे लागले.
 
शाहीन बाग आंदोलनाचे अर्थकारण: दिल्ली पोलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात (Charge sheet) शाहीन बाग आंदोलनाबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. या आंदोलनाचा मुख्य रणनीतिकार शरजील इमाम सारख्या व्यक्ती होत्या, तर जमिनी आणि आर्थिक स्तरावर या आंदोलनाला 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) आणि 'सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) सारख्या कट्टरतावादी संघटनांनी रसद पुरवली होती. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) चौकशीनुसार, या काळात PFI च्या खात्यांमध्ये गल्फ (खाडी) देशांतून मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद निधी आला होता. या निधीचा वापर आंदोलकांची राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी केला गेला. परदेशात 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) सारख्या प्रतिबंधित संघटना आणि पाश्चिमात्य पीआर (PR) नेटवर्कने या स्थानिक आंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचा मुद्दा बनवून भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर, हे आंदोलन लॉकडाऊनमुळे शांत झाले.

 
६. २०१४ नंतरचा आर्थिक उदय आणि परकीय पोटशूळ

 
२०१४ मध्ये केंद्र सत्तेवर आल्यानंतर देशात पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) अभूतपूर्व विकास झाला. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे आणि वीज पुरवठा या क्षेत्रांत अमुलाग्र सुधारणा झाली. 'जनधन योजने'च्या माध्यमातून देशातील तळागाळातील कोट्यवधी जनतेला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आणि 'डिजिटल क्रांती' (UPI) मुळे सर्व शासकीय मदत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) थेट गरिबांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. 'मुद्रा लोन'सारख्या योजनांमुळे देशातील लाखो लघु उद्योजकांना (MSMEs) आर्थिक पाठबळ मिळाले, ज्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या. या सर्व चौफेर विकासकामांचा परिणाम म्हणून भारताचा जीडीपी (GDP) वेगाने वाढला आणि भारत जगातील ५ वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला.
 
साहजिकच, भारताचा हा आर्थिक आणि सामरिक उदय काही परकीय शक्तींच्या डोळ्यांत खटकू लागला. भारताची ही आर्थिक कोंडी करण्यासाठी आणि देशात अंतर्गत अशांतता माजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या प्रकारच्या 'टूलकिट' प्रोपेगंडाचा वापर सुरू झाला, ज्याचे रूपांतर पुढे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअरमध्ये झाले.
 
७. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर आणि सोशल मीडिया (वर्तमान युग)

 
आज परकीय षड्यंत्रांचे स्वरूप पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे, ज्याला 'फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर' (5GW) म्हटले जाते. आता थेट सैन्य किंवा शस्त्रास्त्रांचा वापर न करता, परकीय गुप्तहेर संस्था (उदा. सीआयए) अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून दुसऱ्या देशांमध्ये अराजकता माजवू लागल्या आहेत. बांगलादेश आणि नेपाळमधील अलिकडच्या घडामोडी ही याचीच उदाहरणे आहेत. आजचा तरुण वर्ग इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो. याच तरुणांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल निराशेची भावना भरणे आणि लोकशाहीवरील त्यांचा विश्वास उडवणे, जेणेकरून त्यांना अराजकतेसाठी प्रवृत्त करता येईल; हा या मोहिमांचा मुख्य हेतू असतो. जंतर-मंतर वर झालेल्या मोठ्या संख्येने अपराधी दगडफेक तोडफोड करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते.  बदनाम देशाचे तरुण झाले.
 
भारतातील निवडणुकांनंतर देशविरोधी शक्तींना कळून चुकले आहे की, देशात अजून काही वर्षे स्थिर आणि मजबूत सरकार राहील; आणि लोकशाही मार्गाने या सरकारला पराभूत करणे तूर्तास शक्य नाही. म्हणूनच, अमेरिकेतून किंवा इतर परकीय भूमीवरून चालवल्या जाणाऱ्या भारतविरोधी सोशल मीडिया मोहिमांना काही दिवसांतच लाखो-कोट्यवधी फॉलोअर्स मिळतात. यामागे लपलेला सुप्त उद्देश तरुणांना व्यवस्थेविरुद्ध भडकवणे आणि त्यांना अचानक रस्त्यावर उतरवून देशात अंतर्गत अराजकता निर्माण करणे हाच असतो. मेटा ने प्रधानमंत्रीचे वक्तव्य ही सोशल मीडिया वरून काढून टाकले होते. मेटा ने कबूल केले त्यांनी पेड प्रमोशनही केले. पंजाब मध्ये पाकिस्तान समर्थीत आतंकवाद्यांचे  मॉड्यूल नुकतेच पंजाब पोलिसांनी नष्ट केले त्यांचा उद्देश जंतर-मंतरवर आतंकी हल्ला करण्याचा होता.  सीआयए (CIA) सारख्या  संस्थांची अप्रत्यक्ष भूमिका नाकारता येत नाही. बाकी सत्तेसाठी देशाची दगाबाजी करण्याचा  आपला पूर्वपार इतिहास आहे. असो.