इराण युद्ध सुरू झाले आणि साहजिकच इराणचे मोठे नुकसान झाले. मात्र इराणकडे
तुरुपाचा एक्का होता—त्याने हर्मुझधुनी बंद केली आणि जगाचा तेलपुरवठा थांबवला.
अमेरिकेने इराणकडे जाणाऱ्या तेलवाहक जहाजांना अडवले. या सर्व घडामोडींमुळे तेलाची
किंमत ६५ डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट ११५ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली. भारताचा
जवळपास ४० टक्के तेलपुरवठा या मार्गाने येतो, त्यामुळे भारतावरही मोठा परिणाम झाला. अशा प्रकारे आंतरराष्ट्रीय राजकारण
आणि व्यापारामुळे तेलाच्या किंमतीत अचानक वाढ झाली. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या
मोठ्या ऊर्जा आयात करणाऱ्या देशावर मोठा आर्थिक दबाव येऊ शकतो. भारतात तेलाचे साठे
नाहीत आणि ८५ टक्के तेल भारत आयात करतो.
भारताचे मोठे सौभाग्य की २०१४ नंतर मोदीजींच्या रूपाने भारताला एक दूरदृष्टी
असलेला नेता प्रधानमंत्री पदावर मिळाला. मोदीजी सत्तेत आल्यानंतर देशातील आधारभूत
सुविधांवर भर दिला, जेणेकरून
आयातीत तेलावरची निर्भरता कमी करता येईल.
२०१४ नंतर भारतात वीज उत्पादन क्षमता सुमारे २.५ लाख मेगावॅटवरून ५.२ लाख
मेगावॅटपेक्षा अधिक झाली. ग्रामीण भागात सरासरी १२ तास मिळणारी वीज आता २२
तासांपेक्षा अधिक उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे गावागावात डिझेल जनरेटरचा वापर मोठ्या
प्रमाणावर कमी झाला. दुकाने, कारखाने,
शेती पंप आणि लहान उद्योग सतत जनरेटरवर चालवण्याची गरज पूर्वीइतकी
उरलेली नाही. यामुळे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची बचत होत आहे.
भारताचे एकूण इथेनॉल उत्पादन २०१४ मध्ये ३८ कोटी लिटर होते, ते २०२५ मध्ये ९८५ कोटी लिटर म्हणजेच सुमारे ६१.९५ दशलक्ष
बॅरल झाले असून, देशाची एकूण उत्पादन क्षमता आता २,००० कोटी लिटरवर पोहोचली आहे. भारताच्या रोजच्या ५.७२ दशलक्ष बॅरल
तेलाच्या खपानुसार, हे तब्बल ११ दिवसांच्या एकूण तेल खपाएवढे
आहे. इथेनॉलच्या या ऐतिहासिक वाढीमुळे भारताने पेट्रोलमध्ये २०% इथेनॉल मिश्रण
करण्याचे (E20) महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच
यशस्वीरीत्या पूर्ण केले आहे. या कामगिरीमुळे भारताची परकीय चलनाची बचत होत असून,
देश इंधन आणि ऊर्जा क्षेत्रात वेगाने आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करत
आहे.
२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सत्तेत आले तेव्हा देशातील रस्त्यांचे तब्बल ३८४
प्रकल्प अर्धवट बंद पडले होते. त्या काळात मी प्रधानमंत्री कार्यालयात परिवहन –
रस्ते, रेल्वे, उड्डाण
इत्यादी पाहणाऱ्या अधिकाऱ्याचा पीएस होतो. प्रकल्प थांबल्यामुळे अधिकारी हतबल झाले
होते आणि प्रधानमंत्रीही चिंतेत होते. जणू एखाद्या अदृश्य शक्तीने सर्वकाही
थांबवून ठेवले होते.
मोदी सत्तेत आल्यानंतर ३१ मार्च २०१५ पर्यंत मी प्रधानमंत्री कार्यालयात
कार्यरत होतो. त्या काळात एका कॅबिनेट बैठकीत अनेक प्रकल्पांना मंजुरी मिळत होती.
नंतर माझी बदली परिवहन मंत्रालयात झाली, तीही रस्त्यांचे काम पाहणाऱ्या अधिकाऱ्यासोबत. सकाळ-रात्र काम करताना वेळ
कसा जात होता ते कळत नव्हते. गडकरी साहेबांनी दोन-तीन वर्षांतच ९० टक्के थांबलेले
प्रकल्प पुन्हा सुरू केले. आज उत्तम रस्त्यांमुळे ट्रकांची सरासरी गती २०१४ मध्ये २५ किमी होती, ती २०२६ मध्ये दुपटीहून अधिक झाली आहे. परिणामी, डिझेलचा
वापर ३०–४० टक्क्यांनी कमी झाला आहे. मोटारगाड्याही दीडपट सरासरी (मायलेज) देऊ
लागल्या आहेत.
मोदी सरकारने रेल्वे क्षेत्रातही मोठा बदल घडवून आणला. भारतीय रेल्वेचे जवळपास
संपूर्ण विद्युतीकरण झाले आहे. पूर्वी हजारो डिझेल इंजिने वापरणाऱ्या रेल्वे आता
इलेक्ट्रिक इंजिन वापरतात. Dedicated Freight
Corridor मुळे मालगाड्यांचा वेग वाढला,
थांबे कमी झाले आणि डिझेल खर्चात बचत झाली. याशिवाय, २०१४–२६ दरम्यान रेल्वेने १४,०२४ हून अधिक
ओव्हरब्रिज आणि अंडरपास बांधले (२००४–१४ मध्ये फक्त ४,१४८).
फक्त याच एका कारणामुळे गाड्यांची गती २०–२५ किमीने वाढली.
आज भारतात पेट्रोल-डिझेलचे दर अनेक युरोपीय देशांच्या तुलनेत अजूनही ७०–८०
टक्के कमी आहेत. उदाहरणार्थ, भारतात
पेट्रोल सुमारे ₹९८–११२ (जास्त भाव काँग्रेस शासित राज्यांत)
प्रति लिटर दरम्यान आहे, तर अनेक युरोपीय देशांत ते भारतीय
रुपयांत ₹१८०–₹२५० प्रति लिटरपर्यंत
जाते. तेल निर्यातक अमेरिकेतही एक गॅलन तेल ५ डॉलर म्हणजेच सुमारे ₹११२ प्रति लिटर आहे.
दुसरीकडे, भारताची गतिमान
अर्थव्यवस्था आणि जीवनमानात झालेल्या वेगवान बदलामुळे भारतात तेलाची खपत २०१४
मध्ये ३७ लाख बॅरल प्रति दिवसापासून ५६ लाख बॅरल प्रति दिवस इतकी वाढली आहे. पुढील
वीस वर्षांत भारत जगातील सर्वाधिक तेल वापरणारा देश होण्याची शक्यता आहे.
सध्याच्या आंतरराष्ट्रीय परिस्थितीचा विचार करता, वाढत्या कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि त्यावर खर्च होणारी
बहुमूल्य विदेशी मुद्रा ही गंभीर चिंता बनली आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान
नरेंद्र मोदीजींनी जनतेला तेलाचा वापर कमी करण्याचे आवाहन केले आहे. त्यांनी
विदेशी पर्यटन आणि विदेशी वस्तूंचा वापर मर्यादित करण्याचा सल्ला दिला, जेणेकरून देशाची विदेशी मुद्रा वाचेल. तसेच, सर्व
कंपन्यांना वर्क फ्रॉम होम पद्धती राबविण्याचा सल्ला देऊन इंधनाचा अनावश्यक
खर्च कमी करण्यावर भर दिला आहे.
या सर्व बदलांमुळे जागतिक तेल संकटाचा परिणाम भारतावर पूर्णपणे टळत नसला तरी
त्याची तीव्रता मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यास देश सक्षम झाला आहे. पायाभूत सुविधा, वीज, रेल्वे आणि द्रुत वाहतूक
व्यवस्थेवर दिलेला भर हा दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत
आहे.
वर्ष २०१४ ते २०२६ या कालावधीत भारताच्या तेल सुरक्षा आणि भंडारण क्षमतेत मोठा
आणि सकारात्मक बदल घडून आला आहे. २०१४ मध्ये भारताकडे कोणतेही समर्पित स्ट्रॅटेजिक
पेट्रोलियम रिझर्व्ह (SPR) कार्यरत नव्हते. त्यामुळे देशाची आपत्कालीन साठवण क्षमता शून्य
दिवसांवर होती. मात्र २०२६ पर्यंत ही क्षमता वाढून ९.५ दिवसांपर्यंत (५.३३ दशलक्ष
मेट्रिक टन) पोहोचली आहे. याशिवाय, तेल कंपन्या आणि
रिफायनऱ्यांचा नियमित व्यावसायिक साठा २०१४ मध्ये सुमारे ६० दिवसांचा होता,
जो २०२६ मध्ये वाढून ६४.५ दिवसांचा झाला आहे. अशा प्रकारे, २०१४ मध्ये केवळ ६० दिवसांवर असलेली क्षमता २०२६ मध्ये तब्बल ७४
दिवसांपर्यंत पोहोचली आहे.
भारत सरकार आपली आणीबाणीच्या काळातील ऊर्जा सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक
पेट्रोलियम रिझर्व्हच्या दुसऱ्या टप्प्यांतर्गत (Phase-II) दोन नवीन ठिकाणी एकूण ६.५ दशलक्ष मेट्रिक टन (MMT)
क्षमतेचे प्रचंड मोठे भूमिगत तेलसाठे विकसित करत आहे. यामध्ये
ओडिशातील चंडीखोल येथे ४ MMT आणि कर्नाटकातील पाडूर (फेज-२)
येथे २.५ MMT क्षमतेच्या साठ्यांचा समावेश आहे.
सध्या देशात विशाखापट्टणम, मंगळूर
आणि पाडूर येथे एकूण ५.३३ MMT क्षमतेचे साठे (९.५ दिवसांचा
बॅकअप) कार्यान्वित आहेत. सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (PPP) मॉडेलवर
उभारले जाणारे हे नवीन प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताची एकूण धोरणात्मक साठवण
क्षमता ११.८३ MMT वर पोहोचेल. त्यामुळे भविष्यातील कोणत्याही
जागतिक संकटकाळात किंवा युद्धजन्य परिस्थितीत देशाची इंधन सुरक्षा अत्यंत भक्कम
होईल.
२०१४ मध्ये भारताला लाभलेले दूरदृष्टी आणि खंबीर नेतृत्व हे देशाचे मोठे
सौभाग्य आहे; कारण जर ही मजबूत राजकीय
इच्छाशक्ती नसती, तर आज रस्ते आणि रेल्वे क्षेत्राचा झालेला
हा अभूतपूर्व कायापालट कधीच शक्य झाला नसता. जागतिक महासत्तांच्या दबावापुढे न
झुकता अमेरिका, रशिया, इराण आणि
इस्रायल या परस्परविरोधी देशांशी एकाच वेळी संतुलित आणि मैत्रीपूर्ण संबंध टिकवून
ठेवणे, तसेच अमेरिकेच्या विरोधाला झुगारून देशाच्या हितासाठी
रशियाकडून सवलतीच्या दरात कच्चे तेल खरेदी करण्याचे आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील धाडस
केवळ याच खंबीर नेतृत्वामुळे पाहायला मिळाले.
याशिवाय, भविष्यातील जागतिक संकटांचा
वेध घेऊन देशामध्ये स्ट्रॅटेजिक पेट्रोलियम रिझर्व्हसारखे आणीबाणीचे मोठे
तेलसाठे उभारण्याचे जे दूरगामी पाऊल उचलले गेले, त्याने
भारताला एक मजबूत सुरक्षा कवच दिले आहे. अन्यथा जागतिक युद्ध आणि मंदीच्या काळात
देशातील पेट्रोल पंप कोरडे पडून मालवाहतूक ठप्प झाली असती. युरोपप्रमाणे भारतातही
एका लिटर पेट्रोलचे भाव १७५ रुपयांच्या पुढे गेले असते. महागाईचा असा प्रचंड भडका
उडाला असता, ज्यामुळे सर्वसामान्यांचे जगणे असह्य झाले असते
आणि संपूर्ण देश आर्थिक संकटाच्या गर्तेत ढकलला गेला असता.
