फार पूर्वी एक गोष्ट वाचली होती. लेखकाचे नाव लक्षात नाही. पण गोष्ट अशी होती, एकदा वन विभागाच्या खर्चाची बचत करण्यासाठी वन खात्याचे मंत्री जंगलाच्या दौऱ्यावर आले. अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या राहण्याची व्यवस्था वन खात्याच्या गेस्ट हाऊस मध्ये गेली. मंत्री महोदयांना जंगल फिरविण्यासाठी एक हत्ती आणला. अधिकाऱ्यांनी मंत्री महोदयांना पटवून दिले की हत्ती खात्याच्या कामांसाठी किती गरजेचा आहे. मंत्री महोदयांनी हत्ती, माहूत आणि हत्तीच्या चाऱ्यासाठी मोठे बजेट मंजूर केले. रात्री जेवल्यानंतर मंत्री महोदय शतपावली करत होते, त्यांना एक कर्मचारी एका वाटीत दूध घेऊन जाताना दिसला. मंत्री महोदयांनी त्याला विचारले, हे दूध कुणासाठी घेऊन जात आहे. तो म्हणाला या बंगल्यात उंदिरांचा त्रास आहे, त्यासाठी मांजर पाळली आहे. त्या मांजरीसाठी हे दूध. मंत्री महोदय, त्याच्यावर ओरडले, मांजरीला दूध द्याल तर ती उंदीर पकडेल का? बंद करा हा व्यर्थचा खर्च. त्या रात्री मंत्री महोदयांना शांत झोप लागली. अखेर, खात्याच्या खर्च कमी करण्याचा त्यांच्या उद्देश्य पूर्ण झाला होता. दिल्लीत दिवाळीच्या फटाक्यांवर प्रतिबंध ही असाच उपाय आहे. हे वेगळे, दिवाळीच्या दिवशीही फटाक्यांच्या हिस्सा प्रदूषण वाढविण्यात पाच टक्के ही असण्यावर शंका आहे. तरीही प्रदूषण साठी दिवाळीचे फटाके दोषी ठरविले जातात. फटाक्यांवर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यात प्रतिबंध असतो. डिसेंबर शेवटी दाट धुक्यामुळे प्रदूषण भयंकर असते पण फटाक्यांवर प्रतिबंध नसते.
दिल्लीत ऑक्टोबरपासून धुकं पडू लागते. वारे चालत नसेल तर धुकं, धूर आणि धूळ यांच्या मिलाप म्हणजे गंभीर प्रदूषण. सूर्य देवाची किरणे ही दुपारी तीन-चार वाजेपर्यंत जमीनी पर्यंत पोहचत नाही. बाहेरून येणाऱ्या वाटते की आकाशात ढग असावे. ही परिस्थिती संक्रांतीचे वारे सुरू होण्यापर्यंत राहणारच. चुकून पाऊस पडला तर एखाद दिवस प्रदूषण कमी होईल. उन्हाळ्यात तर धूळ आकाशात राहतेच. त्यामुळे पावसाळा आणि फेब्रुवारी - मार्च सोडला तर वर्षभर गंभीर स्वरूपाच्या प्रदूषणापासून दिल्लीकरांना मुक्ती नाही.
दिवाळीचे फटाके दोन - तीन दिवस मोठ्या प्रमाणात जळतात. फटाके विकून हजारो छोट्या दुकानदारांची दिवाळी साजरी होते. प्रदूषणाच्या नावावर गल्ली बोळ्यातील हजारो दुकानदारांचा, पटरी वर फटाके विकणाऱ्यांचा रोजगार बुडतो. त्यांची दिवाळी काळीच राहते. लोक उत्तरप्रदेश, हरियाणातून मागवितात. दिल्ली बॉर्डर वर कमाईचा एक नवीन मार्ग.
पराली ही फक्त तीन ते चार महिने जळते. प्रदूषण दहा महिने राहते. उन्हाळयात जूनमध्ये पाऊस झाला की प्रदूषण आटोक्यात येते. पण उत्तर पश्चिम भारतात सप्टेंबर अखेर ते नोव्हेंबर पाऊस क्वचित पडतो. त्यामुळे पराली धूर आकाशात जास्त काळ टिकतो. या वर्षी उत्तर प्रदेश हरियाणात पराली कमी जळाली. पण पंजाब मध्ये मात्र पराली जाळण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे. सहा नोव्हेंबरच्या उपग्रह फोटोत पूर्ण पंजाब लाल दिसत आहे. व्होटबँक साठी किंवा दिल्लीला धडा शिकविण्यासाठी तिथली सरकार काहीही करत नाही. कदाचित् , हम तो डूबेंगे सनम पर आपको भी साथ ले डूबंगे, मानसिकता.
दिल्लीत 70 टक्के लोक अनधिकृत कॉलनीत राहतात. इथे ग्राउंड फ्लोअर 15X60 (100 टक्के कवर, प्रथम माला 15X 64/66 ही राहू शकतो). घरात आणि गल्लीत झाडे लावण्याचा प्रश्नच येत नाही. आमच्या उत्तम नगर भागात दूर-दूर एक ही झाड दिसणार नाही. या शिवाय इथल्या गल्ली - बोळ्यांत कधीच झाडू लागत नाही. आमच्या गल्लीत तर कधीच लागलेली बघितली नाही. प्रत्येक घरमालक घरा समोरचा भाग स्वतः स्वच्छ करतो. मोठ्या गल्यांत तर रस्त्यावर नेहमीच धूळ उडत राहते. रस्त्यांची साफ -सफाई म्हणा, तर आमच्या भागातील पंखा रोड वर जर तुम्ही दहा वर्ष आधी रस्त्याच्या मधल्या डीवाईडर मध्ये लागलेल्या झाडांच्या बाजूला कचरा फेकला असेल तर तो आज ही तिथेच असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. पंखा रोड वर एका बाजूला मोठा नाला आहे, नाल्या शेजारच्या रोड वर गूगल करून बघा, तिथे कचऱ्याचे मोठे-मोठे ढिगारे दिसतील. दिल्लीत पावसाळ्यात एक दोन सेंटीमीटर पाऊस झाला तरी रस्त्यावर पाणी साचते त्याचे हेच मुख्य कारण. जरी वारे सुटलेले असेल तरी ही धूळ, प्लास्टिक पिशव्या रस्त्यावर उडत राहतात. गल्लोगल्ली रोज कचरा जाळला जातो. दिल्लीत साफ सफाईचे कार्य निजी संस्थांना दिले तर गल्ली-बोळ्यात रोज झाडू लागू शकतो. गरिबांना खात्यात सबसिडी दिली जाऊ शकते. मोठ्या रस्त्यांच्या स्वच्छते साठी कडक पाऊले उचलण्याची गरज आहे. रस्त्याची स्वच्छ्ता कशी ठेवावी हे इंदौर कडून शिकता येते.
वाहने प्रदूषणसाठी सर्वाधिक जिम्मेवार आहेत. आज NCR मध्ये 70 लाखाच्या जवळ लोक मेट्रोने प्रवास करतात. मा.शीला दीक्षित मुख्यमंत्री होत्या तेंव्हा मेट्रोचे सर्व प्रोजेक्ट्स वेळे आधीच पूर्ण होत होते. पण दुर्भाग्य सरकार गेली, मेट्रोच्या कामात उशीर होऊ लागला. जे प्रोजेक्ट्स 2024 मध्ये पूर्ण होणार होते दोन वर्ष उशिरा पूर्ण होतील. दिल्ली सरकारने दिल्ली-मेरठ RRTS ची मंजूरी ही उशिराने दिली. परिणाम उत्तर प्रदेश मध्ये काम पूर्ण होत आहे. पण दिल्ली भागात दोन वर्ष आणिक लागतील. इतर RRTS प्रोजेक्ट्स ही थंड्या बस्त्यात आहे.
२०१३ मध्ये डीटीसी बसेसची संख्या १५००० करण्याची घोषणा केल्या होत्या. पण झाले विपरीत बसेसची संख्या २०१३ पेक्षाही कमी झालेली आहे. हे वेगळे डीटीसीचा वार्षिक तोटा २०१३ला ६०० कोटी वार्षिक पासून २०२२-२३ मध्ये ३००० कोटींपेक्षा जास्त आहे. फक्त ईमानदार व्यक्तीच याचे कारण सांगू शकते. वाढती जनसंख्या आणि कमी होणाऱ्या बसेस मुळे बाईक, स्कूटी इत्यादी गरजेची झाली आहे कारण मेट्रो सर्व रस्त्यांवर नाही.
दिल्ली शहरातून अधिकांश भागातून मोठे कल-कारखाने आधीच बाहेर हलविल्या गेलेले आहेत. तरीही दिल्लीच्या 500हून जास्त गांवात लाल डोरा क्षेत्रांत, हजारो लहान छोटे - मध्यम कारखाने चालतात. त्यांच्यावर कायद्यांच्या पालन करण्याचे कोणतेही निर्बंध नाही. नोएडा, गाझियाबाद, साहिबाबाद , वल्लभ गढ, बहादुर गढ, सोनीपत पर्यंत हजारो कारखाने आहेत. कारखान्यांच्या चिमन्या धूर हवेत फेकणारच. त्यावर पर्यावरण दृष्टीने नियंत्रण करणे गरजेचे आहे.
दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीची मंत्री महोदय म्हणाली, दिल्ली सरकारपाशी विभिन्न कारणांमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा डाटा नाही. त्यामुळे ठोस उपाय करणे शक्य नाही. काही वर्षांपूर्वी दिल्लीत दोन ठिकाणी प्रदूषण टॉवर प्रायोगिक स्वरुपात लावले होते. पण देखरेख अभावी तेही बंद पडलेले आहे.
शेवटी, दिल्लीला राज्य सरकारचा दर्जा दिला नसता तर कदाचित दिल्लीत प्रदूषण समस्या एवढी गंभीर झाली नसती, असे माझे व्यक्तिगत मत आहे. दिल्लीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी सर्वांचे विचार आवडतील.
