वेदवाणी : विश्वेभिः सखिभिः सह”- परस्पर सहयोगाचा यज्ञ

 

वेद आणि गीतेचा संदेश अत्यंत व्यापक आणि उदात्त आहे, संपूर्ण विश्व हे आपले मित्र आणि आपले कुटुंब आहे. अथर्ववेदातील ऋषी म्हणतात, “विश्वेभिः सखिभिः सह”, अर्थात, सर्वांशी मैत्रीभावाने आणि सहकार्याने जीवन जगावे. मनुष्य हा सामाजिक प्राणी आहे. तो केवळ स्वतःसाठी जगत नाही; तर इतरांना मदत करतो, गरजेच्या वेळी इतरांकडून मदत घेतो आणि परस्पर सहकार्याच्या भावनेतून आपले जीवन अधिक समृद्ध व सार्थक बनवतो.अश्या रीतीने आपले जीवन सार्थक बनवतो. हाच भाव भगवद्गीतेतही व्यक्त झाला आहे:

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ॥

अर्थात यज्ञाने देवतांना प्रसन्न करा, आणि त्या देवता तुम्हाला सुख-समृद्धी देतील. अशा प्रकारे परस्पर सहयोग करताना तुम्ही परम कल्याण प्राप्त कराल.

इथे यज्ञाचा अर्थ फक्त हवन कुंडात आहुती देणे नाही, तर मनुष्याने जीवन जगण्यासाठी केलेले प्रत्येक कर्म आहे. हा सहयोग फक्त मनुष्यांपुरता मर्यादित नाही, तर अग्नी, वायु, जल, पृथ्वी आणि आकाश या पंचतत्त्वांशी संतुलन राखून कर्म करणे  हाच खरा  धर्म आहे. मनुष्य जेव्हा प्रकृतीकडून घेतो, तेव्हा त्याने तितकेच परत करणे आवश्यक आहे.  हाच संतुलन यज्ञाचा मूल भाव आहे.

 

पाणी याचे उत्तम उदाहरण आहे.आपण पिण्यासाठी आणि शेतीसाठी भूजलाचा उपयोग करतो. ट्यूबवेलद्वारे जेव्हा आपण पृथ्वीपासून जल घेतो, तेव्हा आपले कर्तव्य आहे की तितकेच जल पुन्हा पृथ्वीला परत करावे. यासाठी गावांमध्ये तलाव, विहीर किंवा आधुनिक भाषेत ‘रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम’ उभारणे आवश्यक आहे. हाच नियम शहरांनाही लागू होतो।  प्रत्येक घर आणि सोसायटीत वर्षा जल संचयनाची व्यवस्था असली पाहिजे. तेव्हाच प्रकृतीचे संतुलन टिकेल आणि आपल्याला पिण्यास व शेतीसाठी पुरेसे जल मिळेल.  

 

जसे जलासोबत संतुलन आवश्यक आहे, तसेच वायु, अग्नी आणि भूमीसोबतही संतुलन राखणे मनुष्याचे कर्तव्य आहे. वृक्षारोपणाने वायु शुद्ध ठेवणे, ऊर्जा विवेकाने वापरणे, भूमीची सुपीकता जपणे ,समस्त प्राणिमात्रांचे संरक्षण करने  हे सर्व कर्म यज्ञाचेच विविध रूप आहेत. मनुष्य जितके प्रकृतीकडून घेतो, तितकेच परत करणे आवश्यक आहे. हाच परस्पर सहयोगाचा व्यावहारिक स्वरूप आहे. 

वेद आणि भगवद्गीता शिकवतात की मनुष्य एकटा जगू शकत नाही, ना समाजात, ना प्रकृतीसोबत. यज्ञ म्हणजे कर्म करताना आपण जे काही प्रकृती आणि समाजाकडून घेतो, तेवढेच निष्ठेने परत करणे. अशा संतुलित कर्म-यज्ञाने देवता प्रसन्न होतात, प्रकृती सुरक्षित राहते, आणि मनुष्य दीर्घकाळ स्वस्थ जीवन जगून शेवटी मोक्ष प्राप्त करतो. म्हणूनच वेदांनी मानवाला जड-चेतन आणि प्रकृतीसह संपूर्ण विश्वाला सखा मानण्याचा उपदेश केला आहे .

 

उच्च शिक्षणातील वास्तव: चिमण्यांना घारीचे पंख देण्याचा प्रयोग?

(हा लेख कुणाच्याही बाजूने पक्ष घेण्यासाठी नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर परिस्थितीची वास्तवता स्पष्ट करण्यासाठी लिहिला आहे.)

काही दिवसांपूर्वी एका निवृत्त अधिकाऱ्याशी झालेल्या चर्चेत माझ्या मित्राच्या भावाची कथा सांगितली. तो हुशार होता. आरक्षण आहे म्हणून वयाच्या तिशी उलटेपर्यंत परीक्षा देत राहिला. नंतर निराश होऊन डिप्रेशनमध्ये गेला. घरचा आणि हितचिंतकांचा सपोर्ट असल्याने तो डिप्रेशनमधून बाहेर पडू शकला. तीस उलटल्यावर मेहनतीचे काम शिकणे ज्यांना संभव नाही, असे लाखो तरुण रस्त्यावर येतात. कथा ऐकल्यावर ते म्हणाले, “चिमण्यांना घारीचे पंख लावले, तर त्या उंच आकाशात उडू शकणार नाहीत; उलट मरून जातील.” उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि आरक्षणाचा मुद्दा आज याच वास्तवाभोवती येऊन ठेपला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे आणि आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर ताणतणाव, कौटुंबिक व आर्थिक दबाव किंवा प्रचंड स्पर्धेमुळे शिक्षण अर्ध्यावरच (ड्रॉपआउट) सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून, यामध्ये राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे; जे या शिक्षणप्रणालीतील गंभीर परिस्थितीवर प्रकाश टाकते.

जे विद्यार्थी आयएएस आणि आयआयटीसारख्या इत्यादी कठीण परीक्षा देतात, त्यांच्यात योग्यता निश्चित असते. आरक्षणाची कट-ऑफ(10-15 %), वयोमर्यादा (कुशलता क्षेत्र सोडून) एमटीएस–आयएएस (२५–३०) आणि प्रयत्न करण्याच्या संख्येवर मर्यादा (परीक्षेनुसार २–५) ठेवण्याची गरज आहे. अयशस्वी होणारे योग्य वयात दुसरा मार्ग शोधू शकतात. नवीन नोकरीत ३० वर्षांपुढील उमेदवारांना प्राधान्य मिळत नाही, हे नोकरी बाजारातील वास्तव आहे.

आयआयटी केस आणि परिणाम

आधी अनेक वर्षांपूर्वी एक ऐकलेला किस्सा. नोकरी लागल्यावर एका शिक्षिकेने सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी आणि अभ्यासात सुधारणा करण्यासाठी कडक भूमिका घेतली. पहिल्याच परीक्षेत तिने कठीण निकाल लावला, तेव्हा मुख्याध्यापकांनी तिला फैलावर घेत खडे बोल सुनावले, “तुम्हाला येथे विद्यार्थ्यांना कुंभारासारखे माठ घडवण्यासाठी नाही, तर सरसकट पास करून कोर्स पूर्ण करण्यासाठी ठेवले आहे; जर मुलांनी नापास होऊन उद्या कायदेशीर खटला केला, तर तुम्हाला वाचवायला कोणीही पुढे येणार नाही!” अधिकांश राज्यांमध्ये दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ९० टक्क्यांहून अधिक असतो.

प्रा. शिरीष केदारे यांना ऊर्जा विज्ञान व सौर तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी डॉ. पी. के. पटवर्धन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अवॉर्ड, डिपार्टमेंटल एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड तसेच अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार व पेटंट्स मिळाले आहेत; तर प्रा. सूर्यनारायण डूलल्ला यांना उत्कृष्ट अध्यापनासाठी ‘प्रोफेसर एस. पी. सुखात्मे एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड’ (२०२१), ‘आयआयटी बॉम्बे एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड’ (२०१७), तसेच सुरुवातीच्या संशोधन काळात ‘यंग फॅकल्टी अवॉर्ड’ आणि IEEE कडून सन्मान प्राप्त झाले आहेत.  

एका मुलाने निराश होऊन आत्महत्या केली त्या नंतर जे काही मुंबई आयआयटीमध्ये  घडले आहे त्याचे परिणाम दूरगामी होतील. पहिले म्हणजे उत्कृष्ट शिक्षक मिळणे कठीण होईल. दुसरे, नोकरी टिकविण्यासाठी किंवा कायदेशीर भीती व दबावामुळे, पात्रता नसताना विद्यार्थ्यांना पास केले जाणार.  तिसरे म्हणजे, या घटनेवर सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेमुळे खासगी क्षेत्रातील लहान व मध्यम उद्योग, नोकरी देताना कायदेशीर कटकटींचा विचार करूनच निर्णय घेतील.

शेवटी आरक्षण आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा केली नाही, तर आरक्षित वर्गाला लाभ होण्याऐवजी नुकसान जास्त होणार.  हे निश्चित आहे. आरक्षित समाजाच्या व्यापक  हितासाठी मोठ्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन दोन्ही प्रोफेसरांना आयआयटी पासून दूर जण्यापासून रोखले पाहिजे.  सरकार आणि न्याय व्यवस्थेने ही कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी पाऊले उचलली पाहिजे.  दुर्दैवाने, व्होट-बँक साठी आरक्षित समाजाचे नुकसान सर्वच करतील.

टीप: दासबोधातील दृष्टिकोन समर्थ रामदास स्वामी दासबोधात म्हणतात,

“दुसऱ्याचा प्राण घ्यावा। आपला आपण स्वयें द्यावा।
विसरवी जीवभावा। तो तमोगुण॥”

 

पेपरफुटीवर कायमचा उतारा: 'ओपन क्वेश्चन बँक' संकल्पना

पार्कात संध्याकाळच्या फेरफटक्यादरम्यान अचानक 'पेपरफुटी'चा विषय निघाला. सध्या NEET ची परीक्षा असो वा सरकारी भरतीचा पेपर, कुठे ना कुठे हे गैरप्रकार घडताना दिसतातच. या समस्येची मूळ कारणे शोधताना आणि त्यावर काही अनोखे, तंत्रज्ञानप्रणीत उपाय विचारताना मांडलेले हे विचार खालीलप्रमाणे आहेत:
 
माणसाची फितरत आणि भ्रष्ट मार्ग
 
सत्ता, संपत्ती आणि लालसेपोटी माणूस नैतिकतेच्या कोणत्याही खालच्या पातळीवर घसरू शकतो, हीच मानवी स्वभावाची एक काळी बाजू आहे. प्रामाणिकपणे पैसा कमवण्यासाठी अपार मेहनत, संयम आणि वेळ द्यावा लागतो. याउलट, अनैतिक आणि चुकीच्या मार्गाने कमी वेळेत, विनासायास अफाट संपत्ती मिळवता येते. याच मोहातून गुन्हेगारी जन्माला येते. अगदी मृत्युदंडाची शिक्षा ठाऊक असूनही लोक काही लाखांच्या सुपारीसाठी कोणाचाही जीव घ्यायला मागेपुढे पाहत नाहीत.
 
मग पेपरफुटीचे क्षेत्र तरी याला अपवाद कसे ठरेल? इथे तर कोचिंग माफिया कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करायला तयार असतात आणि काही उत्सुक उमेदवारही काही लाख रुपये फेकायला सहज तयार होतात. जिथे लाखोंची आणि कोटींची उलाढाल असते, तिथे सुरक्षेच्या कितीही कडक यंत्रणा उभारल्या, तरी माणसाच्या हव्यासामुळे पेपर फुटणे थांबवणे जवळपास अशक्य होऊन बसते.
 
एक नाविन्यपूर्ण उपाय: प्रश्नांचा उघडा संच (Open Question Bank)
यावर पार्कातील चर्चेदरम्यान एक अत्यंत व्यावहारिक आणि तांत्रिकदृष्ट्या शक्य असलेला एक अनोखा उपाय सुचला. "पेपर फुटूच नये असे वाटत असेल, तर संभाव्य प्रश्न आधीच सर्वांना जाहीर करून टाका!"आजच्या डिजिटल युगात हे ऑनलाइन पद्धतीने सहज शक्य आहे. संकल्पना खालीलप्रमाणे असू शकते:
 
मोठा खुला प्रश्नसंच (Open Question Bank): परीक्षेत येणाऱ्या प्रश्नांच्या प्रमाणात आधीच एक मोठा प्रश्नसंच सर्व उमेदवारांसाठी सार्वजनिक (Open) केला जावा. उदाहरणार्थ, जर प्रत्यक्ष परीक्षेत १०० प्रश्न विचारले जाणार असतील, तर १० ते १५ हजार प्रश्नांचा संच खुला केला जाऊ शकतो; आणि जर ५० प्रश्न येणार असतील, तर ५ ते १० हजार प्रश्नांचा संच सार्वजनिक करता येईल. प्रश्नांची एकूण संख्या लक्षात घेऊन ही प्रमाणबद्धता ठरवण्याचे स्वातंत्र्य परीक्षा घेणाऱ्या संस्थेकडे असावे.
 
पारदर्शक आणि यादृच्छिक (Randomized) प्रणाली: परीक्षा ऑनलाइन घेतली जावी. उमेदवारासमोर प्रत्येक प्रश्नासाठी 10-100 असे पर्याय स्क्रीनवर असतील. पर्याय किती हे परीक्षा घेणारी संस्था ठरवेल.  त्याने कोणत्याही क्रमांकाचे बटन दाबले की त्या १०,००० प्रश्नांच्या संचातील एक प्रश्न त्याच्या स्क्रीनवर येईल. अशा प्रकारे तो पूर्ण शंभर प्रश्न सोडवेल. यामुळे प्रत्येक उमेदवाराची प्रश्नपत्रिका पूर्णपणे वेगळी आणि यूनिक बनेल.
 
‘Pass' बटनाची सोय: सामान्यतः परीक्षार्थी कठीण प्रश्न शेवटी सोडवतात. यासाठी प्रत्येक प्रश्नाच्या चार उत्तरांच्या पर्यायांसोबत 'Pass' हे पाचवे बटन असावे.   जेणेकरून तो प्रश्न नंतर पुन्हा स्क्रीन वर येईल आणि परिक्षार्थी सोडवू शकेल. 
 
वेळेचे अचूक नियोजन: प्रत्येक प्रश्न उमेदवाराला वाचण्यासाठी १० सेकंद आणि उत्तर देण्यासाठी ३० सेकंद (सध्या बहुतेक येवढाच वेळ दिला जातो).  यामुळे संपूर्ण १०० प्रश्नांची परीक्षा  नियोजित वेळेत अतिशय सुरळीत पार पडेल.
 
त्वरित पारदर्शकता आणि ईमेल कॉपी: परीक्षा संपताच उमेदवाराने दिलेली उत्तरे आणि संबंधित प्रश्नांसह संपूर्ण उत्तरपत्रिका त्याला स्क्रीनवर पाहता येईल. मात्र, कोणते उत्तर बरोबर किंवा चूक आहे, हे त्या वेळी दाखवले जाणार नाही आणि मिळालेले गुणही प्रदर्शित केले जाणार नाहीत. परीक्षेतील पारदर्शकता आणि नोंद सुरक्षित ठेवण्यासाठी, उमेदवाराने सोडवलेली ही संपूर्ण उत्तरपत्रिका त्याच्या नोंदणीकृत ई-मेलवर त्याच वेळी आपोआप पाठवली जाईल.

 
या उपायाचे फायदे आणि अंमलबजावणी
 
लाखो विद्यार्थ्यांसाठी एकाच वेळी हजारो संगणकांचा (Computers) बंदोबस्त करणे प्रशासकीयदृष्ट्या कठीण असते. परंतु, या मध्यवर्ती डिजिटल प्रणालीमुळे ही परीक्षा एकाच दिवसाऐवजी महिनाभर टप्प्याटप्प्याने चालवता येऊ शकते. प्रश्न आधीच सार्वजनिक असल्यामुळे "पेपर लीक झाला" या संकल्पनेलाच पूर्णपणे पूर्णविराम मिळेल. परिणामी, कोचिंग माफियांचे रॅकेट उद्ध्वस्त होईल आणि कोणत्याही प्रकारची हेराफेरी किंवा भ्रष्टाचार करणे पूर्णपणे अशक्य होऊन जाईल.
 
 
 

वेदवाणी :मत्सर: वैयक्तिक अधोगतीपासून ते राष्ट्रीय प्रगतीच्या विरोधापर्यंत

मानवी मनाच्या दुर्गुणांमध्ये ‘मत्सर’ (ईर्ष्या किंवा जळफळाट) हा सर्वात घातक विषारी विकार आहे. अथर्ववेदातील हा सूक्त मानवाला आत्मपरीक्षण करण्याचा आणि मत्सररूपी विकाराला मनात उमलताच मुळासकट उपटून नष्ट करण्याचा सखोल आध्यात्मिक व मानसिक संदेश देतो. वेद आपल्याला सावध करतात की, मत्सर इतरांचे वाईट करण्यापूर्वी स्वतः आपलीच आंतरिक शांती आणि सारासार विवेक भस्म करून टाकतो. अथर्ववेदात ऋषि म्हणतात,

 

 ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्।

अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि॥ (अथर्ववेद ६/१८/१)

 

दुसऱ्याची प्रगती, यश किंवा आनंद पाहून आपल्या मनात जी मत्सराची ठिणगी पडते, तिच्या पहिल्या तीव्र वेगाला आपण लगेच शांत केले पाहिजे. जर काही कारणास्तव तो पहिला आवेग थांबला नाही, तर त्यानंतर निर्माण होणाऱ्या दुसऱ्या आवेगाला तरी निश्चितच शांत केले पाहिजे. हे माणसा! तुझ्या अंतःकरणात धगधगणारी ही मत्सराची आग आणि त्यातून उत्पन्न होणारा शोक-संताप आम्ही पूर्णपणे विझवून शांत करतो.

 

 पहिल्या ओळीत ऋषि म्हणतात, ‘ईर्ष्याया ध्राजिं प्रथमां प्रथमस्या उतापराम्’ मत्सर एका प्रचंड झंझावाताप्रमाणे मनात प्रवेश करतो. जेव्हा आपण आपल्या जवळच्या व्यक्तीला किंवा सहकाऱ्याला पुढे जाताना पाहतो, तेव्हा मनात पहिला विचार सहजपणे मत्सराचा किंवा तुलनेचा येऊ शकतो. मंत्र सांगतो की, त्या पहिल्या आवेगाला (झटक्याला) तिथेच रोखा. जर तो विचार अनावधानाने मनात रुजलाच, तर त्यातून निर्माण होणारी दुसरी मंद किंवा कायमस्वरूपी भावना (द्वेष, षड्यंत्र) तरी कोणत्याही परिस्थितीत विझवून टाकली पाहिजे.

 

कार्यालयात (Office) जेव्हा तुमच्या सहकाऱ्याला बढती मिळते, तेव्हा "ही मला का नाही मिळाली?" असा पहिला विचार मनात डोकावू शकतो.  हा पहिला आवेग आहे. समजूतदार व्यक्ती लगेच स्वतःला समजावते की, "त्याने मेहनत केली, त्याला फळ मिळाले; मीही अधिक प्रयत्न करेन." अशा प्रकारे तो पहिला आवेग शांत होतो. मात्र जो स्वतःवर ताबा ठेवत नाही, तो मनातल्या मनात जळफळत राहतो आणि हळूहळू त्या सहकाऱ्याविरुद्ध कटकारस्थाने रचू लागतो.

 

ऋषि पुढे म्हणतात, ‘अग्निं हृदय्यं शोकं तं ते निर्वापयामसि’ मत्सर ही बाहेर नसून हृदयाच्या आत धगधगणारी आग आहे. ही आग केवळ समोरच्या व्यक्तीलाच नाही, तर सर्वात आधी त्या मत्सरी माणसालाच मानसिक संताप, तणाव आणि दुःखात लोटून देते. वेद सांगतात की, ही अंतर्गत आग तातडीने विझवणे हेच कल्याणकारी आहे.

 

मत्सराने ग्रासलेल्या माणसाचे खाणेपिणे आणि झोप उडते. दुसऱ्याची प्रगती पाहून तो दिवस-रात्र स्वतःच दुःखी राहतो. हळूहळू त्याचे मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्य बिघडू लागते, रक्तदाब, नैराश्य, निद्रानाश इत्यादि  व्याधींनी तो ग्रस्त होतो. मत्सराच्या आगीत  तो स्वत:च विनाश ओढवून घेतो. वआपल्या आप्तेष्टांची, मित्रांची किंवा सहकाऱ्यांची प्रगती पाहून आनंद वाटणे हे निरोगी मानसिकतेचे लक्षण आहे. परंतु जेव्हा माणूस मत्सराने पछाडला जातो, तेव्हा त्याचा विवेक नष्ट होतो:

 

समोरच्या व्यक्तीने स्वतःच्या कर्तृत्वाने किंवा कष्टाने यश मिळवले आहे, हे तो मान्यच करू शकत नाही. "त्याने नक्कीच काहीतरी गैरमार्ग अवलंबून प्रगती केली असणार," असे तो गृहीत धरतो. तो नकारात्मक विचाराने ग्रस्त होऊन अकार्यक्षम बनतो.  नौकरी धंद्यात अपेशी ठरतो.

 

मत्सराचे रूपांतर हळूहळू द्वेषात आणि नंतर सूडबुद्धीत होते. समोरच्या व्यक्तीची प्रतिमा डागाळण्यासाठी तो खोटा प्रचार करू लागतो, त्याच्या मार्गात अडथळे निर्माण करतो आणि शेवटी त्याचे वैभव नष्ट व्हावे अशी इच्छा बाळगू लागतो. ही अवस्था माणसाला नैतिकदृष्ट्या पूर्णपणे अधःपतित करते. आजकाल तर सोशल मीडियावर अश्या खोट्या बातम्यांचा  पूर आलेला आहे.

 

कधी कधी मत्सर केवळ व्यक्तीपुरता मर्यादित नसतो; तो सामूहिक आणि बौद्धिक पातळीवर देशविरोधी रूपही धारण करतो. जेव्हा एखादा देश स्वतःच्या पायावर उभा राहून स्वावलंबी होऊ लागतो, तेव्हा काही संकुचित प्रवृत्ती आणि विरोधी शक्तींना ती प्रगती पचनी पडत नाही.

 

भारताच्या इतिहासात जेव्हा-जेव्हा स्वावलंबन आणि ऐक्याची चर्चा झाली, तेव्हा अंतर्गत मत्सर आणि संकुचित विचारांनी देशाचे मोठे नुकसान केले. जयचंदसारखी ऐतिहासिक मानसिकता याच गोष्टीचा पुरावा आहे, जिथे स्वतःच्याच शेजारील राज्याची प्रतिष्ठा सहन न झाल्यामुळे परकीय आक्रमकांना आमंत्रण दिले गेले.

#अथर्ववेद #वैदिकदर्शन #मानवमनोविज्ञान #ईर्ष्या #आत्मनिर्भरभारत #राष्ट्रनिर्माण #विचार

प्रतिकृया अवश्य द्या। 

गणपती: प्रजासत्ताकाचा नायक ते अग्रपूजेचा देव

 

गणेशोत्सव अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपला आहे. घराघरांत लाडक्या बाप्पाच्या आगमनाची लगबग सुरू झाली असून, पुढील दहा दिवस आपण सर्वजण अत्यंत भक्तिभावाने गणपतीची पूजा-अर्चा करणार आहोत. पण कोणत्याही शुभकार्याची सुरुवात सर्वप्रथम गणपतीच्याच पूजेने का केली जाते, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? आजच्या चिकित्सक तरुण पिढीच्या मनात हा प्रश्न स्वाभाविकपणे डोकावतो, आणि या परंपरेमागचा नेमका इतिहास जाणून घेण्याची त्यांची उत्सुकताही रास्तच आहे.

 

ऋग्वेदात गणपतीचा उल्लेख करताना ऋषी म्हणतात,

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ।

ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम् ॥ (ऋ.२/२३/१)

 

अर्थात, "हे ब्रह्मणस्पते, तुम्ही सर्व गणांचे (समूहांचे) नायक आहात, म्हणून आम्ही तुमचे आवाहन करतो. तुम्ही ज्ञानी जनांत श्रेष्ठ द्रष्टे असून तुमची कीर्ती अतुलनीय आहे. आमच्या प्रार्थना ऐकून आम्हाला आशीर्वाद देण्यासाठी आमच्या यज्ञस्थानी विराजमान व्हा." या ऋचेत ऋषींनी गणाध्यक्ष निवडीची पात्रताच स्पष्ट केली आहे,  तो सर्वांत ज्ञानी, द्रष्टा (कवी) आणि श्रेष्ठ कीर्तीचा असावा.

 

प्राचीन वैदिक काळात भारतात विविध जनसमूह एकत्र येऊन आपापले संघ अथवा 'गणराज्य' चालवत असत. एका विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रातील नागरिक शासन, कायदा आणि सुरक्षेसंबंधी निर्णय घेण्यासाठी प्रजातांत्रिक पद्धतीने एकत्र येत आणि आपापसांत चर्चा करून योग्य नेत्याची 'गणाध्यक्ष' किंवा 'गणपती' म्हणून निवड करत. या गणप्रमुखाच्या संमतीनेच समाजकल्याणाचे महत्त्वाचे निर्णय आणि सामूहिक कार्ये पार पडत.

 

ही संकल्पना आजच्या आधुनिक प्रजासत्ताक व्यवस्थेशी विलक्षण साधर्म्य दाखवते. आजही आपण लोकसभा, विधानसभा किंवा ग्रामपंचायतीसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकप्रतिनिधी निवडतो, आणि त्यांच्या संमतीनेच धोरणे व सामूहिक निर्णय राबवले जातात. लोकशाहीचा हाच गाभा सामूहिक सहमतीने नेतृत्व निवडणे, हजारो वर्षांपूर्वीच्या गणराज्य पद्धतीतही दिसतो. वेळ बदलली, राजेशाही आली-गेली, तरी लोकशाही मूल्यांचे व सामूहिक ऐक्याचे प्रतीक असलेला 'गणपती' गाणाध्यक्ष  जनमानसाच्या हृदयातून कधीच पुसला गेला नाही.

लोकांनी आपल्या या लाडक्या लोकनायकाला ईश्वराचे रूप मानून पूजनीय स्थान दिले. समाजहिताचे प्रत्येक कार्य गणाध्यक्षाच्या अनुमतीने सुरू करण्याची हीच प्राचीन परंपरा पुढे धार्मिक स्वरूपात आपल्या संस्कृतीत रुजली. म्हणूनच आजही कोणत्याही शुभकार्याचा प्रारंभ करताना आपण सर्वप्रथम गणपतीची पूजा करून त्याला अग्रपूजेचा मान देतो,  एका प्राचीन लोकशाही परंपरेचा हा जिवंत वारसा आहे.

मी ज्ञान से जीवन चॅनलची सुरुवात केली आहे. या  चॅनलचा उद्देश्य वेद, उपनिषद आणि भगवद्गीतेतील शाश्वत विचार आधुनिक जीवनाच्या संघर्षात प्रत्येकाला योग्य दिशा देणारे ठरतील. भगवद्गीतेच्या मार्गदर्शनाने मानवी मनातील संभ्रम दूर करून प्रत्येक व्यक्तीला कर्तव्याची आणि कर्माची अचूक जाणीव करून दिली जाईल. अतीताच्या समृद्ध वारशाला वर्तमानकाळाशी जोडून आत्मविश्वासाने भारलेली एक विवेकी, विचारशील आणि सुसंस्कृत पिढी घडवणे हे यामागचे ध्येय आहे. या ज्ञानाच्या प्रकाशझोतातून वैयक्तिक प्रगती साधत राष्ट्रउभारणीच्या आणि समाजहिताच्या कार्यात प्रत्येक नागरिकाचे सकारात्मक योगदान सुनिश्चित केले जाईल. 

चॅनल लिंक  (2) ज्ञान से जीवन - YouTube

 

गेम चेंजर योजना : आर्थिक समावेशन आणि गरिबी निर्मूलनाची नवी क्रांती

 

गेल्या दशकात भारताने आर्थिक समावेशन (Financial Inclusion) आणि गरिबी निर्मूलनाच्या क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती केली आहे. पूर्वी देशातील एक खूप मोठा वर्ग बँकिंग आणि औपचारिक वित्तीय व्यवस्थेपासून पूर्णपणे दूर होता. गरीब, मजूर, छोटे शेतकरी, रस्त्यावरील विक्रेते (फेरीवाले) आणि ऑटो चालक आपल्या दैनंदिन आर्थिक गरजांसाठी सावकार, अनौपचारिक भिशी किंवा कमिट्यांवर अवलंबून असत. सावकारांच्या चक्रवाढ व्याजाच्या जाळ्यात अडकल्यामुळे गरिबीचे हे दुष्टचक्र पिढ्यानपिढ्या चालत राहायचे.
 
परंतु, आज जनधन खाती, आधार, UPI, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि पीएम स्वनिधी यांसारख्या एकमेकांशी जोडलेल्या योजनांनी कोट्यवधी भारतीयांना केवळ औपचारिक अर्थव्यवस्थेशी जोडले नाही, तर थेट गरिबीवर प्रहार करून त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण केले आहे. हेच बदल आज 'आत्मनिर्भर भारताचा' खरा पाया ठरत आहेत.
 
१. जनधन योजना: बँकिंग क्रांती आणि थेट लाभ हस्तांतरण (DBT)

प्रधानमंत्री जनधन योजनेअंतर्गत देशात ५२ कोटींहून अधिक नागरिकांची बँक खाती उघडण्यात आली. या खात्यांमुळे देशातील गरिबांना आणि महिलांना प्रथमच बँकिंग व्यवस्थेचा थेट भाग बनण्याची संधी मिळाली.
 
पारदर्शकता आणि मध्यस्थांचा अंत: शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचे अनुदान (Subsidy) थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा (Direct Benefit Transfer) होऊ लागले. यामुळे पूर्वी चालणारी भ्रष्टाचाराची आणि मध्यस्थांची साखळी समूळ नष्ट झाली.

बचतीची सवय: जनधन खात्यांमध्ये आज २.३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा आहे. हे दर्शवते की देशातील सामान्य आणि गरीब नागरिकांमध्ये बचतीची सवय वेगाने वाढली आहे. हे पैसे संकटकाळात त्यांच्यासाठी मोठी सुरक्षा ढाल बनले आहेत.

२. UPI आणि रेकॉर्डब्रेक डिजिटल व्यवहार: छोट्या व्यावसायिकांचे सक्षमीकरण

डिजिटल व्यवहारांच्या क्षेत्रात UPI (Unified Payments Interface) ने केवळ सुविधा दिली नाही, तर एक सामाजिक-आर्थिक क्रांती घडवून आणली आहे. आज भारतातील भाजी विक्रेते, फळ विक्रेते, चहाचे स्टॉलधारक, फेरीवाले आणि ऑटो चालकही QR कोडच्या माध्यमातून सहजपणे डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहेत.

आर्थिक पत (Credit History) निर्माण झाली: जेव्हा एक ऑटो चालक किंवा रेहडी-पटरी व्यावसायिक डिजिटल स्वरूपात पैसे स्वीकारतो, तेव्हा त्याचा एक 'डिजिटल आर्थिक रेकॉर्ड' तयार होतो. या ट्रॅक रेकॉर्डमुळे बँकांना त्यांना कर्ज देणे सोपे झाले आहे.

रोख पैशांच्या समस्येतून मुक्ती: सुट्या पैशांची कटकट संपल्यामुळे वेळ वाचतो आणि दैनंदिन व्यवहार अधिक सुरक्षित व सुलभ झाले आहेत. आज UPI ही जगातील सर्वात मोठी आणि यशस्वी डिजिटल पेमेंट प्रणाली बनली आहे.
 
३. प्रधानमंत्री मुद्रा योजना: स्वयंरोजगाराला भांडवलाची साथ

सूक्ष्म आणि लघुउद्योजकांना सावकारी पाशातून सोडवून स्वतःच्या पायावर उभे करण्यासाठी एप्रिल २०१५ मध्ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सुरू करण्यात आली. मार्च २०२६ पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत सुमारे ५७.७९ कोटी कर्जे मंजूर करण्यात आली असून, ४० लाख कोटी रुपयांहून अधिक कर्जरक्कम थेट तळागाळातील लोकांपर्यंत वितरित करण्यात आली आहे.

ऑटो चालकाचे वास्तववादी आर्थिक गणित: सावकार विरूद्ध मुद्रा लोन या योजनेचा गरिबांच्या आयुष्यावर कसा थेट परिणाम होतो, हे आपण एका ऑटो चालकाच्या उदाहरणावरून समजू शकतो:

सावकारी/भाड्याचे गणित: एक सामान्य ऑटो चालक दररोज ८ तास ऑटो चालवण्यासाठी मालकाला किंवा सावकाराला ₹३०० ते ₹५०० भाडे देतो. म्हणजेच महिन्याला त्याचे ₹९,००० ते ₹१२,००० फक्त भाड्यात किंवा व्याजात जातात. ३ वर्षांत हा खर्च जवळपास ₹३.५ लाख इतका होतो, पण तरीही ऑटो त्याचा स्वतःचा होत नाही.

मुद्रा लोनचा चमत्कार: मुद्रा योजनेअंतर्गत जेव्हा त्याला साधारण ₹१.५ लाखांचे कर्ज अवघ्या ९% वार्षिक व्याजदराने मिळते, तेव्हा त्याचे ३ वर्षांचे एकूण व्याज अंदाजे ₹२१,००० ते ₹२२,००० च्या आसपास येते. त्याचे मासिक हप्ता (EMI) साधारण ₹४,७७० एवढाच येतो. (बँक मॅनेजर कडून मिळालेली माहिती). 

बचत आणि मालकी हक्क: भाड्याच्या तुलनेत त्याची दरमहा ₹५,००० ते ₹७,००० ची थेट बचत होते. या बचतीमुळे तो अधिक वेळ काम करण्यासाठी प्रेरित होतो, कारण आता होणारा प्रत्येक रुपयाचा नफा थेट त्याच्या कुटुंबाला समृद्ध करतो. ३ वर्षांनंतर  तो ऑटोचा पूर्ण मालक बनतो. या आर्थिक शिस्तीमुळे तो गरिबीच्या रेषेतून कायमचा बाहेर पडतो.
 
४. पीएम स्वनिधी योजना: दुर्बल घटकांचा स्वाभिमान

लॉकडाऊननंतर जून २०२० मध्ये सुरू झालेल्या 'पीएम स्वनिधी' (PM SVANidhi) योजनेने रस्त्यावरील विक्रेते, फेरीवाले आणि ठेला लावणाऱ्या देशातील अत्यंत दुर्बल घटकांना कोणत्याही तारणाशिवाय (Collateral-Free) कर्ज उपलब्ध करून दिले.

कर्जाचे टप्पे: या योजनेअंतर्गत प्रथम ₹१०,००० चे कर्ज दिले जाते. ते वेळेवर फेडल्यास ₹२०,००० आणि त्यानंतर ₹५०,००० पर्यंतचे मोठे कर्ज डिजिटल क्रेडिट स्कोरच्या आधारे मिळते.

आर्थिक शिस्त आणि प्रामाणिकपणा: या योजनांची सर्वात मोठी जमेची बाजू म्हणजे मुद्रा आणि स्वनिधी योजनांमध्ये बुडीत कर्जाचे (NPA) प्रमाण २ टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. हे आकडे सिद्ध करतात की देशातील गरीब आणि दुर्बल घटक अत्यंत प्रामाणिक आहेत. वेळच्या वेळी कर्जफेड करून त्यांनी पुढील मोठ्या कर्जासाठी स्वतःची पात्रता मिळवली आहे, ज्यामुळे त्यांची आर्थिक स्थिती झपाट्याने सुधारली आहे. समजा भविष्यात बँकांचा एनपीए (नॉन-परफॉर्मिंग ॲसेट्स) वाढून अगदी १० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला, तरीही व्यापक आर्थिक हिताच्या दृष्टीने ते अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीरच ठरेल. याचे मुख्य कारण म्हणजे, या कर्जांमुळे कोट्यवधी सर्वसामान्य लोकांचे उत्पन्न वाढेल. लोकांची क्रयशक्ती (खरेदी क्षमता) वाढल्यामुळे बाजारात उपभोक्ता वस्तूंची (Consumer Goods) मागणी वेगाने वाढेल, ज्यामुळे उद्योगधंद्यांना गती मिळून नवीन रोजगार निर्माण होतील. इतकेच नव्हे तर, वाढत्या उपगोगामुळे सरकारला मिळणाऱ्या 'अप्रत्यक्ष करात' (GST इ.) मोठी वाढ होईल. थोडक्यात, एनपीएचे तात्पुरते नुकसान हे देशांतर्गत बाजारपेठेच्या विस्तारातून आणि आर्थिक गतीमानतेतून सहज भरून निघेल."

५. अर्थव्यवस्थेवरील सकारात्मक परिणाम आणि गरिबी निर्मूलन

या सर्व गेम चेंजर योजनांचा एकत्रित परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर आणि नागरिकांच्या जीवनमानावर स्पष्टपणे दिसून येत आहे:

• २०१४-१५ मध्ये भारताचे दरडोई उत्पन्न (Per Capita Income) सुमारे ₹८६,६४७ होते, ते २०२४-२५ मध्ये अडीच पटीने वाढून ₹२,०५,३२४ इतके झाले आहे.

• या उत्पन्नाच्या वाढीमागे केवळ मोठ्या उद्योगांचा वाटा नाही, तर जनधन, UPI, मुद्रा आणि स्वनिधी यांच्या माध्यमातून तळागाळातील कोट्यवधी लहान उद्योगांना आणि स्वयंरोजगाराला मिळालेली बळकटी हे मुख्य कारण आहे. यामुळे लोकांची क्रयशक्ती (Purchasing Power) वाढली असून गरिबीचे प्रमाण वेगाने घटत आहे. २५ कोटी लोक गरीबी रेषेतून बाहेर आले. 

भारतातील जनधन खाती, UPI, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना आणि पीएम स्वनिधी योजना या केवळ कागदोपत्री सरकारी योजना नसून, गरिबी निर्मूलनाच्या खऱ्या 'गेम चेंजर' ठरल्या आहेत. या चतुःसूत्रीने देशातील गरीब, ऑटो चालक, फेरीवाले आणि लहान कारागीर यांना थेट बँकिंग सेवा, सुरक्षित डिजिटल व्यवहार आणि अत्यंत सुलभ दरात कर्जसुविधा उपलब्ध करून दिली. सावकारांच्या शोषणातून मुक्त होऊन कोट्यवधी नागरिक आज स्वतःचे व्यवसाय वाढवत आहेत.

भारतातील गरीब व्यक्ती केवळ मदतीचा लाचार लाभार्थी राहिलेला नाही; तर तो बँकेचा सन्माननीय ग्राहक, डिजिटल अर्थव्यवस्थेचा सक्रिय भागीदार आणि आत्मनिर्भर उद्योजक बनला आहे. हाच बदल देशाच्या शाश्वत विकासाचा आणि सशक्त भारताचा खरा पाया आहे.

 

 

पतंगबाजी : दिल्लीच्या आकाशातील थरार

निरभ्र आकाश, थंडगार झुळझुळ वाहणारा वारा- पतंग उडवण्यासाठी आणखी काय हवे? देशातील इतर भागांप्रमाणे महाराष्ट्रातही मकरसंक्रांतीच्या दिवशी पतंग उडवण्याची परंपरा आहे.

पण आम्हा दिल्लीकरांचे सगळेच काहीसे वेगळे असते. इथे उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि पावसाळाच म्हणजे पतंगबाजीचा हंगाम. या काळात बहुतांश वेळा आकाश ढगांनी भरलेले असते. कधीही अचानक पाऊस सुरू होतो आणि पतंगाबरोबरच मांजाही खराब होतो. तर कधी अचानक सुसाट वारे वाहू लागतात. अशा वेळी उस्ताद पतंगबाजांच्या मोठमोठ्या पतंगाही आकाशात तग धरू शकत नाहीत; त्या निष्प्राण होऊन जमिनीवर कोसळतात.

कधी-कधी वातावरण पूर्णपणे घुम्म असते- नाममात्रही वारा नसतो. अशा वेळी छोट्या-मोठ्या कोणत्याही पतंगाला आकाशात उड्डाण करणे जवळजवळ अशक्य असते. अशा पावसाळी मौसमात फक्त खरे उस्ताद पतंगबाजच टिकून राहतात. इथे पतंग फक्त उडवण्यासाठी नव्हे, तर पेच लढवण्यासाठी उडवले जातात. पतंगबाजांचा D-Day म्हणजे १५ ऑगस्ट. त्या दिवशी सकाळपासूनच "आई बो काटा!" ही विजयी आरोळी वातावरणात घुमत असते.

माझे बालपण जुन्या दिल्लीतच गेले. १९८० पूर्वी आम्ही ज्या वाड्यात भाड्याने राहत होतो, तो पूर्वाभिमुख होता. मध्ये मोठे अंगण आणि तिन्ही बाजूंनी बांधकाम. वर प्रशस्त गच्ची होती. पावसाळ्यात वारेही पूर्वेकडूनच वाहत असल्यामुळे आम्हाला भरपूर कटलेल्या पतंगा लुटायला मिळत. त्यामुळे पतंग विकत घेण्याची गरजच पडत नसे. याशिवाय गच्चीच्या मागे काबुली गेटची सरकारी शाळा होती. तिच्या गच्चीवर येणाऱ्या पतंगाही अनेकदा आमच्या नशिबी येत.

काबुली गेटचा उल्लेख निघालाच आहे, तर एक आठवण सांगावीशी वाटते. पूर्वी शाळेच्या जागी मोठे मैदान होते आणि त्याच्या पुढे काबुली दरवाजा उभा होता. पण १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरात इंग्रजांच्या तोफांच्या माऱ्याने तो उद्ध्वस्त झाला. या परिसरात भीषण युद्ध झाले होते. हजारोंच्या संख्येने दोन्ही बाजूंचे सैनिक आणि अधिकारी मारले गेले. काहींच्या मते, आजही अमावस्येच्या घनदाट अंधाऱ्या रात्री घोड्यांच्या टापांचे आवाज आणि सैनिकांचे विव्हळणे ऐकू येते.

आमच्या खोलीची खिडकी शाळेकडेच होती. आम्हाला मात्र असे काहीच कधी ऐकू आले नाही. हिवाळ्याच्या रात्री शाळेची इमारत माकडांच्या मुक्कामाची जागा असायची. त्यांच्या धिंगाण्यामुळे, तोडफोडीमुळे आणि दंगा-मस्तीमुळे लोकांना असे भास होत असावेत. असो.

मोठे पतंगबाज शर्त लावूनच पेच लढवतात. साधारणपणे ७०–८० गज उंचीवर पतंग गेल्यावरच पेच लागतो. अशी कटून आलेली पतंग लुटायला मिळाली की किमान १०० गज मांजा मुफ्त मिळायचा. आमच्यासारख्या मुलांसाठी तो पूर्ण हंगाम पुरायचा. हा मांजा इतका मजबूत असायचा की बोटे कापणे नित्याचेच. तरीही दररोज संध्याकाळी आम्ही आकाशाकडे नजर लावून बसायचो, कुठे एखादी कटलेली पतंग तरंगत येताना दिसते का, याची वाट पाहत.

दिल्लीत पतंग उडवणे म्हणजे खरोखर जिगरीचे काम. सर्वप्रथम पतंगाचे कन्ने बांधावे लागतात. त्यानंतर कन्न्याला मांजा बांधताना एक गाठ मारावी लागते आणि तीच पतंगाची सर्वांत कमजोर कडी असते. दिल्लीत घरे जवळजवळ असल्यामुळे एकाच वेळी आकाशात असंख्य पतंगा उडताना दिसतात.

पतंगबाजांची नजर अगदी बाज पक्ष्यासारखी तीक्ष्ण असते. आकाशात उडणारी एखादी पतंग अचानक खाली झेप घेऊन नुकतीच उडालेल्या पतंगाचे कन्ने कापणार, हे जवळजवळ ठरलेलेच. त्यामुळे संधी साधून, चौफेर नजर टाकत, अवघ्या पाच-दहा सेकंदांत स्वतःची पतंग ४०–५० गज उंच नेणे आवश्यक असते. एकदा पतंग ५०–६० गज उंच गेली की मग फारशी चिंता राहत नाही.

पेच लढवताना मी एकच नियम पाळायचो, समोरच्याला पेचासाठी लालच द्यायची, पण स्वतः त्याच्या जाळ्यात अडकायचे नाही. पेच लागताना ज्या दिशेने वारा वाहत असे, त्या दिशेच्या मध्यभागी स्वतःची पतंग ठेवायची. त्यामुळे स्वतःचा मांजा थोडा कमजोर असला तरी ९० टक्के वेळा समोरच्याची पतंग कापण्यात यश मिळायचे.

याउलट, जर पतंग वार्‍याच्या योग्य दिशेला नसेल, तर ती ९० टक्के वेळा कापली जाणे निश्चित. अर्थात, प्रत्येक वेळी हे गणित जुळतेच असे नाही. समोरच्याचा मांजा अधिक मजबूत असेल किंवा त्याची पतंग मोठी असेल, तर त्याचाच वरचष्मा राहतो.

दिल्लीचे पतंगबाज देशभर प्रसिद्ध आहेत. मात्र गुजरातचे पतंगबाजही काही कमी नाहीत. दिल्लीकरांना तोडीस तोड टक्कर देण्याचे सामर्थ्य त्यांच्यात आहे. संक्रांतीच्या दिवशी तिथेही दिल्लीप्रमाणेच रंगतदार पेच लढवले जातात.
पण आपले मुंबईकर मात्र पतंगबाजीत काहीसे फिसड्डीच. गज्जूभाई सहज त्यांच्या पतंगा कापतात.

एकदा एक नवखा पतंगबाज गुजरातमधील एका उस्तादाकडून पतंगबाजीचे धडे घेऊन मुंबईत आला. त्याने इथल्या भल्या-भल्या पतंगबाजांच्या पतंगा सहज कापल्या. आता मुंबईच्या आकाशात त्याच्याच पतंगाचे जणू एकछत्री राज्य आहे. असो.

भारताला अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र

 

(हा लेख एआयने दिलेल्या माहितीवर आधारित असून, आवश्यकतेनुसार संपादित केला आहे.)
 
आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आणि वेगाने प्रगती करणारी एक जागतिक महासत्ता आहे. आपल्या सार्वभौमत्व, अखंडता आणि आर्थिक प्रगतीमुळे भारत नेहमीच जागतिक भू-राजकारणाच्या (Geopolitics) केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र, भारताचा हा उदय रोखण्यासाठी स्वातंत्र्यापासून, विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळापासून ते आजच्या डिजिटल युगांपर्यंत, अनेक परकीय शक्तींनी भारताच्या अंतर्गत मतभेदांचा फायदा घेत अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भाषा, प्रादेशिक वाद, जल-जंगल-जमीन आणि आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतात अंतर्गत अराजकता पसरवून देश कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र सातत्याने रचले जात आहे.

या संदर्भात सुरक्षा यंत्रणेतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितलेला एक किस्सा अत्यंत बोलका आहे. एका परदेशी गुप्तहेर एजन्सीचा अधिकारी त्यांना म्हणाला होता,
 
"आमच्या दृष्टीने भारत हा युरोपसारखाच एक विशाल उपखंड आहे. रशियासारख्या महासत्तेचेही तुकडे झाले; पण एवढी विविधता आणि वेगवेगळी संस्कृती असूनही भारत आजही एकसंध आहे, याचे मला सार्थ आश्चर्य वाटते."

 
त्यावर त्या भारतीय अधिकाऱ्याने अत्यंत बाणेदारपणे उत्तर दिले,

"आमच्या देशातील आम्ही सनातनी लोक हजारो वर्षांपासून हिमालयापासून ते समुद्रापर्यंत पसरलेल्या या संपूर्ण भूभागाला 'भारतवर्ष' मानतो आणि स्वतःला या भूमीचे पुत्र समजतो. जोपर्यंत या देशात सनातनी समाज बहुसंख्येने आहे, तोपर्यंत तुम्ही भारताला तोडण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरी ते कधीही यशस्वी होणार नाहीत!"

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ब्रिटिशांनी केवळ धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केली नाही, तर शेकडो संस्थाने स्वतंत्र ठेवून भारताचे आणखी तुकडे व्हावेत अशी व्यवस्था केली होती. परंतु, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भगीरथ प्रयत्नांमुळे ही सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली आणि अखंड भारताची निर्मिती झाली. यानंतरच्या काळातही परकीय शक्तींनी भारताला घेरण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत.
 
१. काश्मीर समस्येची पार्श्वभूमी आणि परकीय हस्तक्षेप

 
१९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करून काश्मीर अधिकृतपणे भारतात समाविष्ट केले. मात्र, पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच हा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानने १९४७-४८, १९६५ आणि १९९९ (कारगील) मध्ये भारतासोबत थेट युद्धे केली. या युद्धात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी 'थेट युद्धाऐवजी' छुप्या युद्धाचा (Proxy War) म्हणजेच दहशतवादाचा मार्ग निवडला. दुसरीकडे, चीनने १९६२ च्या युद्धानंतर काश्मीरचा 'अक्साई चीन' हा भाग बेकायदेशीरपणे बळकावला आणि पुढे पाकिस्तानला लष्करी व राजनैतिक पाठबळ देऊन भारताला दुहेरी आघाडीवर घेरण्याची रणनीती आखली.
 
या संघर्षात पाश्चिमात्य शक्तींची भूमिकाही संशयास्पद राहिली. शीतयुद्धाच्या (Cold War) काळात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा मित्र देश होता. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना 'सीआयए' (CIA) ने सोव्हिएत युनियनचा आशियातील प्रभाव रोखण्यासाठी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि अत्याधुनिक शस्त्रे दिली. हाच निधी आणि हीच शस्त्रे पुढे पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवण्यासाठी वळवली.
 
पुढे १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानच्या 'आयएसआय' (ISI) ने काश्मीर खोऱ्यात 'इस्लामी कट्टरतावाद' आणि दहशतवादाचे बीज पेरले. १९८९-१९९० दरम्यान काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करून त्यांच्या क्रूर हत्या करण्यात आल्या, महिलांवर अत्याचार झाले आणि मशिदींमधून "काश्मीर सोडा, धर्म बदला किंवा मरा" अशा जाहीर धमक्या देण्यात आल्या. या प्रचंड दहशतीमुळे १९९० च्या सुरुवातीला सुमारे ४ ते ५ लाख काश्मिरी पंडितांना रात्रीच्या अंधारात आपले घरदार सोडून स्वतःच्याच देशात निर्वासित म्हणून पळून जावे लागले. ऐतिहासिक दृष्ट्या हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठे आणि क्रूर विस्थापन होते.

या अंतर्गत फुटीरतावादाला आणि दहशतवादाला 'कलम ३७०' मुळे अधिक खतपाणी मिळत होते. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला होता, ज्यामुळे भारताचे अनेक कायदे तिथे लागू होत नव्हते आणि तिथे एक वेगळा ध्वज व संविधान होते. यामुळे तिथल्या विकासात अडथळे येत होते. अखेर, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत कलम ३७० चे निर्बंध रद्द केले आणि या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभाजन केले. यामुळे काश्मीर पूर्णपणे भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले, तिथली दगडफेक आणि दहशतवाद जवळपास संपुष्टात आला आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले. आज तिथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जनतेचे सरकार कार्यरत आहे.
 
२. भाषिक आंदोलने आणि लोकशाही तोडगा

भारतात लोकशाही मार्गाने आणि धोरणात्मक उपायांनी अंतर्गत समस्या कशा सोडवल्या जातात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दक्षिण भारतातील भाषिक आंदोलने होय. १९६७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये डीएमके (DMK) पक्षाला लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने हिंदीसोबत इंग्रजीच्या वापराचे कायदेशीर आश्वासन दिल्यानंतर तिथले उग्र भाषिक आंदोलन शांत झाले.

 
यावरून स्पष्ट होते की, जेव्हा प्रादेशिक अस्मितेला लोकशाही व्यवस्थेत योग्य स्थान मिळते, तेव्हा फुटीरतावादाची जमीन आपोआप नष्ट होते. तामिळ जनतेत आणि तिथल्या नेतृत्वातही 'आपण हजारो वर्षांपासून भारताचा अभिन्न भाग आहोत' ही भावना खोलवर रुजलेली असल्याने, वेगळे होण्याची भाषा तिथे कधीच टिकू शकली नाही. सीआयए आणि इतर परकीय शक्तींचे षड्‍यंत्र असफल झाले.

 
३. नक्षलवाद आणि शहरी जाळे (Urban Naxalism)

१९७० आणि १९८० च्या दशकात भारताने नक्षलवादाच्या रूपाने एका मोठ्या हिंसक अंतर्गत चळवळीचा सामना केला. १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या 'नक्षलबाडी' गावापासून सुरू झालेला हा सशस्त्र नक्षलवाद पाहता पाहता भारतातील १२६ जिल्ह्यांपर्यंत (ज्याला 'रेड कॉरिडॉर' म्हटले गेले) पसरला. या चळवळीला सुरुवातीला चीनकडून वैचारिक आणि शस्त्रास्त्रांचे थेट समर्थन मिळाले होते, तर छत्तीसगड आणि झारखंडच्या दुर्गम भागांत काही परकीय निधीवर चालणाऱ्या संस्थांनीही याला छुपं समर्थन दिले

 
काही वर्षांतच या चळवळीचे एक नवे रूप शहरांमध्ये उदयास आले, ज्याला 'अर्बन नक्षल' (शहरी नक्षलवाद) म्हटले जाते. हा शब्द अशा पांढरपेशा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी वापरला जातो, जे स्वतः हातात शस्त्र घेत नाहीत; परंतु शहरात सुरक्षित राहून जंगलातील सशस्त्र नक्षलवादी चळवळीला वैचारिक, कायदेशीर आणि बौद्धिक पाठबळ देतात.
 
सुरक्षा यंत्रणांच्या तपासानुसार, नक्षलग्रस्त भागातील जंगलांमध्ये कंत्राटदार आणि उद्योजकांकडून 'लेव्ही'च्या (जबरदस्तीने खंडणी वसुली) स्वरूपात गोळा केल्या जाणाऱ्या पैशांचा एक मोठा हिस्सा आणि काही परदेशी निधी (NGOs च्या माध्यमातून) या शहरी नेटवर्कपर्यंत पोहोचवला जातो. या पैशांचा वापर नक्षलवाद्यांसाठी न्यायालयांत महागडे वकील उभे करण्यासाठी, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर नक्षलवादी विचारसरणीच्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी (नैरेटिव्ह सेट करणे) आणि मानवाधिकारांच्या नावाखाली सुरक्षा दलांच्या कारवाईला बदनाम करण्यासाठी केला जातो. पूर्वीच्या काही सत्ताधाऱ्यांच्या काळात तर यातील अनेकांचा थेट सरकारी वर्तुळात प्रवेश होता, ज्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील विकास रोखला गेला आणि हजारो निर्दोष नागरिक व जवान मारले गेले. देशाला आर्थिक हानी पोहोचवणे आणि मेट्रो, मोठे डॅम (धरणे) यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये कायदेशीर व सामाजिक अडथळे निर्माण करणे हेच या शहरी नेटवर्कचे मुख्य उद्दिष्ट असते.

'समाधान' (SAMADHAN) धोरण: २०१४ नंतर केंद्र सरकारने नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 'समाधान' नावाचे एक अत्यंत आक्रमक आणि बहुआयामी धोरण आखले. या रणनीती अंतर्गत दुर्गम जंगलांमध्ये सुरक्षा दलांचे (जसे की सीआरपीएफ आणि कोब्रा कमांडो) 'फॉर्वर्ड ऑपरेटिंग बेस' (FOB) स्थापन करण्यात आले, ज्यामुळे नक्षलवाद्यांचे सुरक्षित तळ उद्ध्वस्त झाले. ड्रोन तंत्रज्ञान, सॅटेलाइट इमेजरी आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने गुप्तचर यंत्रणा (Intelligence) मजबूत करण्यात आली. सुरक्षेसोबतच सरकारने नक्षलग्रस्त भागात जंगलांमध्ये रस्त्यांचे जाळे विणणे, मोबाईल टॉवर उभारणे, बँका आणि पोस्ट ऑफिस सुरू करणे यांमुळे विकास थेट स्थानिक आदिवासींपर्यंत पोहोचवला. या दुहेरी धोरणामुळे आणि प्रभावी 'आत्मसमर्पण व पुनर्वसन' योजनेमुळे नक्षलवाद्यांची रसद पूर्णपणे तुटली असून आज नक्षलवाद अंतिम घटका मोजत आहे.

 
४. पंजाब आणि खालिस्तान चळवळ

 
दुसऱ्या बाजूला, पंजाबला भारतापासून तोडण्यासाठी पाकिस्तानच्या 'आयएसआय'ने (ISI) खालिस्तानी फुटीरतावाद्यांना उघडपणे आर्थिक रसद आणि लष्करी प्रशिक्षण दिले. भारताला कमकुवत पाहू इच्छिणाऱ्या काही पाश्चिमात्य शक्तींनीही माध्यम जगताचा (मीडिया) वापर करून या चळवळीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. देशांतर्गत पातळीवरही व्होट बँकेच्या स्वार्थी राजकारणासाठी काही राजकारण्यांनी या घटकांना खतपाणी घातले. या सर्वांचा परिपाक म्हणून १९८४ मध्ये ऐतिहासिक 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' करावे लागले आणि पंजाबमधील परिस्थिती कमालीची चिघळली. याच हिंसक कालखंडात देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली.

एवढा भीषण काळ सोसूनही, पंजाबच्या सामान्य जनतेचा भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास यत्किंचितही डगमगला नाही; ज्यामुळे ही चळवळ अखेर शांत झाली. मात्र, आजही कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये तिथल्या अंतर्गत व्होट बँक राजकारणामुळे अशा फुटीरतावादी घटकांना राजकीय आश्रय आणि संरक्षण दिले जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

 
५. आधुनिक काळ: टूलकिट, प्रोपेगंडा आणि प्रायोजित आंदोलने (२०१९–२०२१)
 
काळ बदलला, पण भारताला अस्थिर करण्याचे परकीय मार्ग अधिक परिष्कृत आणि आधुनिक झाले. २०१९–२०२० मधील शाहीन बाग आंदोलन आणि २०२०–२०२१ मधील दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन ही याची आधुनिक उदाहरणे आहेत. या आंदोलनांमध्ये ज्या प्रकारे महिनोंमहिने चाललेली आलिशान लंगर-पंडाल व्यवस्था आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा दिसत होत्या, त्यावरून परकीय आर्थिक रसद (Funding) पुरवली जात असल्याचे स्पष्ट निर्देश मिळत होते. ईडी (ED) आणि सुरक्षा संस्थांच्या चौकशीत, तसेच जागतिक स्तरावर उघड झालेल्या "टूलकिट" प्रकरणातून हे सिद्ध झाले की, भारताची जागतिक प्रतिमा मलिन करण्यासाठी परकीय शक्ती आणि प्रतिबंधित संघटना मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत होत्या. मात्र, भारत सरकारने कमालीचा संयम दाखवत आंदोलकांवर कोणतेही बळाचा वापर न करता ही परिस्थिती हाताळली.
 
कृषी कायद्यांचे वास्तव आणि 'ई-नाम' (e-NAM) क्रांती: वास्तविक पाहता, मॉडेल केंद्रीय कायद्याच्या आधारे सरकारी कृषी कायदे बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे प्रामुख्याने राज्य सरकारांचे काम असते. भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य आधीपासूनच मिळाले होते. बिहार, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 'एपीएमसी' (APMC) कायदा अस्तित्वातच नव्हता. तिथल्या एका ही शेतकरी संघटनेने विरोध केला नाही.  हा विरोध प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील ठराविक घटकांपुरता मर्यादित होता. शेवटी, हा कायददा मागे घेतला कारण या मोडेल कायद्याची  गरजच उरली नव्हती."

 
या आंदोलनाच्या आडून दिल्लीत अराजकता माजवून पोलिसांना गोळीबारासारखी टोकाची कारवाई करण्यास भाग पाडण्याचा आणि त्यातून पुन्हा एकदा खालिस्तानी चळवळ उभी करण्याचा काही देशविरोधी शक्तींचा मनसुबा होता. परंतु, सरकारचा संयम आणि दिल्लीकरांनी निमूटपणे सहन केलेला त्रास यामुळे शेकडो कोटी रुपये व्यर्थ गेल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले.

 
आज केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'ई-नाम' (e-NAM) या राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सर्वाधिक फायदा पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरीच घेत आहेत. याचा अर्थ पंजाबच्या शेत्क्र्‍यांना ही गहू आणि धान सोडून बाकी शेतमाल मंडी बाहेर विकायचा आहे. बासमती तांदूळ, कापूस, मोहरी, मका यांसारख्या नगदी पिकांच्या विक्रीसाठी येथील शेतकरी या पोर्टलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असून, त्यांना घरबसल्या देशातील सर्वोत्तम बाजारभाव मिळत आहे. परिणामी, भविष्यातील प्रायोजित शेतकरी आंदोलनांची हवाच सरकारने काढून टाकली आहे. राजकीयदृष्ट्याही, या आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना मोठा फटका बसला; ज्याची प्रचिती हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत दिल्ली सीमेलगतच्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवावरून आली. दिल्लीत ही आंदोलनाला समर्थन करणार्‍या पक्ष पराजित झाला. कारण बाहय दिल्लीतल्या  अधिकान्श जागांवर त्यांना पराजायला समोर जावे लागले.
 
शाहीन बाग आंदोलनाचे अर्थकारण: दिल्ली पोलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात (Charge sheet) शाहीन बाग आंदोलनाबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. या आंदोलनाचा मुख्य रणनीतिकार शरजील इमाम सारख्या व्यक्ती होत्या, तर जमिनी आणि आर्थिक स्तरावर या आंदोलनाला 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) आणि 'सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) सारख्या कट्टरतावादी संघटनांनी रसद पुरवली होती. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) चौकशीनुसार, या काळात PFI च्या खात्यांमध्ये गल्फ (खाडी) देशांतून मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद निधी आला होता. या निधीचा वापर आंदोलकांची राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी केला गेला. परदेशात 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) सारख्या प्रतिबंधित संघटना आणि पाश्चिमात्य पीआर (PR) नेटवर्कने या स्थानिक आंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचा मुद्दा बनवून भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर, हे आंदोलन लॉकडाऊनमुळे शांत झाले.

 
६. २०१४ नंतरचा आर्थिक उदय आणि परकीय पोटशूळ

 
२०१४ मध्ये केंद्र सत्तेवर आल्यानंतर देशात पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) अभूतपूर्व विकास झाला. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे आणि वीज पुरवठा या क्षेत्रांत अमुलाग्र सुधारणा झाली. 'जनधन योजने'च्या माध्यमातून देशातील तळागाळातील कोट्यवधी जनतेला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आणि 'डिजिटल क्रांती' (UPI) मुळे सर्व शासकीय मदत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) थेट गरिबांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. 'मुद्रा लोन'सारख्या योजनांमुळे देशातील लाखो लघु उद्योजकांना (MSMEs) आर्थिक पाठबळ मिळाले, ज्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या. या सर्व चौफेर विकासकामांचा परिणाम म्हणून भारताचा जीडीपी (GDP) वेगाने वाढला आणि भारत जगातील ५ वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला.
 
साहजिकच, भारताचा हा आर्थिक आणि सामरिक उदय काही परकीय शक्तींच्या डोळ्यांत खटकू लागला. भारताची ही आर्थिक कोंडी करण्यासाठी आणि देशात अंतर्गत अशांतता माजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या प्रकारच्या 'टूलकिट' प्रोपेगंडाचा वापर सुरू झाला, ज्याचे रूपांतर पुढे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअरमध्ये झाले.
 
७. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर आणि सोशल मीडिया (वर्तमान युग)

 
आज परकीय षड्यंत्रांचे स्वरूप पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे, ज्याला 'फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर' (5GW) म्हटले जाते. आता थेट सैन्य किंवा शस्त्रास्त्रांचा वापर न करता, परकीय गुप्तहेर संस्था (उदा. सीआयए) अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून दुसऱ्या देशांमध्ये अराजकता माजवू लागल्या आहेत. बांगलादेश आणि नेपाळमधील अलिकडच्या घडामोडी ही याचीच उदाहरणे आहेत. आजचा तरुण वर्ग इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो. याच तरुणांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल निराशेची भावना भरणे आणि लोकशाहीवरील त्यांचा विश्वास उडवणे, जेणेकरून त्यांना अराजकतेसाठी प्रवृत्त करता येईल; हा या मोहिमांचा मुख्य हेतू असतो. जंतर-मंतर वर झालेल्या मोठ्या संख्येने अपराधी दगडफेक तोडफोड करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते.  बदनाम देशाचे तरुण झाले.
 
भारतातील निवडणुकांनंतर देशविरोधी शक्तींना कळून चुकले आहे की, देशात अजून काही वर्षे स्थिर आणि मजबूत सरकार राहील; आणि लोकशाही मार्गाने या सरकारला पराभूत करणे तूर्तास शक्य नाही. म्हणूनच, अमेरिकेतून किंवा इतर परकीय भूमीवरून चालवल्या जाणाऱ्या भारतविरोधी सोशल मीडिया मोहिमांना काही दिवसांतच लाखो-कोट्यवधी फॉलोअर्स मिळतात. यामागे लपलेला सुप्त उद्देश तरुणांना व्यवस्थेविरुद्ध भडकवणे आणि त्यांना अचानक रस्त्यावर उतरवून देशात अंतर्गत अराजकता निर्माण करणे हाच असतो. मेटा ने प्रधानमंत्रीचे वक्तव्य ही सोशल मीडिया वरून काढून टाकले होते. मेटा ने कबूल केले त्यांनी पेड प्रमोशनही केले. पंजाब मध्ये पाकिस्तान समर्थीत आतंकवाद्यांचे  मॉड्यूल नुकतेच पंजाब पोलिसांनी नष्ट केले त्यांचा उद्देश जंतर-मंतरवर आतंकी हल्ला करण्याचा होता.  सीआयए (CIA) सारख्या  संस्थांची अप्रत्यक्ष भूमिका नाकारता येत नाही. बाकी सत्तेसाठी देशाची दगाबाजी करण्याचा  आपला पूर्वपार इतिहास आहे. असो.