सहावा वेतन आयोग - पगार झाले कमी

सहावा वेतन आयोग लागू झाल्याचा काही महिन्यानंतरची गोष्ट.  माझा एक दाक्षिणात्य  मित्र नागराजन (टोपण नाव) माझ्या केबिन मध्ये आला.  येताच म्हणाला पटाईतजी, आपको मालूम है, हमारे साथ धोका हुआ है. मी विचारले कसे काय. नागराजन हा हिशोबात  हुशार. रोकड अनुभागात काम करण्याचा त्याचा दांडगा अनुभव. निश्चित बिना कुठल्या ठोस आधारा शिवाय तो असे म्हणणार नाही. त्याचे म्हणणे होते जिथे सर्व कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढ १.८६% दिली तिथे उच्च श्रेणीच्या अधिकार्यांना २.६७% पगार वाढ दिली यातच सर्व गोम आहे. (अर्थात त्यांचा पगार १.८६  च्या हिशोबाने २६०४० च्या जागी २.६७च्या हिशोबाने ३७४०० वर  निश्चित केला गेला). 

तब्बल तीस महिन्यानंतर अर्थात ३० सेप्टेम्बर२००८ला  सहाव्या वेतन आयोगच्या सिफारीशी अमलात आणल्या गेल्या. त्यामुळे गेल्या तीस महिन्याचा घरभाडे भत्ता जो पगारचा ३०% टक्के असतो आणि इतर भत्यांचे नुकसान झाले होते, पण अचानक भरपूर पगार वाढल्यामुळे ते कर्मचार्यांच्या ध्यानात आले नाही. ब्रुटसने सीजरच्या पाठीत खंजीर खुपसली, पण मरण्याच्या आधी सीजरला किमान कुणी दगा दिला कळले तरी होते. पण इथे सरळ-सरळ कर्मचाऱ्यांचा पाठीत खंजीर खुपसल्या गेली पण कुणाला कळलेच नाही. 

पे कमिशनची रिपोर्ट ३० सेप्टेम्बर रोजी आली.  त्या वेळी जुलै महिन्याचा महागाई भत्ता पगारात जोडल्या गेला नव्हता. अर्थात १ जानेवारी  रोजी पगार डीपी सहित होता: १०० + ५० = १५०  आणि महागाई भत्ता ४७% अर्थात पाचव्या वेतन आयोगाच्या हिशोबाने १ जानेवारी २००८ला एका सरकारी कर्मचारीचा पगार  प्रत्येक  शंभर रुपयांवर १०० =  २२०.५० रुपये होता.

सहाव्या आयोगानुसार त्याचा पगार ठरला: १०० = १८६ आणि त्यावर १२% महागाई भत्ता. अर्थात १८६ + २२.३२ = २०८.३२ =  २०८.५० धरले तरी १२ DA  वर दर शंभर रुपयांवर १२ रुपये कमी मिळाले. का?. किमान १८ DA मिळाले असते तर पगार २२० रुपये झाला असता. अर्थात चक्क ६% DAचे नुकसान. अर्थात  ३ DA च्या जागी २ DA मिळाले. दुसर्या शब्दांत DAचा फार्मुला सरकारने बदलला होता.  दुसरीकडे उच्चभ्रू अधिकार्यंचा पगार २.६७ वर निश्चित झाला होता.  अर्थात DA सहित पगार २६७ +२८ = २९५रुपये  झाला. कुठे २०८.५० रुपये  आणि कुठे २९५ रुपये.  एवढ्या मोठ्या अंतराचे कारण काय???  याचे उत्तर शोधण्याचा नागराजनने निश्चय केला आणि त्याला जे कळले त्यानी मला कागदावर समजावून सांगितले. 

कर्मचार्यांचा पगार भले १.८६ वर ठरविला गेला असला तरी  कर्मचार्यांना ग्रेड पे पण मिळाली होती.  त्या वर हि महागाई भत्ता मिळणार होता.  एका बाबूचा अर्थात लाल दुखीचंदचा (LDC) सहाव्या वेतन आयोगच्या हिशोबाने पगार होता ५२०० रुपये  आणि ग्रेड पे २००० रुपये.  आता आपण हिशोब करू. 

१.१.२०१६: ५२०० वर १२५% DA= ६५००रुपये DA कर्मचार्यांना मिळाला. पण DA मिळाला पाहिजे होता १८७% अर्थात ८७०० रुपये. २००० रुपये ग्रेड पे वर हि त्याला १२५% DA मिळाला आहे. अर्थात २००० + २५०० = ४५००रुपये.  DAच्या ८७०० रुपयांमधून ग्रेड पे + त्यावरचा  DA= ४५०० रुपये वजा केल्यावर उरतात ४२०० रुपये.  अर्थात एका बाबूला चक्क ४२०० रुपयांचे नुकसान झाले आहे. माझ्या सारख्यांना (ग्रुप ब, राजपत्रित) कर्मचार्यांना तर चक्क १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान होऊन गेलेले आहे. पण उच्च श्रेणीच्या अधिकार्यांला पगार वृद्धी २.६७ दिल्या मुळे  त्यांना नुकसान झाले नाही.  

एवढे नुकसान झाले तरी कर्मचार्यांना कळले कसे नाही. याचे  कारण ३० महिन्याचा स्थगित वाढीचा पैसा, या शिवाय तीन वार्षिक वेतन वृद्धी हि त्यात जोडल्या गेल्यामुळे कर्मचार्यांना पगारात भरपूर वाढ झाली असे वाटणे स्वाभाविक होते.  या शिवाय महागाई सुद्धा सरासरी दरवर्षी १२.५ टक्के असल्यामुळे, महागाई भत्ता हि भरपूर मिळत होता. सापेक्षरूपेण आपला पगार कमी होतो आहे, हे कळणे सामान्य कर्मचारीला तरी अशक्य होते. आता म्हणाल कर्मचारी संगठन इत्यादी काय करत होते, त्यांना कसे कळले नाही. यावर एकच उत्तर या संगठनांवर काहीच बोलणे योग्य नाही.