आर्थिक युद्ध: भारतीय मधाची बदनामी करण्याचे षडयंत्र

  

गेल्या 15 वर्षात भारतातील मधाचे उत्पादन 27000 MT वरून 1,33,200 MT (2022) पर्यंत वाढले आहे. 2030 पर्यंत ते दुप्पट करण्याचे लक्ष्य आहे. भारताने २०१३ मध्ये १९४ कोटी रुपयांचे मध निर्यात केले होते. २०२१-२२ मध्ये १२०० कोटी रुपयांचे मध निर्यात केले  

उत्पादित मधा पैकी निम्म्याहून अधिक मधाची निर्यात भारत करतो. या उद्योगात भारताच्या वाढती प्रगतीमुळे  परदेशी उत्पादकांचे नुकसान होणार हे उघड आहे. भारतीय मध उद्योगाला धक्का देण्यासाठी भारतातील बड्या कंपन्यांच्या  मधा बाबत भारतीय जनते मध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचे काम म्हणजे आर्थिक युद्ध.  यासाठी  एका कुप्रसिद्ध भारतीय  एनजीओच्या मदतीने भारतातील मध बनवणाऱ्या मोठ्या कंपन्यांची भारतातच बदनामी करण्याचे षडयंत्र रचल्या गेले. अधिकृत भारतीय प्रयोगशाळांकडून भारतीय कंपन्यांचा मध बनावट असल्याचे सिद्ध करणे शक्य नाही. पण आपल्या देशातील सुशिक्षित लोकही युरोप मधून कोणताही अहवाल आला की, कोणताही विचार न करता त्यावर आंधळेपणाने विश्वास ठेवतात. याशिवाय या शिवाय आपले नौकरशाह असो, पत्रकार असो किंवा तथाकथित एनजीओ असो, पैशासाठी सहज विकले जातात. गेल्या वर्षी एका कुप्रसिद्ध भारतीय एनजीओच्या मदतीने आणि भारतीय मीडियाच्या मदतीने बदनामी करण्याचे षडयंत्र रचल्या गेले,

भारत हा उष्ण देश आहे हे आपल्या सर्वांना माहित आहे. येथील फुलांना सुगंध आणि गोडवा आहे. भारतीय मध औषधी गुणांनी परिपूर्ण आहे. त्यामुळे जगातील सर्वात जास्त मधाचे उत्पादन करणारा अमेरिका ही भारताकडून जास्तीत जास्त मध खरेदी करतो. आता युरोप बद्दल बोलायचे तर बहुतेक भाग थंड आहेत. तिथल्या फुलांना सुगंध आणि गोडवा नसतो. म्हणून, युरोपियन मधाचे शुद्धीचे मापदंड  वेगळे असल्याने या आधारावर भारतीय मधा बाबत संभ्रम निर्माण केला जाऊ शकतो. युरोपच्या एका देशातील एक लहान प्रयोगशाळा ज्यामध्ये 300 फुलांचे  मार्कर होते, त्यापैकी 85 टक्के युरोपियन फुले होती. भारतीय मधा बाबत संभ्रम निर्माण करण्यासाठी या प्रयोगशाळेचा वापर करण्यात आला. भारतातील एनजीओच्या म्हणण्यानुसार, त्या प्रयोगशाळेत भारतातील सर्व प्रमुख ब्रँडच्या मधाची चाचणी घेण्यात आली आणि अहवालानुसार, युरोपियन मानकांनुसार, सर्वच मोठे भारतीय ब्रँडच्या खरे उतरले नाही. ते युरोपियन फुलांच्या मधाच्या मानकांनुसार नव्हते. भारतीय मधात भेसळ आहे, असा उल्लेख रिपोर्ट मध्ये नाही.  भारतीय एनजीओ ने ही तसे म्हंटले नाही. फक्त रिपोर्टचा दाखला देऊन संभ्रम निर्माण केला,

या अहवालाचा भारतीय मिळतात भरपूर प्रचार केला. मीडियानेही विचार न करता पंचायती चर्चा केली. भारतीय ब्रँडसची बदनामी केली. गंमत म्हणजे आपल्या ग्राहक मंत्रालयानेही तो अहवाल वेबसाईटवर टाकला. तिथे खरोखरच भारतीय मधाची  चाचणी झाली होती का?  असा प्रश्न कोणी विचारला नाही. मध उत्पादक कंपन्यांकडून संमती घेण्यात आली होती का? त्या प्रयोगशाळेला काही वैधानिक अधिकार होते का?  ज्या मध उत्पादकांची स्वतःची प्रयोगशाळा नाही, इतर प्रयोगशाळा ज्यांना भारत सरकारने यासाठी अधिकृत केले आहे, ते नियमितपणे त्यांच्या मधाची गुणवत्ता तपासून घेतात.  सर्वात मोठा प्रश्न हा आहे की त्या लॅबमध्ये भारतीय फ्लॉवर मार्कर होते का? चाचणी भारतीय नियमांनुसार झाली होती का? असे प्रश्न मीडियाने त्या एनजीओला विचारले नाही.

बाकीचे प्रश्न न मांडण्याचे कारण सांगायची गरज नाही. कारण सर्व समंजस लोकांना माहीत आहे. परिणामी, डाबर पासून ते पतंजली पर्यंतच्या सर्व भारतीय कंपन्यांना वर्तमानपत्र आणि टीव्हीवर मोठ्या जाहिरातींचे दाखले देऊन आपले शहर शुद्ध असल्याचे सांगावे लागले. यामध्ये कोट्यवधी रुपये खर्च करावे लागले. तरीही, बरेच लोक या अहवालावर विश्वास ठेवतील आणि कमी दर्जाचा विदेशी मध महागड्या किमतीत माल खरेदी करतील. 

खोटे आणि दिशाभूल करणारे अहवाल कसे तयार केले जातात याची सर्वांना कल्पना आली असेल. बाकी एवढे करून ही भारतीय मधाचा निर्यात वाढतच आहे. हे षडयंत्र पूर्णपणे फसले.  एनजीओ द्वारा भरपूर पैसा खर्च करून भारतीय  आणि अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकांना भ्रमित करण्याचा प्रयत्न केला तरीही  २३-२४ या वर्षात १४७०.८४ कोटी रुपयांचे 1,07,963.21 मेट्रिक टन मध निर्यात केले.