सिविल सप्लाय मंत्रालयात कार्यरत होतो. सन १९८५ एक अवर सचिव, त्यांचा स्टेनो अर्थात मी, एक उपनिदेशक त्यांचे नाव अ आणि एक लिपिक. मंत्रालयात ग्राहक सुरक्षा एककची स्थापना झाली. उपभोक्ता संरक्षण कायद्याची निर्मिती सुरु झाली. उपभोक्ता संगठन, सरकारी विभाग, व्यवसायिक संगठन व सामान्य जनतेची मते हि विचारार्थ घेतली. शेवटी एक राष्ट्रीयस्तरावर संमेलन घेतले. संमेलनात मसौद्यावर चर्चा झाली. अनेक उपभोक्ता प्रतिनिधींनी आपले मत मांडले. अखेर २४ डिसेंबर १९८६ मध्य उपभोक्ता कायदा झाला.
उपभोक्ता कायद्याचा लाभ जनतेला मिळू लागला. साहजिकच आहे, लोक फोनवर धन्यवाद हि देणारच. एकदा असाच फोन आला, समोर पांढर्या केस वाले अ हि बसले होते. प्रशंसा करणारे फोन ऐकल्यावर छाती ५६ इंचाची होणारच. मी अ ला म्हणालो हा कायदा होण्यास सरकार सोबत उपभोक्ता संगठनांचे हि महत्वपूर्ण योगदान आहे. काहींचे नाव हि घेतले. अ म्हणाले, तू बच्चा आहे. सरकारला कायदा करायचा होता म्हणून झाला. बाकी हे आंग्लभाषेत गिटीरपिटीर करणारे उपभोक्ता कार्यकर्ता त्या भागातल्या दल्ल्यापेक्षाही गेलेगुजरे आहेत. मला थोडा रागच आला, मी म्हणालो सर हे जरा जास्ती होत आहे. आता काळ बदलला आहे, विचार हि बदलले आहेत. अ माझ्या डोक्यावर हात फिरवीत म्हणाले, नादान बच्चा चिंता करू नको, लवकरच यांचे खरे स्वरूप तुला कळेल.
उपभोक्ता कायद्याच्या अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षणासाठी एक केंद्रीय समितीचे गठन हि झाले. सरकारी अधिकारी, उपभोक्ता कार्यकर्ते, व्यवसायिक संठनांचे प्रतिनिधी इत्यादी. उपभोक्ता कायद्यात काही न्यूनता आहे, त्या दूर केल्या पाहिजे असे समितीचे मत झाले. कायद्याच्या दुरुस्तीवर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय उपभोक्ता समितीची एक बैठक झाली.
त्या बैठकीत राष्ट्रीयस्तर प्रसिद्ध एका उपभोक्ता कार्यकर्ताने बोलणे सुरु केले. त्यांनी एक गोष्ट सांगितली मला जेवढे आठवते त्यानुसार "एका विधवा बाईने सिलाई मशीन (शिवणयंत्र) विकत घेतली. त्यावर कपडे शिवून ती गुजाराण करीत होती. ती सिलाई मशीन खराब झाली. तिने ग्राहक आयोगात तक्रार केली. कंपनीने उत्तर दिले, हि बाई सिलाई मशीनचा व्यवसायिक उपयोग करत आहे. अत: हिची केस उपभोक्ता कायद्या अंतर्गत येत नाही. न्यायालयाला हि कंपनीची बाजू पटली. त्या बाईला उपभोक्ता कायद्या अंतर्गत न्याय मिळाला नाही." त्यांनी पुढे म्हंटले कायद्यात सुधार करून स्व:रोजगारासाठी घेतलेली "पूंजीगत वस्तू" कायद्या अंतर्गत आणिली पाहिजे. अधिकांश उपभोक्ता कार्यकर्त्यांनी तोच कित्ता गिरविला. दीड वाजता जेवणाची वेळ झाली. जेवताना अ माझ्याजवळ आले आणि विचारले काय पटाईत काही कळले का? मी उतरलो, हो तूर्त तरी मला जबरदस्त धक्का बसला आहे. उपभोक्ता कायद्यात हि दुरुस्ती झाली तर खर्या ग्राहकांना न्याय मिळायला उशीर होईल.
उपभोक्ता कायद्याची दुरुस्ती करण्यासाठी प. बंगालच्या मंत्र्याच्या अध्यक्षाखाली एक समिती बनली. त्यात नामी उपभोक्ता कार्यकर्ता, व्यवसायिक संगठनांचे प्रतिनिधी इत्यादी होते. तरीही स्वरोजगारासाठी घेतलेली पूंजीगत वस्तू ग्राहक कायद्या अंतर्गत आली. आता उपभोक्ता आयोगाचे स्वरूप बदलले. ग्राहकांसोबत, उद्योगपती हि न्यायासाठी या कायद्याचा वापर करू लागले. वकिलांची फौज आता जिला फोरमच्या समोर दिसू लागली. स्वभाविकच होते सामान्य ग्राहकांना न्याय मिळायला उशीर होऊ लागला. व्यवसायिक संगठनांचा उद्देश्य सफल झाला.
त्यानंतर बहुतेक वर्षभरा नंतरची गोष्ट, एक फोन आला. तो व्यक्ती ऑफसेट प्रिटींग मशिन बनविणारा होता. एका ग्राहकाला त्याने तीन महिन्यात मशीन डिलिवरीचे वचन दिले होते. पण उन्हाळ्यातील वीज कपात, काही औद्योगिक क्षेत्रात हडताल इत्यादी. मशीनींचे काही पुर्जे मिळायला उशीर झाला. तो म्हणाला आम्ही मशीन सोबत ऑपरेटरला हि ट्रेनिंग देतो. ग्राहकाला वेळोवेळी कल्पना हि दिली. त्यानी कुणालाही ट्रेनिंग साठी पाठविले नाही किंवा ऑर्डर हि रद्द केला नाही. ग्राहकाला उशिराने डिलिवरी दिली. ग्राहकाने डिलिवरी घेतली नाही व उपभोक्ता आयोगात केस टाकली. त्याने विचारले ऑफसेट प्रिंटींग मशीन केंव्हा पासून उपभोक्ता कायद्यात येते. मी उत्तर दिले, स्वरोजगारसाठी घेतलेली प्रत्येक वस्तू या कायद्या अंतर्गत येते. तो रागाने म्हणाला, मी हि स्वरोजगारसाठीच मशीन बनवितो. मशीनचे स्पेअरपार्टस अनेक उत्पादकांकडून येतात. मी पण उपभोक्ता आयोगात जाऊ शकतो का? मी उत्तर दिले सर, हा तुमचा प्रश्न आहेत. तो शिव्या देत रागाने बडबडू लागला. अश्या वेळी मी फोन कधीच कापत नाही. कापला तर बहुतेक असे लोक पुन्हा फोन करतात. त्यापेक्षा एकदा शांतीने त्यांचे गरळ एकून घेणे जास्त रास्त. त्याच्या म्हणण्याचा तात्पर्य एवढाच होता. दिल्लीत सर्व मूर्ख आणि गाढव बसलेले आहेत, जे असे कायदे बनवितात. बाकी सर्व कायदे रद्द करून हा एकच कायदा वस्तू-खरीदी विक्रीसाठी ठेवा. अखेर त्याने फोन ठेवला. शेजारीच सिपाही उभा होता, तो म्हणाला साब वो आदमी गुस्से में गालीयाँ दे रहा था क्या? मुझे भी सुनाई दे रही थी. मी उतरलो हा फक्त शिव्या देत होता, मला तर त्या दल्ल्याला चाबकाने फोडायची इच्छा होत आहे. सिपाही म्हणाला, साब, बायको मुलांचा विचार करा. मी एक कप काॅफी आणतो, डोक थंड होईल.
सारांश, उपभोक्ता कायदा हा एक संकुचित कायदा होता, ज्याचा मुख्य उद्देश्य सामान्य ग्राहकांना न्याय देणे हा होता. पण कायद्याचे क्षेत्र वाढल्यामुळे ग्राहकांना न्याय मिळायला उशीर होऊ लागला. हा आहे अधिकांश उपभोक्ता संगठन व कार्यकर्त्यांचा खरा चेहरा.
No comments:
Post a Comment