आज एक बातमी फेसबूक वर वाचली. दहावीच्या मुलाने आत्महत्या केली. त्याने आत्महत्येचे कारण एका कागदावर लिहले. मी "पासी" घेत आहे, कारण मास्तर माझ्यावर रागावले. मास्तर रागावले. कारण काय असावे. या विषयावर ओळखीच्या शिक्षिकांसोबत काही महीने आधी चर्चा केली होती.
मी जेंव्हा शाळेत शिकत होतो. 11वी बोर्ड होता. नववी, दहावी आणि अकरावी तिन्ही वर्षांचा अभ्यासक्रम बोर्डाचा परीक्षेत येत होता. एक-एक प्रश्न 15- 20 मार्कांचा राहायचा. मोठी उत्तरे लिहावी लागायची. छोटे प्रश्न फक्त 20 टक्के मार्क असलेले.अभ्यासाच्या तणावामुळे डिप्रेशन, हृदयाघात, आत्महत्या इत्यादि ऐकायला मिळत नव्हते. वर्ग शिक्षक ही मुलांना बदडत होते. आमच्या गणिताच्या शिक्षकाची छडी तर रोजच तुटायची. पण मास्तराने मारले म्हणून विद्यार्थी आत्महत्या करत नव्हते.
पहिले कारण आजची दोषपूर्ण शिक्षण व्यवस्था. पूर्वी 8वी बोर्ड असायचा. त्याच्या परीक्षा परिणाम ही 60 ते 70 टक्के असायचा. आठवीत नापास झालेले किंवा कमी मार्क असणारे पुढे शालेय शिक्षण घेत नसे. 60 टक्के विद्यार्थी जे नववीत प्रवेश घेत से त्यातले अधिकान्श विद्यार्थी विज्ञान, गणित आणि अंगरेजी सारखे विषय 9वीत घेत नसे. विद्यार्थ्यांवर असणारा अभ्यासाचा मानसिक तनाव बर्‍यापैकी कमी होत असे. मानसिक तणाव कमी असल्याने हृदयाघात किंवा मानसिक आजार होण्याची संभावना ही कमी होती. फक्त हुशार विद्यार्थी विज्ञान हा विषय नववीत घ्यायचे. मात्र आज देशांत 10+2 शिक्षण पद्धती आहे. दहावी पर्यन्त सर्वच विद्यार्थ्यांना बोर्डाने निर्धारित केलेले सर्व विषय घ्यावे लागतात. ज्या विद्यार्थाची गणित, इंग्लिश आणि विज्ञानात गति नाही त्याला ही या विषयांचा अभ्यास करावा लागतो. या शिवाय विद्यार्थ्यांना काही येत असो की नसो पहिलीपासून पुढे ढकलण्याची सरकारी नीती. मला आठवते आमच्या गल्लीत माझ्या सोबतचा एक मुलगा दुसरीची वार्षिक परीक्षा अत्यंत काठावर पास झाला होता. त्याच्या आईने पुन्हा त्याला पुन्हा दुसरीत बसविले. त्याचा पाया मजबूत झाला. पुढे वर्गात त्याचा पहिला नंबर येऊ लागला आणि तो डॉक्टर झाला. प्राथमिक शाळेत असताना विद्यार्थ्यांना एखाद्या वर्गात पुन्हा बसविले तर वय लहान असल्याने विद्यार्थ्यांना वाईट वाटत नाही आणि त्यांची शैक्षणिक नीव ही मजबूत होते. पालक ही मुलाच्या शिक्षणाकडे लक्ष देऊ लागतात. पण आज दहावी पर्यन्त कुणालाही नापास केले जात नाही. दहावी आणि 12वीचा परीक्षा परिणाम ही 90 टक्क्यांचा वर असतो. अर्थात पहिलीत प्रवेश घेणार्‍या 100 पैकी 90 विद्यार्थी परीक्षा आणि पूरक परीक्षा देऊन 12वी पास होणार. (11 वी बोर्ड वेळी ही संख्या 50 पेक्षा जास्त राहायची नाही). हे असेच आहे जसे "इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो"। पहिलीत अडमिशन घ्या आणि 12वीचे प्रमाणपत्र ही घ्या. पण गाडी इथेच थांबत नाही. काही येत नसेल तरी आज स्नातक होणे ही कठीण नाही. मग ज्या तरूणांकडे डिग्री आहे पण ज्ञान नाही. असे तरुण बेरोजगार राहणार, तणावग्रस्त राहणार. त्यांना डिप्रेशन होणार. ते आत्महत्या करणार किंवा रस्त्यावर उतारणार. कीड लागलेल्या निरपयोगी प्रजेचे निर्माण आजच्या शिक्षण व्यवस्थेत आहे. वेगळा विषय आहे तरी तो आजच्या शिक्षण प्रणालीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. देशातील एक प्रसिद्ध आयटी कंपनी आधी दोन महीने निवडलेल्या डिग्रीधारी तरुणांना पुन्हा प्रशिक्षण देते आणि नंतर परीक्षा घेते. त्यात उतीर्ण झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देते.
डिझाईनर चाइल्ड सिंड्रोम: मध्यम वर्गाला लागलेला हा गंभीर आजार आहे. या आजारचे कारणे, आम्ही गरीब होतो. उत्तम शिक्षण मिळाले असते तर कदाचित आयएएस, डॉक्टर, इंजीनियर इत्यादि झालो असतो. विदेशांत गेलो असतो. सरकारी बाबू असो, आयटी वाले असो किंवा डॉक्टर, इंजीनियर ते प्राइवेट नौकरी करणारे, सर्वांना वाटते त्यांच्या न पूर्ण झालेल्या इच्छा त्यांच्या एकुलता एक लेक पूर्ण करेल. ते परिवार नियोजन करतात एकच्या मूल जन्माला घालत नाही. त्याला प्रतिष्ठित आंग्ल शाळेत घालतात. महिना दहा ते वीस हजार फी भारतात. पहिली पासून ट्यूशन ही लावतात. नववी पासून कोचिंग क्लासेस ज्यांची फी दोन ते पाच लाख पर्यन्त असते लावतात. त्यासाठी कर्ज ही घेतात. दिल्लीचे म्हणाल तर इथे सकाळी सातला निघलेला मुलगा शाळेतून दुपारी अडीच तीन पर्यन्त घरी येतो. जेवून तो पुन्हा क्लासला जातो. घरी येता-येता संध्याकाळचे सात वाजतात. मग घरी येऊन तो शाळेचा अभ्यास, क्लासचा अभ्यास, रीविजन इत्यादि करतो. प्रत्येक शाळेत साप्ताहिक मासिक परीक्षा होतात. मुलांवर नेहमीच अभ्यासाचा ताण असतो. रात्री एक-दोन वाजेपर्यंत ते अभ्यास करतात. रात्री कॉफी इत्यादि घेतात. झोप पूर्ण होत नाही. शारीरिक व्यायाम इत्यादि नसण्याने वजन वाढण्यासहीत अनेक आजार मुलांना लागतात. बाकी कितीही अभ्यास केला तरी ज्या विषयाच्या 100 जागा असेल तर 100 मुलांनाच प्रवेश मिळेल. मुलालाही माहीत असते पालक त्यांच्यावर भरपूर खर्च करत आहे. पालकांना इच्छित परिणाम देण्यास असमर्थ ठरल्याने विद्यार्थी डिप्रेशन मध्ये जातात. माझ्या ओळखीच्या एका मराठी दांपत्याचा एकुलत्या एक मुलाने दहावीत पहिल्या परीक्षेत चांगले मार्क्स आले नाही म्हणून गळ्यात फास लाऊन आत्महत्या केली. तर महाराष्ट्रात कमी मार्क्स आले म्हणून बापाने मुलीला रागाने मारले. मुलीचे प्राण गेले. आता बापाला कितीही दुख झाले असेल तरीही त्यांची मुलगी त्यांना परत मिळणार नाही. या आजाराने ग्रस्त पालक मुलांना आर्थिक गुंतवणूक समजतात. ते उत्तम नागरिक तैयार करण्याएवजी पैसा कमविणारी मशीन समजून गुंतवणूक करतात. जी मशीन खराब निघते ती कचरा पेटीत फेकली जाणारच. असे पालक मुलांचे आयुष्य उध्वस्त करतात. त्यांना आत्महत्या करण्यास विवश करतात. मुले ही स्वतला अभ्यास करण्याची मशीन समजतात आणि परिणाम पाहिजे तसा आला नाही तर ते आत्महत्या करतात किंवा डिप्रेशन मध्ये जातात.
यावर उपाय अत्यंत सौपा आहे. पहिली पासून फक्त जे विद्यार्थी पुढच्या वर्षाचे शिक्षण घेण्याच्या लायकीचे आहे त्यांनाच पुढे जाऊ द्या. 60 किलो वजनी पैलवान 48 किलो वजनी पैलवान सोबत कुस्ती खेळत नाही. तसेच ज्ञानाच्या बाबतीत आहे. 8वी बोर्ड पुन्हा सुरू केला पाहिजे. ग्रेस मार्क इत्यादि देणे बंद केले पाहिजे. 8वी बोर्डात पास होण्यासाठी किमान तीन विषयांत 50 टक्के मार्क असणे अनिवार्य केले पाहिजे. 10वी बोर्ड बंद केला पाहिजे. 9वीत विषय निवडण्याची स्वतंत्रता विद्यार्थ्यांना मिळाली पाहिजे. 9वी पासून गणित, विज्ञान आणि आंग्ल भाषेचे बंधन नसावे. पहिले दोन वर्ष विषय बदलण्याची स्वतंत्रता ही दिली पाहिजे. पाच विषयांजागी आवडीच्या तीन विषयांत ही तो 12वी बोर्डची परीक्षा देऊ शकेल असा बदल शिक्षण पद्धतीत झाला पाहिजे. उदा. मला जर मराठी, हिन्दी आणि संस्कृत या तीन भाषा घेऊन 12वीची परीक्षा द्यायची असेल तर ती स्वतंत्रता मला मिळाली पाहिजे. 12वीत उतीर्ण होण्यासाठी 50 टक्के मार्कांची अट असायला पाहिजे. तीन विषय घेणार्‍यांना कौशल युक्त शिक्षण घेणे अनिवार्य असले पाहिजे. "इधर से आलू डालो उधर से डिग्री लो" हा प्रकार बंद झाला पाहिजे. अनुपयोगी वस्तु काही कामाची नसते, हे कटू सत्य आहे. स्नातक झालेला तरुण स्वतच्या पायावर उभ्या राहण्याचा लायकीचा असला पाहिजे. अन्यथा विद्यार्थ्यांच्या आणि तरुणांच्या आत्महत्या थांबणार नाही.
