पर्यावरणवादी एनजीओ(???) आणि मेट्रो

 

हिमालय ते समुद्रापर्यंत पसरलेल्या भूभागाला भारतवर्ष म्हणून संबोधित केले जाते. एक छत्र लोकतान्त्रिक  शासनाच्या अधीन आपला देश सुख आणि समृद्धीच्या मार्गावर आहे. जगात कुणीच कुणाचा मित्र नसतो. प्रत्येकाला स्वत:च्या हितासाठी दुसर्याचे शोषण करायचे असते. आपल्या देशाची प्रगती कुणालाच आवडणार नाही. सीमेवर प्रत्यक्ष युद्ध अत्यंत महाग असते. मग दुसरा उपाय देशात अस्थिरता माजविणे आणि विकासाची कार्य अवरुद्ध करणे. साहजिकच आहे, यासाठी शत्रू आपल्याच देशातील प्रिंट मिडिया, सोशल मिडीया इत्यादीचा वापर आपल्याच विरुद्ध करणारण्याचा प्रयत्न करणार. 

 

समाजसेवाच्या उद्देश्याने अनेक लोक एनजीओ स्थापन करतात. उद्देश्य समाज सेवाआणि विषय - स्त्रियांचा, दलितांचा, वनवासी लोकांचा, शेतकर्यांचा, मजुरांचा आणि पर्यावरणाचाहि. शत्रू अत्यंत चतुराईने या एनजीओंना आपल्या जाळ्यात अटकवितात. त्यासाठी आर्थिक मदत, अंतराष्ट्रीय पुरस्कार इत्यादी देतात.  त्यांचा आपल्या हितांसाठी वापर करून घेतात. अनेकदा समाजसेवी लोकांना कळतच नाही कि त्यांचा वापर झाला आहे. आपल्या आकांच्या इशार्यावर ते एका कठपुतलीप्रमाणे  विकासकार्यांचा विरोध करण्यासाठी आंदोलन करू लागतात. अनेक वकील  जनहित याचिका दायर करून कोर्टाला विकासकार्यांना स्थगिती द्यायला बाध्य करतात. शेवटी कंटाळून सरकार कुठल्याही पक्षाची असो, विकासाची कार्य करणे सोडून देते. उशीर झाल्याने विकासाचे प्रोजेक्ट्स अनेकदा पांढरे हत्ती ठरतात. पुढील कार्यांसाठी स्वस्तात लोन हि मिळणे मुश्कील होते.  शत्रूचा उद्देश्य सफल होतो. वेगळा विषय पण रस्त्याचेहि अनेक प्रोजेक्ट्स फक्त पर्यावरण परवानगी न मिळाल्याने अनेक वर्ष रेंगाळले. काही लाख कोटींचे नुकसान फक्त यामुळेच देशाचे झाले. त्यामुळे अनेक भागांची प्रगती आणि रोजगार इत्यादींचे हि नुकसान झालेच.

गेल्या वर्षी गुजरात भटकंतीला गेलो होतो. सरदार सरोवर जवळ दोन स्थानिक तरुणीशी गप्पा मारल्या. दोन्ही शिकलेल्या होत्या. त्या सहज म्हणाल्या "आता आम्हाला कळते, सरदार सरोवरचा विरोध आमचे चांगले पुनर्वसन व्हावे हा मुळीच नव्हता. त्यांचा उद्देश्य फक्त प्रोजेक्ट्स पांढरा हत्ती झाला पाहिजे हा होता. आमचा वापर झाला आम्ही मूर्ख बनलो". नर्मदेचे पाणी लाखो शेतकर्यांच्या जमिनीला मिळाले. अनेक शहरात पिण्यासाठी पाणी मिळाले. गुजरात असो वा मध्य प्रदेश,  नर्मदा आंदोलनच्या नेत्यांप्रती स्थानिकांच्या मनातला  आक्रोश स्पष्ट दिसत होता. या वर्षी जनवरी महिन्यात टेहरी डॅम बघितला. सोबतीला असलेल्या कर्मचार्याचे घर हि पाण्यात बुडाले होते. त्या बदल्यात त्याला नौकरी मिळाली होती. त्याचेहि मत जवळपास असेच होते. पर्यावरणवादींच्या विरोध, जनहित याचिका इत्यादी मुळे टेहरी डॅम पूर्ण व्हायला अत्याधिक वेळ आणि अनेकपट जास्त खर्च आला. अनेक वर्ष उशिराने डॅमचा लाभ जनतेला मिळाला. देशाचे हजारो कोटींचे नुकसान करण्यात शत्रू सफल झाला. 

  

जून, २०१३ मध्ये पाऊस सुरु होण्यापूर्वी डॅम चतुर्थांश भरलेला होता.जेवढे शक्य झाले तेवढे पाणी या डॅम मध्ये साठवल्या गेले. त्यामुळे हजारो लोकांचे प्राण वाचले. हजारो कोटींचे आर्थिक नुकसान हि टळले. हे सांगताना त्या कर्मचारीच्या   चेहऱ्यावर भाव सांगत होते कि टेहरी डॅम वर झालेला खर्च सार्थकी लागला.   

  

सरदार सरोवर असो किंवा टेहरी, सत्य एकच होते  भरपूर विदेशी मदत या न त्या रूपाने अनेक मान्यवरांना विरोध करण्यासाठी विदेशातून मिळाली होती. सुरवातीला सामाजसेवाच्या उदेश्याने भारावलेले एनजीओ नंतर पोट आणि प्रतिष्ठेसाठी समाज विरोधी तत्वांचे कठपुतली बनतात, हि विडंबना आहे.

 

भारतातील अधिकांश प्रिंट विशेषकरून मोठा आंग्ल प्रिंट मिडिया आणि दृश्य मिडीयात विदेशी हिस्सा जास्त आहे, त्यातहि तो हिस्सा भारत विरोधी लोकांजवळ आहे. या मिडीयाचा वापर करून विशेषकर आंग्ल शिक्षित लोकांना मूर्ख बनविणे अत्यंत सौपे असते. कारण ते आधीच मानसिक गुलाम असतात. त्यांचा वापर देशविरोधी एनजीओ दबाव गुट बनविण्यासाठी करतात. अधिकांश वेळा सफलहि होतात.

 

वाढते प्रदूषण कमी करण्यासाठी मेट्रो प्रोजेक्ट्स सुरु झाले. मेट्रोमध्ये मोठ्याप्रमाणात गुंतवणुकीची अपेक्षा असते. सरकारी प्रयत्नामुळे  विदेशातून अत्यंत कमी अर्थात दीड ते दोन टक्का व्याजावर यासाठी कर्जहि प्रोजेक्ट्स अनुसार मिळू लागले. पण हे कर्जहि चुकवायचे असते. तसे न झाल्यास पुढील प्रोजेक्ट्स साठी कर्ज मिळणे दुष्कर होईल. मेट्रो प्रोजेक्ट्स प्रदूषण कमी करतातच पण आर्थिक विकासाला हि चालना देतात. शहरातील गर्दी हि कमी करण्यात मदत करतात. उदा. मेट्रो मुळे अनेक सरकारी / गैर सरकारी प्रतिष्ठान द्वारकेत स्थापित झाले.  दिल्लीतहि पहिले दोन फेज वेळेच्या आधी पूर्ण झाले. पण फेज III ला कोर्ट केसेस इत्यादी मुळे उशीर झाला. फेज IV चे कार्यहि उशिरा अर्थात नुकतेच सुरु झाले आहे. एवढेच नव्हे दिल्ली मेरठ रेपिड रेल्वे ज्यामुळे हजारो वाहने कमी होणार तिचे कार्य हि २०१७ जागी २०१९च्या अखेर सुरु झाले. चारचाकी कंपन्या, पेट्रोल लाबी मेट्रोचा विरोध करणार हे एकवेळ समजण्यासारखे आहे. पण पर्यावरण संरक्षक एनजीओ विरोध करतात, हे मात्र समजण्याच्या पलीकडचे आहे.

मुंबईत मेट्रो कारशेडचा विरोधहि पर्यावरणच्या नावावर सुरु झाला. इथेहि  आरेत फिल्म सिटी सहित अनेक निर्माण आहेत. त्यासाठी झाडे कापल्या गेली (अर्थात एक हि नवीन लावले नसणार) कुणीच विरोध केला नाही. पण कारशेडचा विरोध करण्यासाठी चेन्नई ते दिल्लीतले एनजीओहि  पोहचले. सरकारवर दबाव वाढविला. याच दबावामुळे कोर्टाने हिरवा कंदील दिला तरी सरकारने  कार्य  थांबविण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात त्या नंतरहि सरकारने अनेक कार्यांसाठी झाडांना कापण्याची परवानगी दिली. कोणत्याही एनजीओ ने विरोध केला नाही.  नव्या सरकारनें स्थापित कमिटीने हि कारशेड आरेतच ठेवण्याचा निर्णय जानेवारी महिन्यात घेतला.असो.

 

मेट्रो मुळे लाखो प्रवाश्यांचा वेळ वाचेल. ५ लाख वाहने रस्त्यावरून कमी होतील. पर्यावरण प्रेमीनी मेट्रोचे समर्थन केले पाहिजे पण तथाकथित पर्यावरणवादी विरोधात उतरले होते. मिडीयातहि मेट्रो विरोधात अनेक लेख आले. २३ हजार कोटींच्या प्रोजेक्ट्स मध्ये १३ हजार कोटींचे अल्प व्याजावर घेतलेले जिका लोन आहे. एक दिवसाचा उशीर म्हणजे किमान दोन ते तीन कोटींचे नुकसान. जेवढा उशीर तेवढा प्रोजेक्ट खर्च वाढणार. परिणाम महाराष्ट्र सरकारला विकासाच्या कार्यांसाठी स्वस्तात  लोन मिळणे नामुष्कील होणार.  शत्रूचा हेतू सफल होतो.

विकास आणि जनविरोधी एनजीओ मेट्रो प्रोजेक्ट्सचा जनतेला काहीच फायदा होणार नाही. पर्यावरणाचे नुकसान होईल इत्यादी सिद्ध करण्यासाठी अनेक प्रकारचे आकडे देऊन भ्रमित करण्याचा सदैव प्रयास करतात. आपण त्यांच्या जाळ्यात  अटकले नाही पाहिजे.लेख लिहिण्याचा हाच हेतू.