Thursday, January 30, 2025

एका आगीची छोटीशी गोष्ट

 (काल्पनिक कथा)

दिल्लीच्या रायसिना भागात केंद्र सरकारच्या सचिवलयांच्या इमारती आहेत. अधिकान्श इमारती पाच ते सात माल्यांच्या आहेत. अग्नि शामक नियमांच्या अनुसार कर्मचार्‍यांना इमारतीत चढण्या उतरण्यासाठी किमान दोन वेगवेगळ्या पायर्‍या असल्या पाहिजे. पण जागेची कमतरता असल्याने इमारतीच्या कोपर्‍यांवर जी मोकळी जागा असते तिथे ही निर्माण झाले असल्याने कर्मचार्‍यांना उतरण्यासाठी एकच पायरी उपलब्ध असते. इमारतींत अवैध निर्माण असल्याने अधिकान्श इमारतींना अग्नि शामक विभागाचे प्रमाण पत्र नाही. तरीही अग्निपासून असुरक्षित इमारतींत मंत्री ते संत्री हजारो कर्मचारी काम करतात. मी ज्या इमारतीत कामाला जात  होतो. ती आयतकार इमारत होती. मध्यल्या मुख्य दरवाज्यातून प्रवेश केल्यावर डाव्या बाजूला पायर्‍या आहेत. प्रथम माल्यावर डाव्या बाजूला माझ्या अधिकार्‍याचे आणि माझे केबिन ही आहे. या भागात ही सर्वच माळ्यांवर कोपर्‍यावर अवैध निर्माण असल्याने आम्हाला उतरण्यासाठी एकच पायरी उपलब्ध आहे. मजेदार बाब पाचव्या फ्लोर वर अश्याच अवैध निर्मित  भागात आमच्या मंत्र्याचे चेंबर होते.  

त्या दिवशी सकाळी पाउणे नऊ वाजले असतील. मधल्या दरवाज्यातून प्रवेश करताच जाणवले काही वेळापूर्वी डाव्या बाजूच्या पायर्‍यांजवळ आग लागली होती. माझ्या मॅडम अधिकारीने आल्या-आल्या चेंबर मध्ये शिरताच मला बोलावले.  पीएस साहब (दिल्लीत शिपाई सोडून सर्वांना साहब म्हणण्याची पद्धत आहे), सकाळी आग लागली होती का? मी उतरलो, यस मॅडम. पीएस साहब, हे सांगा, आपण इथे असताना पुन्हा अशीच आग लागली आणि जोरात पसरली  तर आपण कसे बाहेर पडणार? दुसर्‍या बाजूला तर बाहेर जाण्याचा मार्ग बंद आहे. मी काही बोलणार त्या आधीच ती उतरली, अरे, आपण पहिल्या माल्यावर आहोत. खिडकीतून खाली उडी मारू शकतो. जास्तीसजास्त एखादा पाय तुटेल. पण प्राण वाचतील. मी उतरलो, मॅडम, आपण खिडकीतून उडी मारू शकत नाही. माकडे आत येऊ नये म्हणून या भागात सर्वच इमारतींच्या खिडक्यांना लोखंडाच्या मजबूत जाळ्या लागलेल्या आहेत. तिने मागे वळून खिडकी कडे पहिले आणि अत्यंत मरगळलेल्या आवाजात मला पाहत म्हणाली, मग आपले प्राण कसे वाचतील? खरे तर तिच्या प्रश्नावर मला हसू येत होते तरीही ही चेहरा गंभीर करत म्हणालो, मॅडम, आपण पहिल्या माल्यावर आहोत. आपण पाणी अंगावर शिंपडून तोंडाला हाताने झाकून आगीतून खाली उतरू शकतो. जास्तीसजास्त एखाद मिनिट लागेल. जर आपल्या कपड्यांना आग असे वाटले तर इमारतीतून बाहेर पडताच जमिनीवर लोट मारून घेऊ. बाहेर असलेले लोक आपल्याला वाचवून घेतील. तिने पुन्हा विचारले, असे उतरणे कितपत योग्य. मी उत्तर दिले, बहुतेक 1992-93 मध्ये कृषि मध्ये आग लागली होती त्यात प्राण हानी ही झाली होती. आगीत अधिकान्श लोकांचे प्राण, विषाक्त वायु फुफ्फुसात आत गेल्याने, जातात. आग आणि धूर युक्त विषाक्त वायु नेहमीच वर जाते. त्यामुळे इमारतीत आग लागल्यावर खाली उतरणे जास्त योग्य. वर जाणार्‍यांची मरण्याची शक्यता जास्त. त्यानंतर काही कर्मचार्‍यांना आग लागल्यावर काय करायचे याचे प्रशिक्षण दिले होते. मी ही ते घेतले होते. माझ्या या उत्तराने तिचे समाधान झाले. ती म्हणाली, म्हणजे आग लागली तरी आपण जीवंत राहू. पण पाचव्या माल्यावर बसणार्‍या आपल्या मंत्र्याचे काय होईल. ते अश्या  आगीत पाच माले खाली उतरु शकतील का. मी म्हणालो, त्यांना वाचवायला हेलिकॉप्टर येईल. फक्त त्या वेळ पर्यन्त ते जीवंत राहिले पाहिजे. माझ्या या उत्तरावर ती हा! हा!हा! करत जोरात हसली. त्या हसण्याचे गूढ मात्र मला कळले नाही. पण  अधिकारी सकाळी प्रसन्न असेल तर त्याच्या खाली काम करणार्‍या सर्वांचा दिवस ही उत्तम जातो. असो 

मोदी सरकार आल्या नंतर सरकारला जाणवले, सचिवालयाच्या अधिकान्श इमारती जुन्या आणि असुरक्षित आहेत या शिवाय जागेची कमतरता ही आहे. सरकारने नवीन सुरक्षित इमारती बांधण्याचे काम मोठ्या प्रमाणात सुरू केले आहे. संसद भवन सहित अनेक मंत्रालये आज नव्या इमारतीत शिफ्ट ही झाले आहेत. नव्या इमारती आगीपासून जास्त सुरक्षित आहे. निदान पुढील काही वर्ष तरी या इमारतींच्या आत अवैध निर्माण होणार नाही ही अपेक्षा आपण ठेऊ शकतो. 


Tuesday, January 21, 2025

हिवाळ्यातील मौज: टोमॅटो मिक्स सूप

हिवाळ्यात गर्मागरम सूप पिण्याचा आनंद काही औरच असतो. एक तर हिवाळ्यात टोमॅटो स्वस्त असतात आणि खिश्याला परवडतात. अनेकांची तक्रार असते घरी बाजार सारखे  टोमॅटो सूप बनत नाही. सूप पातळ बनते. सूप घट्ट करण्यासाठी त्यात मैदा इत्यादि पदार्थ मिळविणे केंव्हाही उचित नाही. या शिवाय बाजारात लाल भडक टोमॅटो मिळत ही नाही. देसी टोमॅटो आंबट असतात, ते जास्त टाकले तर सूप ही आंबट बनणार. त्यात साखर घालणे ही योग्य नाही. आता एक स्वास्थ्यवर्धक स्वादिष्ट सूप बाजार सारखे घरी कसे करायचे. सौ. घरात टोमॅटो बनविते. तिने यावर सौपा उपाय शोधला. यासाठी ती टोमॅटो, गाजर आणि बिट्स रूट (हिंदीत चुकुंदर) वापरते. गाजर गोड स्वाद देते आणि बिट्स रूट लाल भडक रंग देते. दोन्ही टाकल्याने सूप किती घट्ट करायचे आपण स्वत: ठरवू शकतो. आता तर मी ही सूप बनविण्यात एक्स्पर्ट झालो आहे. चार ते सहा लोकांसाठी सूपची विधी:  पाच ते सहा सामान्य आकाराचे टोमॅटो (टोमॅटो जास्त आंबट असतील तर कमी ही चालतील), एक गाजर आणि एक लहान आकाराचे बिट्स रूट (मोठे असेल तर अर्धे). या शिवाय एक हिरवी मिरची (नाही टाकली तरी चालेल). टोमॅटो, गाजर, बिट्स रूटचे छोटे तुकडे करून आणि साबूत मिरची कुकर मध्ये टाकून थोडे पाणी घालून उकळून घ्यायचे. (कोथिंबीरीच्या काड्या ही टाकू शकतात त्या ही स्वाद वाढवितात).  गॅस वर दोन शिट्या पुरे. त्यानंतर थंड झाल्यावर सर्व साहित्य मिक्सर मधून काढून घ्यायचे. सूप एका भांड्यात काढून आता तुम्हाला जेवढे घट्ट पाहिजे त्यानुसार त्यात पाणी मिसळायचे. स्वादासाठी, जिरे, मिरपूड, आणि मीठ घालून चार- पाच  मिनिटे उकळून घ्यायचे. सूप बाउल किंवा कपात  सर्व करताना, एक चमचा क्रीम किंवा ताजे लोणी. ते ही घरात नसेल तर दुधावरची साय ही टाकता येते. इथे चित्रात दुधावरची साय टाकली आहे. स्वाद अप्रतिम लागतो. आवडत असेल तर कोथिंबिर ही सूप वर टाकाता येते. 


हिवाळ्यात पालकचे सूप ही छान लागते. पालक सूप बनविताना त्यात एखाद टोमॅटो  घातला की ते ही स्वादिष्ट लागते आणि लहान मुले ही  पिताना नखरे करत नाही. भाज्यांच्या मिक्स सूप मध्ये ही टोमॅटो आणि बिट्स रूट घातले की ते ही स्वादिष्ट बनते. 





Saturday, January 18, 2025

दिल्ली विधानसभा निवडणूकीची तैयारी : निष्पक्ष विश्लेषण

दिल्लीत येत्या पाच फेब्रुवारीला विधानसभा निवडणूकीसाठी मतदान होणार.  दिल्लीत भाजप आप आणि कांग्रेस मध्ये तिरंगी लढत आहे. कोण जिंकणार कोण हरणार हे ठरविण्यासाठी तिन्ही पक्षांची निवडानूकीसाठी किती तैयारी आहे हे पाहण्याचा प्रयत्न या लेखात केला आहे.

कांग्रेस दिल्लीत पंधरावर्ष सत्तेत होती. अल्पसंख्यक, दलित आणि पूर्वांचली  हा कांग्रेसचा वोट बँक होता. आज ही दिल्लीत 8-10 टक्के निष्ठावंत मतदाता कांग्रेसपाशी आहे. इतर राज्यांप्रमाणे दिल्लीत ही अल्पसंख्यक समुदाय  भाजपा विरोधातात असलेल्या प्रमुख पक्षाला एक गठ्ठा मतदान करतात.  अल्पसंख्यक मतदार तेलंगना प्रमाणे कांग्रेसकडे वळविण्यात कांग्रेस नेतृत्व यशस्वी झाले असते तर आप पार्टीचे अस्तित्व बर्‍यापैकी संपविण्यास कांग्रेस यशस्वी झाली असती.  पण तसा काही प्रयत्न काँग्रेसने गेल्या सहा महिन्यात केला नाही. या वेळी ही जास्तीस्जास्त 5 ते 10 जागांवर कांग्रेस लढताना दिसेल. बाकी जागांवर भाजपाची मते कापण्याचा प्रयत्न करेल. बहुतेक यामुळेच माननीय केजरीवाल एका भाषणात म्हणाले दिल्ली निवडणूकीच्या काळात ते माननीय राहुल गांधींची निंदा करणार नाही.

आप पार्टीला दिल्लीत अल्पसंख्यक समुदायाचे समर्थन आहे. दुसर्‍या शब्दांत  मतदानपूर्वीच +10 मतांची लीड त्यांच्या पाशी आहे. दिल्लीत डीटीसी बसेस मध्ये महिलाना तिकीट घ्यायची गरज नाही. रोज किमान दहा ते पंधरा लाख महिला डीटीसी बसेस मधून प्रवास करतात. या शिवाय वीज, पाणी अनेक फ्री बी आहेत. एका वर एक बाटली फ्रीचा लाभ आप पक्षाला मिळणार. या शिवाय निवडणूकीची तैयारी कशी केली जाते हे आप पार्टी कडून शिकण्यासारखे आहे. विधानसभा निवडणूकीसाठी डिसेंबर महिन्यात आपने आपले उमेदवार जाहिर करून टाकले होते. पण अधिकान्श जागांवर तीन  महीने आधीच अनौपचारिक रीतीने उमेदवार निश्चित झाले होते. त्यांनी प्रचार ही सुरू केला, विशेषकरून ज्या भागांत लोकसभेत आपला कमी मते मिळाली होती. निवडणूकीच्या घोषणे पूर्वी केलेली कामे आचार संहितेत येत नाही. याचा लाभ आप पक्षाने पूर्णपणे घेतला. त्यात काहीही गैर नाही.  बाकी आमच्या उत्तम नगर भागातील निवर्तमान विधायक बल्यान पुण्यकर्म करून तिहाड तीर्थ क्षेत्री विश्राम करत असल्याने त्यांच्या श्रीमतीला तिकीट मिळाले आहे आणि तिचा प्रचार जोरदार सुरू आहे.   

भाजप लोकसभा निवडणूकीत तिसर्‍यांदा विजयी झाली आणि बहुतेक तिसर्‍यांदा विधानसभा निवडणूकीत मार खाणार. सध्या तरी तीच परिस्थिति दिसत आहे. लोकसभा निवडणूकी नंतर एक भाजप कार्यकर्ता मला म्हणाला होता. जर भाजपने मुख्यमंत्री चेहरा देऊन दोन महीने आधी उमेदवार घोषित केले तर भाजप विधानसभा निवडणूक जिंकू शकते. पक्षाचा उमेदवारला विधानसभा क्षेत्रातील प्रत्येक भागातील प्रधानांना, छूटभैये नेत्यांना पक्षाशी पुन्हा जोडायचे असेल तर एवढा वेळ पाहिजे. पण भाजप ने मुख्यमंत्रीचा चेहरा ही दिला नाही आणि नॉमिनेशन सुरू झाले तरीही भाजपचे सर्व  उमेदवार निश्चित झाले नाही. अनेकांना वाटते भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाची इच्छा दिल्ली जिंकण्याची नाही. बहुतेक विधानसभेत आप आणि लोकसभेत भाजपा हे समीकरण भाजप शीर्ष नेतृत्वाला जास्त योग्य वाटते. भाजप विधानसभा जिंकली तर कांग्रेस दिल्लीत पुन्हा प्रबळ होईल. लोकसभेत कांग्रेस पक्षाच्या जागा वाढू शकतात. भाजप चुकून विधानसभा जिंकली तर त्याचे श्रेय फक्त दिल्लीच्या जनतेला जाईल. भाजप नेतृत्वाला नाही. 

बाकी आपल्या देशात भ्रष्टाचार, विकास, शिक्षण, स्वास्थ्य, शांति व्यवस्था  इत्यादि मुद्दे कधीच निवडणूकीचे विषय रहात नाही.  माननीय गडकरींच्या शब्दांत जर जनतेने काम पाहून मत दिले असते तर त्यांना  400 जागा निश्चित मिळाल्या असत्या. 


Wednesday, January 15, 2025

निवडणूक: एका मतदान केंद्र व्यवस्थापनाचा पक्षांचा खर्च किती येतो

निवडणूकीच्या दिवशी मतदाता मत देण्यासाठी मतदान केंद्रावर जातो. मतदात्याने मतदान केन्द्रावर जाऊन आपल्या पक्षासाठी मतदान केले पाहिजे यासाठी प्रत्येक राजनीतिक पक्षाला यंत्रणा राबवावी लागते आणि त्यासाठी मनुष्यबळ ही लागतो आणि त्यासाठी पैसा ही खर्च करावा लागतो.  लोकसभा निवडणूकीच्या वेळी  दोन्ही पक्षांचे  बूथ प्रमुख माझ्या समोरच लहानचे मोठे झाले होते. त्यांच्या कडून मिळालेल्या माहिती आधारावर हा लेख. लेखात बूथ व्यवस्थापकाचे नाव मी सचिन ठेवले आहे. सचिनच्या शब्दांत: 

सचिन मला म्हणाला, विवेकजी, निवडणूक आयोगाने निवडणूक घोषित केली. आमच्या पक्षाच्या नेत्यांनी बूथ प्रबंधकांची नियुक्ती करण्यासाठी दोन-तीन मीटिंग्स घेतल्या. गेल्या विधानसभा निवडणूकीत त्याच्या बूथ वर 50 टक्के पेक्षा थोडे जास्त मतदान झाले होते. यावेळी पक्षाने मला बूथ व्यवस्थापक नियुक्त केले. मी आपल्या बूथ वर 60 टक्के पेक्षा जास्त मतदान होईल याचे आश्वासन दिले आहे. सचिन या एका महिन्यात अनेक वेळा मीटिंग्ससाठी पक्ष कार्यालयात किंवा पक्ष नेत्यांचा कार्यालयात गेला. त्याचा पेट्रोलचा खर्च ही झाला असेलच. या शिवाय तिथे त्याला चहा पाणी आणि लंच/ डिनर  ही मिळाले असेलच. 

पक्षाचे अस्थायी स्थानीय कार्यालय हे बूथ व्यवस्थापनाचे पहिले पाऊल आहे. बहुतेक जवळपासच्या तीन ते चार मतदान केंद्रांची व्यवस्था पाहण्यासाठी एक अस्थायी स्थानीय कार्यालय स्थापित केले जाते. पक्ष कार्यालयात खुर्ची, टेबल, स्टेशनरी इत्यादींची व्यवस्था करावी लागते. पक्षांचे प्रचार साहित्य वाटण्यासाठी इथे ठेवावे लागते. या शिवाय एक किंवा दोन व्यक्ति पगारी कर्मचारी ही ठेवावे लागतात. कार्यालयाचे भाडे दहा ते वीस हजार, पगारचे ही 10 ते 20 हजार होतात. या शिवाय रोज 50 ते 100 कप चहा, समोसा किंवा वडा पाव  इत्यादि.  या सर्वांवर 10 ते वीस हजार खर्च होत असेल. एका मतदान केंद्रात 1000 मतदाता असतील तर प्रति मतदार 10 ते 20  रुपये पक्ष कार्यालयाचा खर्च येणार. मुंबई सारख्या शहरात याहून जास्त असू शकतो. 

मतदान यादी तपासण्यासाठी सचिन तीन दिवस त्याच्या भागात चार-पाच  कार्यकर्त्यांना सोबत घेऊन फिरला. प्रत्येक घरात जाऊन यादी तपासली. 40 ते 50 बोगस नावे त्याने यादीतून रद्द करवून घेतली. दहा- बारा लोकांचे नाव यादीत टाकले. या शिवाय त्याचे दोन दिवस प्रचार साहित्य वाटण्यात गेले. अर्थात पाच कार्यकर्त्यांनी पाच दिवस काम केले. एका माणसाचे एका दिवसाचे 500 रुपये धरले तरी दहा ते 15 हजार रुपये  खर्च  झालाच असेल. अर्थात प्रति मतदार खर्च 10 ते 15 रुपये. सचिन ने घेतलेल्या मेहनती मुळे सचिनच्या मतदान केंद्रावर 65 टक्के मतदान झाले. 

मतदांनाच्या दिवशीचा खर्च फार मोठा असतो. मतदान केंद्राच्या 100 मीटर दूर गल्लीत पक्षाच्या बूथसाठी दोन टेबल आणि चार खुर्च्या भाड्यांनी आणल्या. उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने दिवसभरात चार ते पाच थंड पाण्याचे मयूर जग लागले. मतदार केंद्रात एक अजेंट आणि बाहेर पक्षाच्या बूथवर सकाळी सात ते संध्याकाळी पाच वाजे पर्यन्त किमान आठ ते दहा लोकांची गरज असते. पक्षाच्या बूथ पाशी तीन-चार कार्यकर्ता पूर्ण दिवस असले पाहिजे. दोन ते तीन टक्के मतदाता पक्षाच्या बूथवर वर्दळ पाहून मतदान करतात. या शिवाय सकाळी चहा. सकाळी 9 वाजता किमान दहा ते बारा कार्यकर्त्यांना नाश्ता ही द्यावा लागतो. दिल्लीचे म्हणाल तर, ब्रेड-पकोडे, कचोरी आणि बटाट्याची भाजी, छोले भटुरे इत्यादि आणि चहा. कार्यकर्त्यांसाठी दुपारच्या जेवणासाठी व्यवस्था ही करावी लागते. संध्याकाळी पुन्हा चहा-समोसा इत्यादि. मतदान उकरल्यावर पाच किंवा सहा लोकांचे डिनर ही. ईव्हीएम जमा करण्यासाठी जाण्याचा आणि मतमोजणीच्या दिवसाचा खर्च वेगळा. या शिवाय पान-तंबाकू इत्यादीचा खर्च ही. थोडक्यात एका मतदान केंद्राचा खर्च 15 ते 20 हजारांचा घरात जातो. प्रति मतदार हा खर्च 15 ते 20 रु

किती खर्च झाला हा प्रश्न  विचारल्यावर  सचिन ने प्रश्नाचे उत्तर दिले नाही. खर्च कुणी उचलला हे ही सांगितले नाही. तरीही अंदाजे वरील सर्व खर्च मोजला तर पक्षाला एक मतदार 30 ते 50 रूपयांचा पडतो.  

अफवांवर विश्वास ठेवला तर निवडनूकीच्या दिवशी दारू आणि पैसा ही वाटला जातो. या शिवाय पक्ष नेत्यांच्या रोड शो, रॅलीचा खर्च, नेत्यांचा प्रवासाचा खर्च ही मोठा असतो. या सर्वांवर मोठ्या पक्षांचे काही अब्ज नक्कीच खर्च होत असतील. दिल्लीत एक कोटी 55 लक्ष मतदार आहेत. याचा अर्थ फक्त मतदान केंद्र व्यवस्थापनेचा खर्च मोठ्या पक्षांना 100 कोटीच्या जवळपास पडेल. ज्या पक्षाजवळ बिना मजुरी घेता कार्य करणारे कार्यकर्ता असतील त्याला खर्च कमी येऊ शकतो. विधानसभा निवडणूकीच्या वेळी लोकसभा निवडणूकी पेक्षा जास्त खर्च येतो. कारण उमेदवारांना त्या भागातील विभिन्न समुदाय प्रमुख, कालोनी प्रधान आणि अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांना ही प्रसन्न करावे लागते. 

आपल्या देशात लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय इत्यादींची  निवडणूक वेगळी घेतली जाते.  प्रत्येक वेळी पक्षांना अब्जावधी रुपये खर्च करावा लागतो. कुणीतरी हा खर्च उचलणार आणि जो खर्च उचलेल निवडणूक जिंकल्यावर त्याचे भले राजनीतिक पक्षांना करणे भागच असते. किमान लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक एकाच वेळी झाली तर कितीतरी अब्जावधीचा खर्च पक्षांचा वाचेल. पक्षांचा निवडणूक लढविण्याचा खर्च ही अर्धा होईल.