कॅनडा हा भारतासारखा प्रजातांत्रिक देश आहे. प्रजातांत्रिक देशात संघठीत मतांना भारी महत्व असते. भारतातील निवडणूकीची राजनीति समजली की कॅनडाची ही सहज कळेल. भारतात शांतिप्रिय अल्पसंख्यक समुदाय संघठीत होऊन भारी मतदान करतो. गेल्या निवडणूकीत 95 टक्क्यांनी एकाच गठबंधनला मते दिली. आजच्या घटकेला महाराष्ट्रात ही महा विकास आघाडी निवडनूकीच्या पूर्वीच +20 मतांनी पुढे आहे. जवढे जास्त संघठीत मतदार, तेवढीच तथाकथित सेकूलर पक्षांची जिंकण्याची जास्त संभावना. त्यासाठी भारतात बंगला देशातून येणार्‍या शांतिप्रिय लोकांना योजनाबद्ध रीतीने देशात बसविले गेले. एक बांगलादेशी भारतात नदी मार्गाने किंवा सीमेवर रिश्वत देऊन भारतात येतो. महिन्याच्या आत त्याचे राशन कार्ड बनते. वर्षाच्या आत आधार कार्ड आणि वोटिग कार्ड ही बनते. तो भारताचा नागरिक होतो. मला आठवते, 1980 च्या दशकात दिल्लीत अफवा होती, एक नेता फक्त 50 रुपयांत बंगला देशी लोकांचे राशन कार्ड बनवून देत होता. शाहीन बाग सारख्या दिल्लीत अनेक कॉलोनी आहेत जिथे अधिकान्श बंगला देशी राहतात. मुंबई आणि इतर महानगरांची परिस्थिति याहून वेगळी नाही. भारतातील शांतिप्रिय बंधूंसोबत ते निवडणूकीची दिशा सहज फिरवू शकतात. या शिवाय भारतात आल्यावर स्वस्त राशन, आता तर फ्री. शाळेत फ्री शिक्षण, पुस्तक, यूनिफार्म आणि अल्पसंख्यक छात्रवृती ही मिळते. त्यांना धार्मिक शिक्षण मिळावे, यासाठी हजारो मदरसे ही सरकारी खर्चावर चालतात. यावरुन स्पष्ट आहे, संघटित व्होट बॅंकला आपली शक्ति समजली आहे, तो भारतीय राजकीय पक्षांना आपल्या तालावर नाचवतो आहे. 1947 मध्ये भारताचे विभाजन झाले, 16 टक्केवाल्यांना 23 टक्के जमीन मिळाली, तरीही 1954 मध्ये वक्फ बोर्ड कायदा आला आणि 1995 मध्ये त्या कायद्याला आणिक मजबूती दिल्या गेली. न्यायालयाप्रमाणे वक्फ बोर्ड पाशी ही न्यायिक अधिकार आहेत. याचाच फायदा घेऊन लाखो एकर जमिनी वक्फ बोर्डाने बेकायदेशीर रित्या आपल्या खिशयात घातल्या. मनमोहन सरकारच्या काळात दिल्लीतील 123 केंद्र सरकारच्या संपत्ति वक्फ बोर्डच्या अधीन दिल्या गेल्या इत्यादि इत्यादि. ओवेसी सहित अनेकांना वाटते, 2029च्या निवडणूकीत शांतिपूर्ण आणि इतर अल्पसंख्यक मतदारांची संख्या वाढल्याने भाजप जिंकू शकणार नाही. भारतात अनेक राज्यांत किंवा जिल्ह्यात शरिया कायदा लागू करण्यासाठी ते सेकूलर पक्षांना विवश करू करतील. पुढील दहा वर्षांत भारतात अनेक पुरोगामी स्त्रिया चड्डी एवजी बुरख्यात दिसल्या तर आश्चर्य वाटले नाही पाहिजे.
कॅनडाच्या राजनेत्यांना ही संघठीत मतदारांची शक्ति अनेक दशकांपूर्वी कळली होती. कॅनडाने मोठ्या प्रमाणात सिखांना आणि पाकिस्तान इत्यादि देशातून येणार्‍या शांतिपूर्ण समुदायांना नागरिकता प्रदान केली. खालीस्थानचे किटाणू सिखांच्या मनात बिंबविले गेले. सिख आतंकींना फक्त शरणच नव्हे, तर कॅनडाची नागरिकता ही प्रदान केली. आज कॅनडा जेहादींची शरणस्थली म्हणून ओळखला जातो. शांतिपूर्ण समुदाय तर कॅनडात पोहचतात पोरांची फॅक्टरी उघडतो. पाच सहा-पोर पैदा करतो. भारतात जिथे फक्त राशन आणि शिक्षण फ्री आहे. कॅनडात तर प्रत्येक पोरा मागे 7,787 डॉलर वर्षाचे मिळतात. (कॅनडातून परतलेल्या एका पंजाबीने हे संगितले. मी गूगल वर ही तपासले). फक्त पोर पैदा करा, दुसरे काही काम करायची गरज नाही.
याचा परिणाम काय होणार. त्याच पंजाबी माणसाने एक जोक ऐकविला. एक पंजाबी म्हातारी घराच्या बाहेर उभी होती. एक गोरा जवळ आला आणि अङ्ग्रेजीतून तिला काही विचारले. म्हातारीला काही ही कळले नाही. भारतात घरच्या बाहेर उभ्या व्यक्तीला बहुतेक लोक कुणाचा तरी पत्ता विचारतात. ती म्हातारी त्याला पंजाबीत म्हणाली "इथे कोई फोरेनर नइ रेंदा". इथे कोणी विदेशी रहात नाही. बहुतेक खालीस्थान भारतात नव्हे तर कॅनडात बनण्याची शक्यता जास्त. तसेच कॅनडात एक नव्या इस्लामी राज्यासाठी जमीन ही तैयार होत आहे. व्होट बँक राजनीतीचे परिणाम भविष्यात भारतासारखे कॅनडाला ही भोगावे लागणार आहेत.
