मी भाग्यशाली होतो, १९९७ मध्ये प्रधानमंत्री कार्यालयात पोस्टिंग झाली. अटलजी प्रधानमंत्री झाले आणि कार्यालयात एक वेगळीच चेतना आली. कामाचा बोझा एकदम वाढलला. सरकारी दफ्तरात नूतन कल्पना साकारताना, भरपूर कागदी कार्य करावे लागतेच. सकाळी ९ ते रात्री ९ वाजायचे कधी कळायचे नाही. पण देशासाठी आपण काही ठोस कार्य करत आहोत या जाणीवेने त्या कामातहि आनंदच मिळत होता.
सबका साथ, सबका विकास याचा अर्थ काय. स्व. अटलजींनी अनेक राजनीतिक दलांना आपल्या सोबत घेऊन सरकार चालवली म्हणजे विकास होतो. नाही. देशात विभिन्न राजनीतिक आणि धार्मिक समूहांना आरक्षण दिल्याने सर्वांचा विकास होतो. नाही. सरकारी नौकर्या फक्त ५ टक्के आणि भविष्यात कमी होणार. अर्थात आरक्षण देऊन विकास होणार नाही. स्वस्तात राशन दिल्याने विकास होणार, हे हि संभव नाही. मग सर्वांचा विकास कसा होणार? हा प्रश्न आहेच.
मी १९९६ ला सेप्टेंबर अशोकनगर मध्यप्रदेशात फिरायला, सौ. आणि छोट्या मुलांसोबत, गेलो होतो. हा भाग शिंदे परिवारची पुश्तैनी जागीर. तरीही इथल्या रस्त्यांची अवस्था फार भयंकर होती. चंदेरी, थुबोन्जी (जैन मंदिर), विन्ध्यवासिनी देवी (एका गावात) व अनेक जुने मंदिर बघितले. बाईक, जीप, ट्रक आणि ट्रैैक्टर शिवाय दुसरे वाहन रस्त्यावर चालणे अशक्यच होते. जीप मध्ये हि पोरांना धरून ठेवावे लागले होते. बाजारात कांदे इत्यादी बाहेरून येणाऱ्या भाज्या नव्हत्या. फळे हि केळ, पेरू आणि पपीता ते हि एखाद्या दुकानात व महाग. पुन्हा २०१७ मध्ये लेक-जावयासोबत हा भाग फिरलो. या वेळी रस्ते हिरोईनच्या गालासारखे होते. दिल्लीपेक्षा हि चांगले. रस्त्यांवर कार, स्कूटी सर्वच दिसत होते. अशोकनगरच्या भाजी बाजारात सेप्टेंबरच्या सुरवातीला हि भरपूर भाज्या दिसत होत्या. दिल्लीत दिसणारी फळे हि दिसत होती. काय बदलले.
अटलजींनी जवळ दूरदृष्टी होती. जो पर्यंत ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधा पोहचणार नाही. तो पर्यंत तिथे उद्योग-धंधा तर सोडाच, कृषी आधारित उद्योग हि लागू शकत नाही. एखाद्या भागात जास्त शेतमालाचे उत्पादन झाले तर माल रस्त्यावर फेकल्या जाणार, कारण जिथे रस्तेच नाही किंवा अत्यंत खराब आहे, तिथे टेम्पो घेऊन कुणी येणार नाही. २०-२५ किमी दूर हि भाजीपाला पाठविणे आर्थिक दृष्टीने संभव नव्हते. अन्न-धान्य हि शेतातच कमी दरात विकावे लागायचे. राज्य सरकारांना ग्रामीण भागात रस्ते बनविणात रस हि नव्हता. ज्या देशात जाती आणि धार्मिक आधारावर जनतेला वोट मिळत असेल तर आधारभूत सुविधांचा विकास करायची गरज काय. परिणाम ग्रामीण भागातून मुंबई, दिल्ली सारख्या मोठ्या शहरांत पलायन. कारण तिथेच वीज हि आहे आणि रस्ते हि. दिल्ली NCR मध्ये ८० टक्के लोक नरक सदृश्य जीवन जगतात मग ते कुठल्याही जाती, संप्रदाय आणि धर्माचे का असेना. गावांचा विकास अर्थात सर्वांचा विकास, हे अटलजींनी ओळखले होते आणि त्या साठी सर्वात आधी आधारभूत सुविधा ग्रामस्थांनी पोहचविण्याचे कार्य करणे गरजेचे .
अटलजींनी संपूर्ण देश आपल्या पायाखाली तुटवला असल्यामुळे त्यांना ग्रामीण भागातील समस्यांची जाणीव होती. आपल्या देशात अधिकांश जनता ग्रामीण भागात राहते. ती मेहनती आहे. ग्रामीण भागात रस्ते, रेल्वे, वीज इत्यादी पोहचली तर गावांचा आपसूक विकास होईल. ग्रामीण भागातून पलायन कमी होईल. ग्रामीण भागातील जनतेला देशांच्या इतर भागांपासून जोडण्यासाठी सन २००१ मध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेचे कार्यान्वन सुरु झाले. सुरवातीला १०००.पेक्षा जास्त आणि ५०० जास्त वनवासी बंधू राहत असलेल्या गावांना या योजनेंतर्गत जोडण्याचा निर्णय घेतला. आज देशात साडेपाच लक्ष किमी रस्ते या योजने अंतर्गत बनले आहे.
राष्ट्रीय राजमार्ग देशातील सर्व मोठ्या शहरांना जोडतात. या महामार्गांवर जर माल घेऊन जाणारे ट्रक मुंगीच्या गतीने धावत असेल तर, ग्रामीण भागातून उत्पाद मोठ्या शहरांत वेळेवर पोचविणे अशक्यच. अश्या परिस्थितीत शहर सोडून ग्रामीण भागात उद्योग कोण लावणार. हि बाब लक्षात घेऊन स्वर्णिम चतुर्भुज योजनेचा शुभारंभ केला. यात ५८४६ राष्ट्रीय महामार्ग २ लेन जागी ४ आणि ६ लेन करण्याचा निर्णय घेतला होता. योजना २००६ पर्यंत पूर्ण व्हायला पाहिजे होती. पण २०१२ पूर्ण झाली. या रस्त्यांमुळे गाव आणि शहरांची दुरी कमी झाली. ग्रामीण भागात विकासाला प्रारंभ झाला.
अटलजींनी २००३ मध्ये सागरमाला प्रकल्पाचा विचार सादर केला होता. पण प्रत्यक्षात २०१५ मध्ये या योजनेवर कार्य सुरु झाले. २१ बंदरांना रेल्वेशी जोडणे. ७५०० किमी सागरमार्ग विकसित करणे, १४००० किमी नदीमार्ग विकसित करणे. या योजनेवर ४ लाख कोटी खर्च होणार. पण वेळ आणि वाहतूक खर्च वाचण्याने लाखो कोटींचा फायदा होणार.
ग्रामीण भागात शेतीसाठी पाण्याची उपलब्धता वाढावी म्हणून १९९९ मध्ये नदी जोड प्रकल्प साकारण्यासाठी प्रयत्नसुरु झाले पण दुर्भाग्यवश नवी सरकार येताच तो थंड्या बस्त्यात गेला. या घटकेला काही प्रकल्पांवर पुन्हा कार्य सुरु झाले आहे. असो.
अटलजींनची प्रेरणा घेऊनच, विद्यमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी यांनी अटलजींचे स्वप्न पुढे नेले. भारतमाला प्रकल्पात ८६००० किमी रस्ते ४ पदरी आणि ६ पदरी होणार आहेत. त्यातले ३४००० किमी २०२२ पर्यंत पूर्ण होतील. रखडलेल्या डीएफसी हि वर वेगाने कार्य सुरु आहे. रेल्वेच्या पुनर्विकासासाठी ३ लाखाहून जास्त वित्तीय मदत दिल्या गेली. अनेक नवीन रेल्वे मार्ग बांधणे सुरु झाले. गेल्या ४ वर्षांत वीज उत्पादन वाढवून खेड्या-पाड्यात वीज पोहचवून ग्रामीण विकासाला चालना दिली. ग्रामस्थांना बँक खाते मिळाले, स्वस्तात सुरक्षा विमा मिळाला. आता स्वास्थ्य विमा हि मिळणार. हे सर्व खर्या अर्थाने सबका साथ सबका विकास आहे.
ग्रामीण भागातील रस्ते, रुंद महामार्ग, जलमार्ग आणि विकसित बंदरे, देशातील सदूर भागातील ग्रामीण हि जगाशी जोडले जातील. ग्रामीण भागात शेतमालावर आधारित उद्योग मोठ्या-प्रमाणात स्थापित होतील. तेथून पलायन थांबेल. महानगरांवरचा भार कमी होणार. काही वर्षांतच शेतातच तोडून स्वच्छ केली भाजी सरळ स्वैपाकघरात पोहचेल तेंव्हा या युगदृष्ट्या महापुरुषाचे स्मरण करायला विसरू नका. असो.
