ईस्ट इंडिया कंपनी सर्व्हे: भारतीयांना निरक्षर करणारे ब्रिटिश शासन

 

आजच्या शिक्षणाचे दोन वाक्यात वर्णन करता येते. पहिले वाक्य विषय पाठ करा. दुसरे वाक्य पाठ केलेले कागदावर लिहा किंवा टंकित करा. आपल्या देशातील मैकाले शिक्षण व्यवस्थेत 90 टक्के शिक्षण यातच येते. सरकारी नौकरी सोडून कुठेही व्यवहार आणि कौशल रहित या शिक्षणाचा उपयोग नाही. 21 वर्षे (18+3) वर्ष शिक्षण घेऊन ही अधिकान्श तरुणांसमोर पुढे काय कराचे हा भला प्रश्न चिन्ह असतो. मग शिक्षण कसे असावे हा प्रश्न मनात येणार. याचे एक उत्तर अथर्ववेदात गुरुकुलात प्रवेश करताच आचार्य त्यावर कोणते संस्कार केले पाहिजे यात सापडले.

आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः ।

तं रात्रीस्तिस्र उदरे बिभर्ति तं जातं द्रष्टुमभिसंयन्ति देवाः

॥ अथर्व० ११।५।३ ॥

शब्दार्थ : आचार्य उपनयन संस्कार करून शिष्याला गुरुकुलात प्रवेश देतो. ज्या प्रमाणे आई आपल्या उदरात गर्भाचे पोषण करते तसेच आचार्य तीन रात्री शिष्याचा सांभाळ करतो. त्यानंतर त्याचा पुन्हा जन्म होतो. त्या तेजस्वी ब्रह्मचारीला आशीर्वाद देण्यासाठी देवता/ विद्वान जन तिथे येतात.

 

इथे तीन रात्र हा शब्द महत्वपूर्ण आहे. रात्र म्हणजे अज्ञान. अज्ञान दूर करण्यासाठी शिक्षण. त्यासाठी तीन प्रकारचे ज्ञान प्राप्त करणे प्रत्येक विद्यार्थीला गरजेचे. अज्ञानी ब्रम्हचारी हा पशु समान असतो. आचार्यचे पहिले कार्य आपल्या शिष्यावर  करणे. शरीर आणि मन सदृढ असल्या शिवाय ज्ञान प्राप्ती संभव नाही. शरीराने अशक्त शिष्य ज्ञान प्राप्त करण्यात असमर्थ ठरतो.  विद्यार्थी, धैर्यवान, क्षमाशील, संयमी, शरीर आणि मन शुद्ध ठेवणारा, चोरी न करणारा, असत्य न बोलणारा, इंद्रियांवर नियंत्रण असलेला अर्थात हिंसा, द्वेष, लोभ, मोहांपासून दूर राहणारा, मानवीय गुणांनी संपन्न असा निर्मित झाला पाहिजे. त्या शिवाय विद्यार्थी चांगल्या मार्गाने आपले ज्ञान वाढवू शकणार नाही.

प्राचीन गुरुकुलात सुरुवातीच्या चार ते पाच वर्ष विद्यार्थी स्थानीय भाषा, गणित, गो पालन, कृषि संबंधित त्या वेळचे  उपलब्ध ज्ञान प्राप्त करायचे. विद्यार्थी बारा -तेरा वर्षाचा झाल्यावर विद्यार्थिच्या योग्यतेनुसार वैद्यकिय ते शिल्पकलेचे इत्यादि विषयांचे शिक्षण दिले जात होते. जो विषय शिकविला जातो तो शिष्याला 100 टक्के आत्मसात झाला पाहिजे, हा प्रयत्न राहायचा. एक विद्यार्थी 8 वर्षांत ज्ञान प्राप्त करत असे तर दुसर्‍याला 16 वर्ष ही लगायचे. व 33 टक्यांवर पास करून गाडी पुढे ढकलण्याची परंपरा त्याकाळी नव्हती.

गुरुकुलांत शिक्षणाचा उद्देश्य विद्येचा व्यावहारिक पक्ष ही शिष्याने आत्मसात केला पाहिजे हा होता. त्यासाठी शिकलेले ज्ञान प्रयोग करण्याची कुशलता त्याला आली पाहिजे. गांधीवादी लेखक धर्मपाल यांनी मेकाले पूर्व भारतीय शिक्षण व्यवस्था कशी होती त्यांचा उल्लेख आपल्या "रमणीय वृक्ष' (The Beautiful Tree) या पुस्तकात केला आहे. यात विलियम अडम्स, जी.डब्लू लिटणर सहित अनेक ब्रिटीश अधिकार्यांनी १८२० ते १८४० च्या कालखंडात पंजाब, मुंबई, बिहार, ओडिशा, बंगाल आणि चेन्नई प्रांतात केलेले भारतीय शिक्षणाचे दस्तावेज आहेत. या दस्तावेजानुसार काही निष्कर्ष मी काढण्याचा प्रयत्न केला.

 

शिक्षण सर्व जातीतल्या मुलांसाठी खुले होते. मद्रास प्रांतात तिन्नेवेली जिल्ह्यात शुद्रांची संख्या ८४ टक्के तर, सेलम मध्ये ७०टक्के होती.  ब्राम्हणांची मुले ५ ते ६व्या वर्षी तर शुद्रांची ६ ते ८ वर्ष झाल्यावर शिक्षण सुरू करायची. प्राथमिक शिक्षण ज्यात विद्यार्थी  स्थानीय भाषा, गणित, गो पालन, कृषि संबंधित त्या वेळचे सामान्य ज्ञान प्राप्त करायचे. आजच्या हिशोबाने ८वी पास झाल्यानंतर विभिन्न प्रकारचे कौशल धातू विद्या, लोह, तांबा पितळ, स्वर्ण इत्यादी. लाकडाचे कार्य, दगडावर शिल्प, तलावांची निर्मिती, स्थापत्य कला, साबण निर्मिती, विभिन्न प्रकारच्या वस्त्रांची निर्मिती, इत्यादी इत्यादि. या शिवाय व्याकरण, तर्कशास्त्र, न्यायशास्त्र आयुर्वेद आणि  औषधी निर्मिती, सांख्य, साहित्य, तंत्र शास्त्र हि शिकवल्या जात असे. १८२५ मध्ये चेन्नई प्रांतात १,५०,००० विध्यार्थी शिक्षा ग्रहण करायचे इंग्लेंड पेक्षा दुप्पट.

बिहार आणि बंगाल मध्ये १ लाख गुरुकुल होते. १०० उच्च शिक्षा देणारे संस्था होत्या. वस्त्र, भोजन, निवारा इत्यादी सुविधा स्थानिक गावातील लोक पुरवायचे. अधिकांश शिक्षक ब्राह्मण कायस्थ असले तरी ३० जातींचे शिक्षक गुरुकुलांत होते. वर्धमान जिल्ह्यात सहा शिक्षक त्याकाळी सर्वात  अंत्यज समजणार्‍या चांडाळ जातीचे होते. दक्षिणेत ब्राम्हणेतर शिक्षकांची संख्या ७० टक्के पेक्षा जास्त होती. 

त्याकाळी अस्पृश्यता असली तरी शिक्षणाचे दरवाजे सर्वांना खुले होते. मलबार जिल्ह्यात वैद्यक शास्त्र शिकणाऱ्या १९४ विद्यार्थ्यांपैकी ७० टक्के शूद्र  होते. फक्त ३१ ब्राह्मण होते. तर खगोल शास्त्र शिकणाऱ्या ८०० पैकी फक्त १३१ ब्राम्हण होते. स्त्री शिक्षणाचे म्हणाल तर, ब्राम्हण मुली ३७ टक्के तर वैश्य शूद्र इत्यादी ११ ते १९ टक्के. त्याकाळी भारतात बहुतेक जगात सर्वात जास्त स्त्री शिक्षण होते. याचा अर्थ 1857 आधी जगात सर्वात जास्त साक्षरता भारतात  होती. 

1857 नंतर ब्रिटीशांनी आपल्या शक्तीच्या जोरावर त्यांची आर्थिक नाळ कापून टाकली. सर्व गुरुकुलांना समाप्त केले. गावो गावी असलेले गुरुकुल समाप्त झाले. पुढील दोन पिढीत, अर्थात 50 वर्षांत, देशाची अधिकान्श जनता साक्षर पासून निरक्षर झाली. कारण ब्रिटीशांनी 6 लक्ष गुरुकुल नष्ट केले पण शाळा मात्र काही हजारच उघडल्या त्या ही मोठ्या शहरांमध्ये.  याचा सर्वात जास्त फटका आजच्या भाषेत म्हणाल तर ओबीसी आणि दलित समुदायला बसला. 90 टक्के दलित समुदाय निरक्षर झाला. ब्रिटीशांनी प्रचार माध्यम आणि खोट्या इतिहासाच्या माध्यमातून यासाठी उच्च वर्गाला जवाबदार ठरविले. थोड्या बहुत ब्राम्हण आणि वैश्य जनतेला घरात किमान साक्षर होण्याचे शिक्षण मिळत होते. उत्तर भारतात शिक्षण संपूर्णपणे नष्ट झाले. फक्त दक्षिण भारतात, काही गुरुकुल ब्राह्मणांनी उपाशी राहून सुरू ठेवली. त्यामुळे वेदांचे आणि आयुर्वेदाचे ज्ञान वाचले. पण शहर असो की वाळवंट पाणीदार घरे आणि तलाव कुठे आणि कसे बांधायचे विद्या जवळपास नष्ट झाली. आजच्या वास्तुविदांना हे ज्ञान नाही. बहुतेक शिकविला जातच नाही. असो. 

ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सर्वेक्षणानुसार साक्षर भारतीयांना निरक्षर बनविण्याचे कार्य ब्रिटीशांनी मेकाले शिक्षण लादून केले. आज जे स्वताला मागास म्हणवितात, अश्या जनतेला ब्रिटीशांनी निरक्षर आणि मागास  बनविले  हे ही समजते. 

 

 

समोसे आणि व्हीआयपी समोसा

बिहार मध्ये एक म्हण प्रसिद्ध आहे, " जब तक रहेगा समोसे में आलू, बिहार में रहेगा हमारा लालू". ही आहे समोसेची महत्ता. माझ्या आयुष्याचा सुरवातीचा कालखंड जुन्या दिल्लीत गेला. जुन्या दिल्लीत अनेक बाजारांची नावे त्या बाजारात मिळणार्‍या वस्तूंवर आहे. आम्ही गली तेलियान मधून खाण्याचे तेल विकत घ्यायचो. बतासे वाली गल्लीत साखर, बतासे, गुड, मुरब्बा ते चॉकलेट पर्यन्त गोड पदार्थ मिळायचे. तसेच एका गल्लीचे नाव समोसे वाली गल्ली आहे. या गल्लीत विभिन्न प्रकारचे समोसे मिळतात. त्यात मुगाच्या आणि चण्याच्या डाळीचे समोसे  सर्वात जास्त प्रसिद्ध आहेत. हे समोसे काही महीने टिकतात. लोक किलोच्या भावाने  हे समोसे विकत घेतात. डाळींचे समोसे चहा सोबत मस्त लागतात. या शिवाय आजकाल लग्नात डाळींचे समोसे स्टार्टर मध्ये ही ठेवले जातात. दिल्लीत लग्नाच्या मेजवानीत किमान आठ ते दहा स्टार्टर ठेवावेच लागतात. या गल्लीतला सर्वात प्रसिद्ध समोसा मख्खन समोसा आहे. मख्खन समोसेचे कवर शुद्ध लोण्याचे असते आणि आत मध्ये मेवा भरलेला असतो. मख्खन समोसे सदैव  बर्फावर किंवा फ्रीज मध्ये ठेवावे लागतात. हिवाळ्यात या समोस्यांना खाण्याची मजा काही औरच आहे. तरीही हा व्हीआयपी समोसा नाही. 

उत्तम नगरच्या मेट्रो स्टेशन जवळ संध्याकाळी रस्त्यावर दुकान लावणारा एक विक्रेता आज ही दहा रुपयांचे पाच छोटे-छोटे समोसे विकतो. गरीब मजूर इत्यादि हे समोसे विकत घेतात. समोसा खाण्याचा शौक पूर्ण  करतात. आमच्या भागात जीवन पार्कच्या एका गल्लीत कॉर्नरवर समोसा विकणार्‍याचे दुकान आहे. याचा समोसा सारणात फक्त बटाटे, तिखट, हिरवी मिरची थोडे अमचूर आणि हिवाळ्यात कोथंबीर असते. पूर्वी दहा रुपयांत आता 15 रूपयांचा एक विकतो. तो दिवसातून किमान दोन ते तीन हजार समोसे विकतो. जुन्या दिल्लीत पूर्वी नावेल्टि सिनेमा हाल होता. कधी काळी याचा मालिक मराठी माणूस होता. व्ही शांतारामचे सर्व सिनेमे इथेच लागायचे आणि सहा-सहा महीने चालायचे. याच भागात एका हलवाईच्या दुकानात समोसे मिळायचे. हा दुकानदार उकडलेल्या बटाट्यांना मैश करून त्यात, कुटलेले धने, काळे मिरे, अनारदाना सहित अनेक मसाले टाकायचा. या शिवाय बारीक कापलेली हिरवी मिरची, कोथंबीर, काजू, बदाम इत्यादि टाकून समोस्याचे सारण तैयार करायचा. तो हिरवी तिखट आणि खजुराची चटणी समोस्यांसोबत द्यायचा. आजही त्या दुकानातील समोस्याचा स्वाद जिभेवर आहे. पंजाबी दुकानदार समोसे थोडे वेगळे बनवितात. काही दुकानदार  समोसा सारणात बटाटे सोबत पनीर आणि मटार ही घालतात. समोसे छोले सोबत सर्व करतात. नागपुर इथे दही समोसा खाल्ला आहे. तिथले समोसे विक्रेता प्लेट मध्ये समोसा तोडून त्यात दही आणि हिरवी चटणी टाकून देतात. या शिवाय समोस्याचे अनेक प्रकार देश भरात विकले जात असतील. पण हे व्हीआयपी समोसे नाहीत.  दिल्लीच्या शेकडो सरकारी केंटीन मध्ये समोसा सर्वात जास्त विकणारा पदार्थ आहे. आज ही केंटीन मध्ये पाच ते दहा रुपयांत मिळणारा समोसा सर्वात स्वस्त पदार्थ असल्याने सरकारी बाबूंमध्ये लोकप्रिय आहे. इथे समोसा खात चहावर  होणार्‍या चर्चेत  देशाचे भविष्य ठरते, असे बाबूंना वाटते.  

समोसा हा आम जनतेचा नाश्त्याचा पदार्थ आहे. असा माझा गोड गैर समज होता. पण आता कळले समोसा ही फाईव स्टार आणि व्हीआयपी असतो. एका व्हीआयपी समोस्याची किंमत किमान दीडशे रुपये असते. हा समोसा खाण्याचा अधिकार फक्त मोठ्या लोकांना असतो. हे व्हीआयपी समोसे चुकूनही आम जनतेने खाल्ले तर त्याचे त्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. असाच एक किस्सा शिमल्यात झाला. सीआयडी कार्यालयात मुख्यमंत्रीच्या नाश्त्यासाठी आलेले 21 व्हीआयपी समोसे चुकून त्यांच्याच सेक्युरिटीत असलेल्या पोलिसांच्या जवळ पोहचले. त्यांनी चहा सोबत व्हीआयपी समोसे मिटक्या मारत खाल्ले. व्हीआयपी समोसे त्यांना पचणे शक्यच नव्हते. शिपायांनी व्हीआयपी समोसे  खाणे हा मोठा गुन्हा ठरला. ह्या गुन्हाचा तपास सीआयडी ने केला. इथेही तपास रिपोर्ट लीक झाली. सीआयडी ने तपासात या घटनेला "इसे सरकार विरोधी कृत्य" म्हंटले आहे. चुकून समोसा खाणे सरकार विरोधी कृत्य? यावरून व्हीआयपी समोसा किती पावरफुल्ल असतो याची प्रचीती सर्वांनाच आली असेल. आता या  प्रकरणाचा गाजवाजा भरपूर झाल्याने, काही कर्मचार्‍यांवर राज्य सरकार निश्चित कठोर करणार. असो. 

शिक्षित मध्यम वर्ग: मतदान करा

(काही सत्य, काही कल्पना) 

देशात लोकशाहीला सदृढ करण्यासाठी मतदान  करणे आवश्यक आहे. जर एक मोठा वर्ग मतदानापासून दूर राहील, तर त्यांना नको असलेले अयोग्य व्यक्ति ही सत्तेवर येतील. पण शिक्षित मध्यम वर्ग मतदान करण्यात सर्वात जास्त आळशी आहे. मतदान न करण्यासाठी त्याच्या पाशी शेकडो बहाणे आहेत.  

माझे एक परिचित मित्र  निवृत झाल्यावर 100 घरांच्या एका ग्रुप हाऊसिंग सोसायटी मध्ये अध्यक्ष झाले. लोकसभा निवडणूकी पूर्वी दोन की तीन  महीने आधी ते एका कामासाठी स्थानीय कोर्पोरेटर कडे गेले होते.  कोर्पोरेटर बोलता बोलता त्यांना म्हणाला तुमच्या सोसायटीतले लोक मतदान  करत नाही. आज ईव्हीएम असल्याने प्रत्येक बूथ वर किती मतदान झाले हे सर्व पक्षीय कार्यकर्त्यांना माहीत असते. बूथ मध्ये बसलेल्या पोलिंग एजेंट जवळ मतदाता यादी असते.  त्या यादीत  मतदान करणार्‍यांची पूर्ण माहिती असते. त्याच्या मतदान यादीचा उपयोग प्रत्येक पार्टी पुढील निवडणूकीसाठी रणनीती तैयार करण्यासाठी वापरते. या शिवाय आपले मतदाता कोण आहे, कोणत्या भागातील समस्या सर्वात आधी दूर करणे गरजेचे, हे ही ठरविता येते.  

या सोसायटीत सरकारी नौकरीतून निवृत पेन्शन भोगी, सरकारी कंपन्यांमध्ये काम करणारे, मोठ्या पदांवर असणारे, डॉक्टर, इंजींनियर, उद्योगपती आणि काही दुकानदार ही राहतात. सर्वच किमान स्नातक आणि अधिक  शिक्षित आहेत. अध्यक्ष ही 1990 पासून तिथेच राहत होते. 

येत्या लोकसभेच्या निवडणूकीत आपल्या सोसायटीतून  किमान 70% टक्के  मतदान  झाले पाहिजे, हे मॅनिजिंग कमिटीने ठरविले. महिना भर आधी मतदान  यादी ऑनलाइन तपासली. सर्वांची नावे होती. पण  290 पैकी 50  तरुण मतदाता शिकून रोजगार साठी पुणे, बंगलोर, हैदराबाद, मुंबई इत्यादि ठिकाणी स्थायी झाले होते. त्यांची नावे अजूनही इथल्या यादीत होती. काही तर दहा-पंधरा वर्षांपासून बाहेर असून ही त्यांनी तिथल्या मतदान यादीत नाव टाकले नव्हते.  अध्यक्षांनी सर्वांच्या घरी जाऊन आणि  फोन करून  त्यांना इथल्या यादीतून नाव कापून, राहत्या जागी मतदान यादीत नावे टाकण्याची विनंती केली. दिल्लीत येऊन मतदान करण्याची ही विनंती केली. दिल्लीच्या दोन्ही पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना त्यांचे  प्रचार साहित्य ही प्रत्येक फ्लॅट मध्ये वाटू दिले. निवडणूकीच्या दिवशीही सोसायटीच्या सर्वांना मतदान करण्याची अनेक वेळा विनंती केली. 

अध्यक्षांना वाटत होते यावेळी मतदान भरपूर होईल पण सोसायटीच्या  उपस्थित 240 पैकी फक्त 90 मतदारांनी मतदान केले. बाहेर राहणार्‍यांनी न  तर  नाव कापले, न दिल्लीत येऊन मतदान केले. मतदानाच्या एक दिवस आधी दहा ते पंधरा परिवार दिल्लीतून बाहेर गेले. त्यांना सुट्टीचा उपयोग मौज मस्ती साठी करणे जास्ती योग्य वाटले.  काहींच्या मते, मी निवृत झालो  तरीही मला पेन्शन वर आयकर भरावा लागतो. तिकडे सरकार फ्री बी वाटते. कुणीही आले तरी  हे बंद होणार नाही. मतदान करून फायदा काय. आम्हाला धंध्यासाठी अनेक सरकारी बाबूंना रिश्वत द्यावी लागते. मतदान करण्याचा आम्हाला काहीही फायदा नाही. सर्वच चोर आहेत, म्हणून आम्ही मतदान करणार नाही, इत्यादि इत्यादि. ही कथा एका सोसायटीची नाही तर दिल्ली,  नोयडा ठिकाणच्या जवळपास सर्वच सोसायटींची आहे.

दिल्ली असो की मुंबई, शिक्षित मध्यम वर्ग सर्वात कमी मतदान करतो. पण सरकारी योजनांचा आणि नीती नियमांचा सर्वात जास्त फायदा आणि नुकसान मध्यम वर्गालाच होतो. देशात शांतता राहील, आधारभूत सुविधांचा विकास होईल  तरच नौकर्‍या वाढतील, उद्योग धंधे वाढतील. मध्यम वर्गाची आर्थिक स्थितीत आणिक सुधारणा होईल.  

महाराष्ट्रात येत्या 20 तारखेला मतदान आहे. यावेळी तरी शिक्षित मध्यम वर्गाने आपला मतदानाचा हक्क बजावला पाहिजे. सरकार निवडण्यात त्यांचे मत महत्वपूर्ण ठरले पाहिजे. बाकी एका हिन्दी कविनुसार, जे मौन राहतात, त्यांना ही काळ शिक्षा करतो. 

भारत आणि कॅनडा: व्होट बँक राजनीति

कॅनडा हा भारतासारखा प्रजातांत्रिक देश आहे. प्रजातांत्रिक देशात संघठीत मतांना भारी महत्व असते. भारतातील निवडणूकीची राजनीति समजली की कॅनडाची ही सहज कळेल. भारतात शांतिप्रिय अल्पसंख्यक समुदाय संघठीत होऊन भारी मतदान करतो. गेल्या निवडणूकीत 95 टक्क्यांनी एकाच गठबंधनला मते दिली. आजच्या घटकेला महाराष्ट्रात ही महा विकास आघाडी निवडनूकीच्या पूर्वीच +20 मतांनी पुढे आहे. जवढे जास्त संघठीत मतदार, तेवढीच तथाकथित सेकूलर पक्षांची जिंकण्याची जास्त संभावना. त्यासाठी भारतात बंगला देशातून येणार्‍या शांतिप्रिय लोकांना योजनाबद्ध रीतीने देशात बसविले गेले. एक बांगलादेशी भारतात नदी मार्गाने किंवा सीमेवर रिश्वत देऊन भारतात येतो. महिन्याच्या आत त्याचे राशन कार्ड बनते. वर्षाच्या आत आधार कार्ड आणि वोटिग कार्ड ही बनते. तो भारताचा नागरिक होतो.  मला आठवते, 1980 च्या दशकात दिल्लीत अफवा होती, एक नेता फक्त 50 रुपयांत बंगला देशी लोकांचे राशन कार्ड बनवून  देत होता. शाहीन  बाग सारख्या दिल्लीत अनेक कॉलोनी आहेत जिथे अधिकान्श बंगला देशी राहतात. मुंबई आणि इतर महानगरांची परिस्थिति याहून वेगळी नाही. भारतातील शांतिप्रिय बंधूंसोबत ते निवडणूकीची दिशा सहज फिरवू शकतात. या शिवाय भारतात आल्यावर स्वस्त राशन, आता तर फ्री.  शाळेत फ्री शिक्षण, पुस्तक, यूनिफार्म आणि अल्पसंख्यक छात्रवृती ही मिळते. त्यांना धार्मिक शिक्षण मिळावे, यासाठी हजारो मदरसे ही सरकारी खर्चावर चालतात. यावरुन स्पष्ट आहे, संघटित व्होट बॅंकला आपली शक्ति समजली आहे,  तो भारतीय राजकीय पक्षांना आपल्या तालावर नाचवतो आहे. 1947 मध्ये भारताचे विभाजन झाले, 16 टक्केवाल्यांना 23  टक्के जमीन मिळाली,  तरीही 1954 मध्ये वक्फ बोर्ड कायदा आला आणि 1995 मध्ये त्या कायद्याला आणिक मजबूती दिल्या गेली. न्यायालयाप्रमाणे  वक्फ बोर्ड  पाशी ही न्यायिक अधिकार आहेत. याचाच फायदा घेऊन लाखो एकर जमिनी वक्फ बोर्डाने बेकायदेशीर रित्या आपल्या खिशयात घातल्या. मनमोहन सरकारच्या काळात दिल्लीतील 123 केंद्र सरकारच्या संपत्ति वक्फ बोर्डच्या अधीन दिल्या गेल्या इत्यादि इत्यादि. ओवेसी सहित अनेकांना वाटते, 2029च्या निवडणूकीत शांतिपूर्ण आणि इतर अल्पसंख्यक मतदारांची संख्या वाढल्याने भाजप जिंकू शकणार नाही. भारतात अनेक राज्यांत किंवा जिल्ह्यात  शरिया कायदा लागू करण्यासाठी ते सेकूलर पक्षांना विवश करू करतील. पुढील दहा वर्षांत भारतात अनेक पुरोगामी स्त्रिया चड्डी एवजी बुरख्यात  दिसल्या तर आश्चर्य वाटले नाही पाहिजे.  

कॅनडाच्या राजनेत्यांना ही संघठीत मतदारांची शक्ति अनेक दशकांपूर्वी  कळली होती. कॅनडाने मोठ्या प्रमाणात सिखांना आणि पाकिस्तान इत्यादि देशातून येणार्‍या शांतिपूर्ण समुदायांना नागरिकता प्रदान केली. खालीस्थानचे किटाणू सिखांच्या मनात बिंबविले गेले. सिख आतंकींना फक्त शरणच नव्हे, तर कॅनडाची नागरिकता ही प्रदान केली. आज कॅनडा जेहादींची शरणस्थली म्हणून ओळखला जातो. शांतिपूर्ण समुदाय तर कॅनडात पोहचतात पोरांची फॅक्टरी उघडतो. पाच सहा-पोर पैदा करतो. भारतात जिथे फक्त राशन आणि शिक्षण फ्री आहे. कॅनडात तर प्रत्येक पोरा मागे 7,787 डॉलर वर्षाचे मिळतात. (कॅनडातून परतलेल्या एका पंजाबीने हे संगितले. मी गूगल वर ही तपासले).  फक्त पोर पैदा करा, दुसरे काही काम करायची गरज नाही. 

याचा परिणाम काय होणार. त्याच पंजाबी माणसाने एक जोक ऐकविला. एक पंजाबी म्हातारी घराच्या बाहेर उभी होती. एक गोरा जवळ आला आणि अङ्ग्रेजीतून तिला काही विचारले. म्हातारीला काही ही कळले नाही. भारतात घरच्या बाहेर उभ्या व्यक्तीला बहुतेक लोक कुणाचा तरी पत्ता विचारतात. ती म्हातारी त्याला पंजाबीत म्हणाली "इथे कोई फोरेनर नइ रेंदा". इथे कोणी विदेशी रहात नाही. बहुतेक खालीस्थान भारतात नव्हे तर कॅनडात बनण्याची शक्यता जास्त. तसेच कॅनडात एक नव्या इस्लामी राज्यासाठी जमीन ही तैयार होत आहे. व्होट बँक राजनीतीचे परिणाम भविष्यात भारतासारखे कॅनडाला ही भोगावे लागणार आहेत. 

 

आरक्षण चोरी

आरक्षण एकाला मिळाले आहे आणि दुसरा त्याच्या आरक्षणाचा फायदा घेऊन त्याच्या जागी नोकरीला लागतो. विचित्र वाटले ना. पण हे सत्य आहे. आरक्षणाची ही चोरी होते आणि तीही "डंके के जोर पर".

सरकारी नोकरी लागून मला तीन चार वर्ष झाले असतील. एक दिवस चार्टर बस मध्ये एका बाबू ने ही कहाणी सांगितली. त्यांच्या कार्यालयात काम करणारा एक शिपाई सुशील (काल्पनिक नाव) एका रविवारी, आपल्या नातलगला भेटायला डीटीसी बसने गेला. जिथे तो उतरला, त्या बस स्टॉप जवळ एक चर्च होते. तिथे त्याला सतीश (काल्पनिक नाव) दिसला. दोघांनी एका दुसऱ्याला नमस्कार चमत्कार केला. सुशील ने सतीशला विचारले, तू इथे चर्च बाहेर काय करतो आहे. सतीश म्हणाला, मी इसाई आहे. दर रविवारी, प्रार्थनेसाठी इथे येतो.

सोमवारी ऑफिस मध्ये आल्यावर सुशीलच्या लक्षात आले. सतीशची क्लार्क पदावर नियुक्ती एससी कोट्यातून झाली होती. सुशील ही एससी होता. तो गेल्या तीन चार वर्षापासून एसएससीची क्लार्क ग्रेडीची परीक्षा देत होता, पण त्याच्या हाती निराशा येत होती. सरकारी भरतीत इसाई लोकांना आरक्षण नाही, हेही सुशीलला माहीत होते. आपण नापास झालो त्याचे कारण सतीश सारखे आरक्षण चोर आहेत, याची त्याला खात्री झाली. त्याची तळपायातील आग मस्तकात गेली. तो सतीशची तक्रार करायला प्रशासनिक अधिकाऱ्याच्या चेंबर मध्ये गेला. तो म्हणाला सर, सुशील हा एससी नाही, इसाई आहे. अधिकाऱ्याने विचारले, हे तुला कुणी सांगितले. सुशील म्हणाला, स्वतः सतीश ने मला हे सांगितले. तुम्ही म्हणाल तर मी लिखित तक्रार करायला तैयार आहे. त्याची इन्क्वायरी करून त्याला नोकरीतून बरखास्त करा. अधिकारी सुशीलला समजावत म्हणाला, चर्च जाणे, गळ्यात क्रॉस घालणे, घरात मदर मेरीची मूर्ती ठेवल्याने कोणी इसाई होत नाही. सरकारी कागदावर तो एससी आहे. जोपर्यंत तो सरकारी कागदावर तो एससी आहे, तो पर्यंत आपण काहीही करू शकत नाही. परीक्षा देताना सतीश कागदावर  एससी  होता. हेच सत्य आहे. सुशील ने ओळखीच्या दलित नेत्यांना ही याबद्दल माहिती दिली पण त्याचा हाती निराशा आली. 

ही तर झाली चाळीस वर्षांपूर्वीची कथा. आज पर्यंत लाखो दलितांचे धर्म परिवर्तन झाले आहे. पण सरकारी नौकरीसाठी आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी  कागदावर ते आज ही दलित हिंदू आहेत. आश्चर्याची बाब म्हणजे एकाही दलित नेत्याने या आरक्षण चोरीचा कधी विरोध केलेला मला तरी स्मरणात नाही. आता तर धर्मांतरित कर्मचारी नौकरी लागल्या नंतर डंके की चोट पर आपण मसीह आहोत सांगतात. २६ डिसेंबर नंतर  केक घेऊन कार्यालयात येतात. हिंदू दलित कर्मचारी विवश होऊन हा तमाशा बघतात. गेल्या काही वर्षांत कॅनडा आणि इतर देशातून येणार्‍या पैश्यांच्या जोरावर पंजाबत तर अंदाजे पाच ते दहा लक्ष सिख इसाई झाले आहेत पण कागदावर ते सिखच आहेत.  या शिवाय इतर जातीचे लोक ही सरकारी नौकरी साठी खोटे कागद तैयार करून आरक्षणाचा लाभ घेतात. पण  कुणी तक्रार केली तर त्यांच्या पकडल्या जाण्याची थोडी फार संभावना असते. सरकारचे म्हणाल तर, अजून तरी आरक्षण चोरी बाबत कठोर कायदा बनलेला नाही. 

बाकी वेगळा विषय. फक्त दलित नव्हे तर इतर जातींचे लाखो लोग धर्म परिवर्तन केल्या नंतर ही सरकारी कागदांवर आणि सार्वजनिक जीवनात हिंदू राहतात. यात अनेक नेता ही असतील.  क्रिफ्टो क्रिश्चन हा शब्द या लोकांसाठीच वापरला आहे. 

सरडा आणि रंग बदलणारा नेता

कधीतरी जंगलात राहणाऱ्या सरड्याने शहरात जाऊन लोकांना आपले रंग बदलण्याचे कौशल्य दाखवून वाहवा मिळवण्याचा विचार केला. तो जवळच्या शहरात गेला. तिथे त्याला एका सरकारी बंगल्यात, डोक्यावर पांढरी टोपी घातलेला एक माणूस खुर्चीवर बसलेला दिसला.

सरडा त्या माणसाजवळ गेला आणि म्हणाला, “मी जंगलात राहणारा सरडा आहे. मला रंग बदलण्याची कला अवगत आहे. मी ज्या झाडा किंवा फुलावर बसतो, त्याच रंगात मिसळून जातो.”

सरड्याने पुढे सांगितले, “मी तुम्हाला ही कला दाखवतो.”

तो हिरव्या पानांवर बसला—तो हिरवा झाला.

तो लाल फुलावर बसला—तो लाल झाला.

अशा रीतीने सरड्याने वेगवेगळे रंग बदलून ती कला त्या माणसाला दाखवली.

सरड्याने विचारले, “तू माझ्यासारखा रंग बदलून दाखवू शकतोस का?”

तो माणूस हसत म्हणाला, “त्यात काय विशेष आहे? मी या खुर्चीत बसल्या-बसल्या रंग बदलू शकतो. तू फक्त माझ्या टोपीकडे बघ.”

सरड्याने त्या माणसाच्या टोपीकडे पाहिले.

क्षणातच टोपीचा रंग हिरवा झाला, दुसऱ्या क्षणी लाल, नंतर निळा आणि मग भगवा. अखेरीस पुन्हा पांढरा झाला.

तो माणूस रंग बदलण्याची कला इतक्या सहजतेने दाखवत होता की सरडा आश्चर्यचकित झाला.

सरडा म्हणाला, “आजवर मी कोणत्याही माणसाला रंग बदलताना पाहिले नाही. आपण खरोखर कोण आहात?”

तो माणूस शांतपणे म्हणाला, “मी सदा सत्तेच्या खुर्चीत विराजमान राहतो. त्यासाठीच ही टोपीचा रंग बदलण्याची कला आत्मसात केली आहे.”

सरड्याला वाटले की त्याची फसवणूक झाली आहे. तो निराश झाला. जंगलात रंग बदलण्यात त्याच्याशी स्पर्धा करण्याची कोणाचीही हिंमत नव्हती. पण आता त्याचा चेहरा लाल होता—लज्जेने की रागाने, सांगता येईना; आणि शरीर हिरवे—मत्सराने भरलेले. तो झाडावर हळूच चढला आणि खाली मानवी-सरड्याकडे पाहून म्हणाला, "आज मी माणूसरूपी सरड्याच्या हातून पराजित झालो. पण आमचं जंगल आणि त्याचे जीव अधिक चांगले—ते स्वार्थासाठी रंग बदलत नाहीत."

साक्षरता (शिक्षण) , बेरोजगारी आणि आरक्षण

तुम्हाला आश्चर्य वाटेल पण साक्षरतेचा बेरोजगारी आणि आरक्षणाची सरळ संबंध आहे. मेकॉले पूर्वीच्या शिक्षण व्यवस्थेत बेरोजगारी नावाचा प्रकार नव्हता. "द ब्युटीफुल ट्री" या पुस्तकात ईस्ट इंडिया कंपनीने १८३० ते १८५० मध्ये भारतीय शिक्षण व्यवस्थेच्या बाबतीत केलेले सर्व्हे उपलब्ध आहे. त्याकाळी देशात सहा लाखांच्या वर गुरुकुल होते. प्रत्येक गावात एक गुरुकुल निश्चित होते. वयाच्या 13 वर्षांपर्यंत विद्यार्थ्यांना स्थानिक भाषा गणित इत्यादीचे ज्ञान दिले जात होते. सामान्य व्यक्तीसाठी एवढे ज्ञान पुरेसे आहे. त्यानंतर अधिकांश विद्यार्थी त्यांच्या परंपरागत व्यवसायांचे ज्ञान गुरुं कडून प्राप्त करायचे. हुशार विद्यार्थी घर, तलाव बांधणे ते वैद्यकीय शिक्षण घ्यायचे. काही विद्यार्थी साहित्य आणि संगीताचा अभ्यास करायचे. राजकीय आश्रय नाही मिळाला तर त्यांच्यासमोर ही बेरोजगारीची समस्या राहत असे. अत्यंत हुशार मुले वेदाध्ययन करायचे. त्यांनाही रोजगाराची ग्यारंटी नव्हती. तरीही त्या काळी बेरोजगारी दर अत्यंत कमी होती. 

नंतर मेकॉले शिक्षण आले त्यासाठी आधी विद्यमान  असलेल्या गुरुकुलांची आर्थिक नाळ  तोडली.  मेकॉले शिक्षणाच्या मुख्य हेतू जनतेला समाजाला साक्षर करणे होते. सरकार चालवायला बाबू पाहिजे होते. सरकारने शिक्षण त्याच उद्देश्याने  देण्याची व्यवस्था केली. रोजगार देणारे शिक्षण दिले नाही. स्वतंत्रता मिळाल्या नंतर ही धोरण बदलले नाही. जुन्या शिक्षण पद्धतीतील १९७७ ची आमची बॅच ही शेवटची होती. दिल्लीत पाचवी बोर्ड होता. त्याचा परिणाम ७० टक्के लागायचा. नंतर आठवी बोर्ड होता. त्याचा परिणाम ही ६०-७०% लागायचा. नंतर अकरावी बोर्ड. अकरावीत नववी, दहावी ,अकरावी तीन वर्षांचा अभ्यास बोर्डाच्या परीक्षेत यायचा. आमच्या वेळी सुद्धा  परीक्षा परिणाम ६०% टक्के असेल. दुसऱ्या शब्दात पहिलीत ऍडमिशन घेतलेल्या शंभर मुलांपैकी फक्त ३० ते ४० मुले अकरावी पास करत असेल. त्यातील २० एक टक्के विद्यार्थी ग्रॅज्युएशन करण्यासाठी कॉलेजमध्ये प्रवेश घेत असे. तरी देखील सर्वांना व्हाईट कॉलर नोकरी मिळणे अशक्य होते. १५ वर्षांचे शिक्षण घेऊन ही जगात जगण्यासाठी रोजगार करण्याचे कोणतेही ज्ञान अधिकांश विद्यार्थ्यांना मिळत नव्हते.ची

आत्ताची परिस्थिती तर अतिशय गंभीर आहे. "इधर से आलू डालो उधर से ग्रॅज्युएट निकालो". पहिली ते ऍडमिशन घ्या आणि पंधरा वर्षांनी ग्रॅज्युएट व्हा.  दहावीपर्यंत कोणालाही नापास करता येत नाही. गेल्या वर्षी दिल्लीत दहावीचा परिणाम ९८ टक्के होता. बारावीचा परिणाम ही ९५% टक्यांचा वर. हीच परिस्थिती देशातील अधिकांश राज्यात आहे. ९० टक्यांच्या वर मार्क्स सहज मिळतात. सरकारी कॉलेजमध्ये ऍडमिशन नाही मिळाली तरी उदा. नोएडात एमिटी सारख्या प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटी सिटी आहेत. अश्या हजारहून जास्त प्राइवेट युनिव्हर्सिटी भारतात असतील. या शिवाय पत्राचार, इंदिरा गांधी ओपन युनिव्हर्सिटी इत्यादी ही आहेत. दुसऱ्या शब्दांत पहिलीत प्रवेश घेतलेल्या नंतर ७० टक्यांच्या वर विद्यार्थी स्नातक होणारच. अधिकांश विद्यार्थी आर्ट्स हा विषय घेऊन पास झालेले असतात. साध्या बीकॉम,  बीएससी पास तरुणापाशी कोणतेही टेक्निकल ज्ञान नसते किंवा अत्यंत अल्प असते. यातले ८० टक्के बेरोजगार राहणार किंवा अत्यंत कमी पगाराची नोकरी करतील. 

२०१७ मध्ये जुना सोफा सेटची (१+२) अवस्था खराब झालेली होती. पण लाकडाचा बेस मजबूत होता. जेल रोड वरून कापड, फोम इत्यादी सामान सहा हजारात विकत घेतले आणि कारपेंटर करून नवीन सोफा बनवून घेतला. एका दिवसात त्याने सोफा सेट तयार केला. त्याचे त्यांनी साडेतीन हजार रुपये घेतले. तो कारपेंटर महिन्याचे ५० ते ६० हजार कमवत होता. ज्या दुकानात तो काम करायचा त्याला एक सोफा सेट तयार करण्याचे अडीच हजार रुपये मिळायचे. त्याचा मुलगा स्नातक झाला. तो ८००० रू  ची नोकरी करत होता. त्याने मुलाला आपल्या धंद्यात आणायचा प्रयत्न केला तर मुलगा म्हणाला आता या वयात  मला कारर्पेंटरी शिकणे अशक्य आहे. उलट त्याने प्रश्न केला, तुम्ही मला कशाला शिकवले. वयाची २१वी उलटल्यानंतर शारीरिक मेहनतीचे काम शिकणे अशक्यच असते.

दुसरीकडे अधिकांश मुसलमानांची मुले मात्र मदरसेत शिक्षण घेतात. पंधरा- सोळा वर्षाची होताच ते व्यवसायिक शिक्षण घेतात. किंवा फळ भाज्या विकू लागतात. ठेल्यावर  सामान ही विकू लागतात. माझा एक मित्र नोएडात एका सोसायटीत राहतो. तो एकदा मला म्हणाला त्यांच्या सोसायटी वीज वाला, प्लंबर, कारपेंटर इत्यादी सर्व मुस्लिम आहे. शोधूनही हिंदू सापडणार नाही. शहाबेरीच्या फर्निचर मार्केटमध्ये सर्व दुकाने मुस्लिम समाजाची आहेत. आज उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन जवळ फळ विकणारे सर्व विक्रेता मुस्लिम समाजाचे आहे. आमच्या भागातील ८० टक्के न्हावी मुस्लिम आहे. आता सैलुन चालवतात. जास्त कमाई ही होते. मुस्लिम समाजात बेरोजगारीचा प्रश्न उद्भवत नाही. कारण कमी साक्षर असल्याने सर्व शारीरिक मेहनतीची कामे करायला ते सदैव तत्पर राहतात

आता बिना ज्ञान प्राप्त करता ग्रेजुएट होणाऱ्या लाखो बेरोजगार युवकांचा वापर राजनेता करणारच. शिवाय समाजाला जाती-जाती वाटून निवडणूक ही सहज जिंकता येते. मंडल आरक्षणाच्या मागे बेरोजगार साक्षर युवकांची फौज होती. आत्ताच्या मराठा आरक्षणामागे ही बेरोजगार साक्षर युवकांची फौज आहे. आरक्षणाचा गाजर देऊन राज नेता निवडणूक जिंकतात पण त्याने बेरोजगारीची समस्या दूर होईल का? महाराष्ट्रात जवळपास १८ लक्ष सरकारी नोकऱ्या आहेत. अधिकांश कर्मचारी वीस ते पंचवीस वयात नोकरीला लागतात. अर्थात ३० ते ३५ वर्षाची नोकरी सर्वच करतात. वर्षाला ५० हजार हून जास्त नोकऱ्या महाराष्ट्र सरकार देऊ शकत नाही. यातही पोलीस, शिक्षक, स्वास्थ कर्मचारी, इंजिनीयर आणि अनेक तकनीकी पदे ही आहेत. जास्तीत जास्त पंचवीस एक हजार नोकऱ्या शिपाई आणि सर्व प्रकारच्या बाबूंच्या असतील. आता कितीही आरक्षण दिले तरीही कोणत्याही समाजाचा बेरोजगारीचा प्रश्न सुटणार नाही. उदाहरण मराठा समाजाला १० टक्के वेगळे आरक्षण दिले तरी  फक्त ५००० युवकांना सरकारी नोकरी मिळेल. महाराष्ट्र सरकार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगार आणि पेन्शनवर बजेटचा ३५ टक्के पेक्षा जास्त खर्च करते.  दरवर्षी हा खर्च वाढत जात आहे. अनेक राज्यांची  याहून वाईट परिस्थिती आहे. भविष्यात सरकारी पदांची संख्या कमी करण्याची संभावना जास्त आहे. तसेही राजा आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांचा खर्च बजेटचा १६ टक्केहून जास्त नसला पाहिजे.

मी गेल्या महिन्यात १०० वर्षानंतर ( आजोबा १०० वर्षांपूर्वी  दिल्लीत आले होते) दिल्ली सोडून ग्रेटर नोएडा इथे शिफ्ट झालो आहे.  घराचे इंटेरियर करणारे, वीज काम करणारे, प्लंबर, सफेदी करणारे सर्व कारीगर मुस्लिम समाजाचे होते. ठेकेदार हिंदू असूनही त्याला हिंदू कारीगर मिळत नाही. कारण हिंदू कारीगरांनी आपल्या मुलाना ग्रेजुएट केले आणि बेरोजगारीच्या लाईनीत उभे केले. त्यातले अधिकांश आरक्षणाच्या खेळात मग्न आहे. "इधर से आलू डालो उधर से ग्रेजुएट निकालो" या शैक्षणिक धोरणाने  समाज  नपुंसक बनला आहे, हेच सत्य.

मग काय करावे. प्राचीन गुरूकुल पद्धती बघितली तर उत्तर मिळते. आठवी बोर्ड पुन्हा सुरू करून ५० टक्के मार्क्स ज्यांचे येतील त्यांनीच पुढे सामान्य शिक्षण घ्यावे.  दहावी आणि बारावी बोर्डात ही ५० टक्के मार्क्स पास होण्यासाठी अनिवार्य करणे.  आठवी, दहावी, बारावी नापास झालेले तरुण पुन्हा शारीरिक मेहनतीचे कामांकडे वळतील. त्यांच्यासाठी वेगवेगळे स्किल डेव्हलपमेंट साठी प्रशिक्षण केंद्र  सुरू केले पाहिजे. जेणे करून स्व:रोजगार सुरू करण्याचे ज्ञान त्यांच्यापाशी राहील. जे स्नातक होतील त्यांना ही रोजगार मिळण्याची शक्यता वाढेल. समाजाला मूर्ख बनविण्याचा आरक्षणाचा खेळ ही संपेल. जाती द्वेषाची राजनीतीचा ही अंत होईल.

सर्व्हे: अंदाज का चुकले.

या वेळी सर्वच सर्व्हे वाल्यांचे अंदाज चुकले. कारण काय. काही दिवसांपूर्वी पार्क मध्ये फिरताना एका चॅनल साठी सर्व्हे करणाऱ्या कंपनीत काम करणारा भेटला. त्याला हा प्रश्न विचारला. तो म्हणाला सर्व्हे करताना आम्ही  प्रत्येक लोकसभेच्या मतदारांचे ही विश्लेषण करतो. उदाहरण उत्तर प्रदेशचा विचार केला तर किती अल्पसंख्यक आहेत. यादव किती इत्यादी.(कारण यादव+ मुस्लिम युती होती).  महाराष्ट्रात मराठा  समाजाचाही  विचार (M+M युती) केला. वंचितांचा  ही विचार केला. पण एक चूक झाली जिथे अल्पसंख्यक मतदार १५ टक्के होते. सर्व्हेत त्यांना १५ टक्के वजन दिले. जगात इजरायल हमास युद्ध, युरोपातील आंदोलने पाहता अल्पसंख्यक समाजाला वाटते भारतात ही लवकर शरिया राज्य येईल. यासाठी  अल्पसंख्यक समाजाने ८० टक्यांच्या वर मतदान केले. त्यात ही ९५ टक्के अल्पसंख्यक मतदारांनी इंडीला मतदान केले. इंदोर मध्ये इंडी उमेदवार नव्हता तरीही २.१४ लक्ष अल्पसंख्यक समाजाने नोटाला मतदान केले. तो म्हणाला जिथे १५ टक्के अल्पसंख्यक आहेत आणि  मतदान ५० टक्के झाले असेल तर  सर्व्हेत अल्पसंख्यक मतांना वजन २६ टक्के दिले पाहिजे, ५५ टक्के मतदान असेल तर २२-२३ टक्के आणि ६० टक्के असेल तर २० टक्के. असे केले असते तर अंदाज चुकले नसते. त्याने आपल्या उच्च अधिकाऱ्यांसमोर हा मुद्दा मांडला होता पण त्यांनी तो लक्षात घेतला नाही. त्यामूळे अधिकांश सर्व्हे चुकले. 

महाराष्ट्रात मुस्लिम इसाई मिळून १८ टक्के आहेत. ते भाजपला कदापि मत देणार नाही. कसाबला फासावर लटकवणारे उज्ज्वल निकम ही पराजित झाले. त्यांच्यासाठी ही मतदान करायला मुंबईची जनता आली नाही. देशातील मध्यम वर्ग मतदान बाबत भयंकर उदासीन आहे. दिल्लीतील एका सोसायटीत २७० मते होती फक्त  ९० लोकांनी मतदान केले.  उज्ज्वल निकम जर  दिल्लीतून  उभे राहिले असते तर रिकॉर्ड मतांनी जिंकले असते. असो. 

मला ही त्याचे म्हणणे पटले. दिल्लीत मतदान २०१९ पेक्षा दोन टक्के कमी झाले. जिंकण्याचे मार्जिन ही कमी झाले. महाराष्ट्रात भाजपला २०१९ जेवढे मते मिळाली. पण शिवसेनेचे २४ टक्के मते होते त्यातली १६ टक्के उद्घव आपल्या सोबत टिकविण्यास  सफल झाले.  दादा फक्त तीन टक्के मत आणू शकले. त्यामुळे युतीला ५१ टक्के जागी ४३ टक्के मते मिळाली. आघाडीला ही ४३ टक्के हून थोडी जास्त पण जागा जास्त मिळाल्या. 

महाराष्ट्र विधानसभे बाबत बोलायचे तर अल्पसंख्यक समाजाच्या १८ पैकी १५ मतदान करतील. सर्व युती विरोधातच.  आघाडीच्या खिश्यात १५ मते आधीच आहे. उरलेल्या ८२ टक्के हिंदू जैन इत्यादी पैकी किती मतदान करणार, किती जातीला महत्त्व देतात. त्यावर विधान सभेचा निकालाची भविष्यवाणी केली जाऊ शकते. मतदान टक्का वाढला नाही तर युतीचा पराभव अटळ आहे.