दावणीची पत्रकारिता

   

प्रधानमंत्री कार्यालयातील मीडियाच्या एका अधिकार्‍याच्या घरी लग्न झाले होते. लग्नानंतर तीन-चार दिवसांनंतरची गोष्ट, लंच करून मी सहज त्या अधिकार्‍याच्या पीए रूममध्ये गेलो. एका टेबलावर ५०–६० शगुनाचे लिफाफे ठेवलेले होते. पीए संगणकावर त्याची नोंद चढवत होता. मी सहज विचारले, “लिफाफ्यातील पैसे मोजणे हे तर घरच्यांचे काम असते ना?” तो म्हणाला, “हे फक्त मीडिया वाल्यांचे आहे. साहेबांसाठी मी लिस्ट तयार करतो आहे.” मी पुन्हा विचारले, “एवढ्या सार्‍यांना खरंच बोलावले होते का?” तो हसत म्हणाला, “यातल्या दहा टक्क्यांना तर निमंत्रणही नव्हते. तरीही सर्वांनी शगुन पाठविला. कदाचित साहेबांच्या लक्षात राहिले तर किमान बांग्लादेशचा दौरा मिळू शकतो.”
 
त्या काळी परदेश दौर्‍यावर प्रधानमंत्रींच्या ताफ्यात ३५–४० पत्रकारही असायचे. प्रधानमंत्री ७४७ विमानाच्या पहिल्या मजल्यावर, समोर मोठे अधिकारी, मधल्या भागात पत्रकार, आणि मागच्या भागात आमच्यासारखे कर्मचारी व एसपीजी असायचे. विमानातच पत्रकारांसाठी प्रेस कॉन्फरन्स होत असे.
 
पत्रकारांची जंगी खातीरदारी विमानातच व्हायची—अर्थात सोमरसाचीही व्यवस्था असायची. आमच्यातल्या पिणार्‍यांसाठी मात्र अंगूर खट्टे हैं! असो. बहुतेक पत्रकारांची राहण्याची व्यवस्था दुसर्‍या हॉटेलमध्ये केली जाई; किंवा हॉटेल मोठे असेल तर दूरच्या विंगमध्ये. ज्या विंगमध्ये प्रधानमंत्री आणि स्टाफ राहत असत, तिथे पत्रकारांना प्रवेश नव्हता. पत्रकारांना गिफ्टसुद्धा दिले जात असत. याशिवाय त्याकाळी पत्रकारांना सरकारी फ्लॅट, विविध सरकारी समित्या इत्यादींमध्ये प्रतिनिधित्व दिले जात होते. सोप्या शब्दांत, त्यांना दावणीला बांधून ठेवण्याचे प्रयत्न सुरू असत.
 
ज्या वेळी अण्णांचे आंदोलन दिल्लीत सुरू होते, तेव्हा माध्यमांमध्ये सरकारविरोधी वातावरण होते. मला आठवते, एक दिवस माझ्या साहेबांच्या खोलीत मीडिया पाहणार्‍या एका अधिकाऱ्याने डोकावले. साहेबांनी त्याला व्यंगात्मक भाषेत विचारले, "माध्यमांमध्ये आजकाल सरकारच्या विरुद्ध विष ओकले जात आहे, तुम्ही काय करत आहात?" तो म्हणाला, "बहुतेक कुणीतरी मोठे हाडूक त्यांच्यासमोर टाकले असावे." मला थोडे वाईट वाटले, पण सरकारी अधिकाऱ्यांच्या नजरेत मोठमोठ्या पत्रकारांची हैसियत दावणीला बांधलेल्या कुत्र्यांपेक्षा जास्त नव्हती.

बाकी या घडीला दावणीला बांधलेल्या पत्रकारांची परिस्थिती वाईटच आहे. सरकारी सुखसुविधांपासून ते वंचित झाले आहेत. मोदी सत्तेतून बाहेर कधी पडतील याचीच ते वाट पाहत आहेत. सद्यपरिस्थिती पाहता त्यांना २०३४ पर्यंत वाट पाहावी लागेल.