साहित्यदर्पण: अमेरिका: युद्धाचा चतुर व्यापारी

दुसऱ्या महायुद्धानंतरचा काही शांततेचा काळ वगळता, अमेरिका कोणत्या ना कोणत्या देशावर हल्ले करतच आली आहे. या युद्धांमध्ये अमेरिका अब्जावधी डॉलर्स खर्च करते, तरीही ती दिवाळखोर होत नाही; उलट तिची अर्थव्यवस्था अधिकच मजबूत होते. सध्या सुरू असलेले युद्धही अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठीच असल्याचे दिसून येते.

अनेक राजकीय विश्लेषक ट्रम्प यांना 'बडबडे' किंवा अमेरिकेची प्रतिष्ठा विनाकारण पणाला लावणारे नेते मानतात. त्यांच्या मते, अमेरिकेने दीर्घकाळ चाललेली युद्धे कधीच जिंकली नाहीत. पण माझे मत असे आहे की, अमेरिका युद्ध 'जिंकण्यासाठी' लढतच नाही. या युद्धाच्या माध्यमातून अमेरिका इराणच्या पायाभूत सुविधांची (Infrastructure) एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पडझड करेल की, इराणची तेलातून होणारी सर्व कमाई केवळ शस्त्रास्त्रांवर खर्च होईल. यामुळे अमेरिकेचे जागतिक आर्थिक वर्चस्व अबाधित राहते. याच कारणामुळे बहुतांश देश अमेरिकेच्या विरोधात जाण्याचे धाडस करत नाहीत आणि अमेरिकन कंपन्या त्या देशांमध्ये मोठा नफा कमावतात-मग त्या शस्त्रे बनवणाऱ्या कंपन्या असोत किंवा ग्राहकोपयोगी वस्तू विकणाऱ्या. भारतात युनिलिव्हर, नेस्ले, बंजे ऑईल, कारगिल, पेप्सी ते डॉमिनोजपर्यंतच्या कंपन्यांनी याच प्रकारे बाजारपेठेवर कब्जा केला आहे.

तेल: राजकारण आणि युद्धाचे सर्वात मोठे शस्त्र

२५ फेब्रुवारी २०२६ पासून सुरू झालेली ही कहाणी एखाद्या थ्रिलर चित्रपटासारखी आहे, जिथे अमेरिकेने कच्च्या तेलाला (Crude Oil) युद्धाचे सर्वात मोठे शस्त्र बनवले. २५ फेब्रुवारीला जेव्हा तेलाच्या किमती ६८ डॉलरच्या आसपास होत्या, तेव्हा कोणालाही वाटले नव्हते की ट्रम्प प्रशासनाचा एक निर्णय बाजारात आग लावेल. २८ फेब्रुवारीला 'ऑपरेशन एपिक फ्युरी' (Operation Epic Fury) अंतर्गत इराणवर झालेल्या हल्ल्यांनी किमतींना रातोरात रॉकेट बनवले. ट्रम्प यांच्या विधानांनी या आगीत तेल ओतण्याचे काम केले; कधी त्यांनी "इराणला धूळ चारण्याची" भाषा करून किमती १११ डॉलरच्या पार नेल्या, तर कधी "शांतता चर्चेचे" संकेत देऊन बाजाराला दिलासा दिला.

या काळात अमेरिकेने आपल्या तेलाच्या विहिरी पूर्ण क्षमतेने खुल्या केल्या आणि दररोज सुमारे ५० लाख बॅरल तेल निर्यात केले. २५ फेब्रुवारीच्या किमतींच्या तुलनेत, अमेरिकेने या लाटेवर स्वार होऊन सुमारे २४.५ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २.०५ लाख कोटी रुपये) कमावले. जर किमती युद्धापूर्वीच्या स्तरावर राहिल्या असत्या, तर ही कमाई ७.४ अब्ज डॉलर्सनी कमी झाली असती. म्हणजेच, या अस्थिरतेने अमेरिकन तेल कंपन्यांच्या खिशात मोठा 'विंडफॉल प्रॉफिट' (अतिरिक्त नफा) टाकला.

व्यापारी दृष्टिकोण: महाग तेल, मजबूत अमेरिका

'ऑपरेशन एपिक फ्युरी'वर अमेरिकेचा थेट लष्करी खर्च ३० ते ४७ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २.५ ते ४ लाख कोटी रुपये) झाला असला आणि तो तोट्याचा व्यवहार वाटत असला, तरी ट्रम्प यांची 'अमेरिका फर्स्ट' नीती याला एक 'धोरणात्मक गुंतवणूक' (Strategic Investment) मानते. जेव्हा कच्चे तेल महाग होते, तेव्हा जागतिक पुरवठा साखळी आणि शिपिंगचा खर्च वाढतो. याचा थेट परिणाम अमेरिकेत येणाऱ्या विदेशी आयातीवर होतो, ज्यामुळे महागड्या विदेशी वस्तू अमेरिकन बाजारपेठेत आपली पकड गमावू लागतात.

तेलाच्या वाढलेल्या किंमती अमेरिकन मॅन्युफॅक्चरिंगसाठी 'अदृश्य टॅरिफ' (Hidden Tariff) म्हणून काम करणार, ज्यामुळे स्थानिक उद्योग स्पर्धात्मक बनतील आणि परकीय अवलंबित्व कमी होणार. दुसर्‍या शब्दांत पेट्रोलसाठी मोजलेली प्रत्येक अतिरिक्त किंमत ही प्रत्यक्षात 'मेड इन USA' ला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि उत्पादन पुन्हा देशात आणण्यासाठी (Reshoring) दिलेली 'प्रीमियम फी' आहे. त्याचबरोबर, महागड्या पेट्रोल-डिझेलमुळे इलेक्ट्रिक वाहने (EV) आणि सौर ऊर्जा यांसारख्या पर्यायांमध्ये गुंतवणूक वाढणार. देशांतर्गत लॉजिस्टिक्स आणि ऑटोमेशनलाही फायदा होणार, कारण आता कंपन्या परदेशाऐवजी अमेरिकेतच रोबोटिक्स आणि AI आधारित कारखाने उभारण्यास प्राधान्य देत आहेत.

संरक्षण उद्योग आणि इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट

युद्धाचा सर्वात मोठा फायदा अमेरिकन संरक्षण उद्योगाला होतो. प्रत्येक शस्त्राची एक 'एक्स्पायरी डेट' असते. क्षेपणास्त्रे, बॉम्ब आणि रासायनिक गोळे हे एखाद्या औषधासारखे असतात ज्यांची साठवणूक मर्यादा (Shelf Life) असते. एका ठराविक काळानंतर त्यातील स्फोटके आणि सेन्सर्स निकामी होऊ लागतात. एखादे जुने क्षेपणास्त्र सुरक्षितपणे निष्क्रिय (Dismantle) करण्यासाठी त्याच्या निर्मिती मूल्याच्या ३०% ते ५०% खर्च येऊ शकतो. अशा स्थितीत त्यांचा युद्धात वापर करणे आर्थिकदृष्ट्या अधिक फायदेशीर ठरते.

युद्धाचे मैदान हे कोणत्याही युद्धाभ्यासापेक्षा (Drill) उत्तम टेस्टिंग ग्राउंड असते. प्रत्यक्ष युद्धात शस्त्रांच्या परिणामकारकतेची जी माहिती (Data) मिळते, ती अब्जावधी डॉलर्स खर्च करूनही प्रयोगशाळेत मिळवता येत नाही.

ब्रँड व्हॅल्यू आणि पुनर्निर्माणाची बाजारपेठ

जेव्हा युद्धात अमेरिकन शस्त्रांची श्रेष्ठता सिद्ध होते, तेव्हा लॉकहीड मार्टिन आणि रेथियॉन सारख्या कंपन्यांना अब्जावधी डॉलर्सच्या नवीन ऑर्डर्स मिळतात. भारतासारख्या मोठ्या खरेदीदारांचा विश्वासही त्यांच्यावर वाढतो. गेल्या काही वर्षांत भारताने अमेरिकेकडून MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन, MH-60R सीहॉक, अपाचे, चिनूक, P-8I देखरेख विमान आणि तेजससाठी GE-F414 जेट इंजिन यांसारख्या घातक शस्त्रांचे सौदे केले आहेत. भारताने आतापर्यंत अमेरिकेला सुमारे १.८५ लाख कोटी रुपये (२२ अब्ज डॉलर्स) पेक्षा जास्त संरक्षण ऑर्डर्स दिल्या आहेत. ही गुंतवणूक केवळ भारतीय सैन्याला आधुनिक बनवत नाही, तर जागतिक स्तरावर अमेरिकन शस्त्रांच्या 'ब्रँड व्हॅल्यू'वर शिक्कामोर्तब करते.

शेवटी, ज्या देशाच्या पायाभूत सुविधा उद्ध्वस्त होतात, तिथे युद्धांतर 'पुनर्निर्माणाचे' (Reconstruction) कंत्राटही बहुधा त्याच देशांच्या कंपन्यांना मिळते ज्यांनी युद्ध सुरू केले होते. सारांश हा की, हे युद्ध इराणला उद्ध्वस्त करो ना करो, पण अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला नक्कीच मजबुती प्रदान करेल. हीच 'ट्रम्प काकां'ची खरी व्यापारी चाल आहे.

सारांश: हा लेख अमेरिकेच्या त्या धोरणाचे विश्लेषण करतो ज्यामध्ये युद्ध आणि जागतिक अस्थिरतेचा वापर आर्थिक हितसंबंध जपण्यासाठी केला जातो. कच्च्या तेलाच्या किमती वाढवून देशांतर्गत उत्पादनाला (Manufacturing) 'अदृश्य टॅरिफ'चा फायदा मिळवून देणे, जुनी शस्त्रास्त्रे युद्धात वापरून त्यांचा विल्हेवाट खर्च वाचवणे आणि नवीन ऑर्डर्सद्वारे संरक्षण क्षेत्राला गती देणे, ही सर्व एका सुनियोजित व्यापारी रणनीतीची सूत्रे आहेत.