उच्च शिक्षणातील वास्तव: चिमण्यांना घारीचे पंख देण्याचा प्रयोग?

(हा लेख कुणाच्याही बाजूने पक्ष घेण्यासाठी नाही, तर शिक्षण क्षेत्रातील गंभीर परिस्थितीची वास्तवता स्पष्ट करण्यासाठी लिहिला आहे.)

काही दिवसांपूर्वी एका निवृत्त अधिकाऱ्याशी झालेल्या चर्चेत माझ्या मित्राच्या भावाची कथा सांगितली. तो हुशार होता. आरक्षण आहे म्हणून वयाच्या तिशी उलटेपर्यंत परीक्षा देत राहिला. नंतर निराश होऊन डिप्रेशनमध्ये गेला. घरचा आणि हितचिंतकांचा सपोर्ट असल्याने तो डिप्रेशनमधून बाहेर पडू शकला. तीस उलटल्यावर मेहनतीचे काम शिकणे ज्यांना संभव नाही, असे लाखो तरुण रस्त्यावर येतात. कथा ऐकल्यावर ते म्हणाले, “चिमण्यांना घारीचे पंख लावले, तर त्या उंच आकाशात उडू शकणार नाहीत; उलट मरून जातील.” उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्रवेश आणि आरक्षणाचा मुद्दा आज याच वास्तवाभोवती येऊन ठेपला आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार, आयआयटी, केंद्रीय विद्यापीठे आणि आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थांमध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर ताणतणाव, कौटुंबिक व आर्थिक दबाव किंवा प्रचंड स्पर्धेमुळे शिक्षण अर्ध्यावरच (ड्रॉपआउट) सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या मोठी असून, यामध्ये राखीव प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांचे प्रमाण लक्षणीय आहे; जे या शिक्षणप्रणालीतील गंभीर परिस्थितीवर प्रकाश टाकते.

जे विद्यार्थी आयएएस आणि आयआयटीसारख्या इत्यादी कठीण परीक्षा देतात, त्यांच्यात योग्यता निश्चित असते. आरक्षणाची कट-ऑफ(10-15 %), वयोमर्यादा (कुशलता क्षेत्र सोडून) एमटीएस–आयएएस (२५–३०) आणि प्रयत्न करण्याच्या संख्येवर मर्यादा (परीक्षेनुसार २–५) ठेवण्याची गरज आहे. अयशस्वी होणारे योग्य वयात दुसरा मार्ग शोधू शकतात. नवीन नोकरीत ३० वर्षांपुढील उमेदवारांना प्राधान्य मिळत नाही, हे नोकरी बाजारातील वास्तव आहे.

आयआयटी केस आणि परिणाम

आधी अनेक वर्षांपूर्वी एक ऐकलेला किस्सा. नोकरी लागल्यावर एका शिक्षिकेने सुरुवातीला विद्यार्थ्यांना शिस्त लावण्यासाठी आणि अभ्यासात सुधारणा करण्यासाठी कडक भूमिका घेतली. पहिल्याच परीक्षेत तिने कठीण निकाल लावला, तेव्हा मुख्याध्यापकांनी तिला फैलावर घेत खडे बोल सुनावले, “तुम्हाला येथे विद्यार्थ्यांना कुंभारासारखे माठ घडवण्यासाठी नाही, तर सरसकट पास करून कोर्स पूर्ण करण्यासाठी ठेवले आहे; जर मुलांनी नापास होऊन उद्या कायदेशीर खटला केला, तर तुम्हाला वाचवायला कोणीही पुढे येणार नाही!” अधिकांश राज्यांमध्ये दहावीच्या परीक्षेचा निकाल ९० टक्क्यांहून अधिक असतो.

प्रा. शिरीष केदारे यांना ऊर्जा विज्ञान व सौर तंत्रज्ञानातील संशोधनासाठी डॉ. पी. के. पटवर्धन टेक्नॉलॉजी डेव्हलपमेंट अवॉर्ड, डिपार्टमेंटल एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड तसेच अनेक राष्ट्रीय पुरस्कार व पेटंट्स मिळाले आहेत; तर प्रा. सूर्यनारायण डूलल्ला यांना उत्कृष्ट अध्यापनासाठी ‘प्रोफेसर एस. पी. सुखात्मे एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड’ (२०२१), ‘आयआयटी बॉम्बे एक्सलन्स इन टीचिंग अवॉर्ड’ (२०१७), तसेच सुरुवातीच्या संशोधन काळात ‘यंग फॅकल्टी अवॉर्ड’ आणि IEEE कडून सन्मान प्राप्त झाले आहेत.  

एका मुलाने निराश होऊन आत्महत्या केली त्या नंतर जे काही मुंबई आयआयटीमध्ये  घडले आहे त्याचे परिणाम दूरगामी होतील. पहिले म्हणजे उत्कृष्ट शिक्षक मिळणे कठीण होईल. दुसरे, नोकरी टिकविण्यासाठी किंवा कायदेशीर भीती व दबावामुळे, पात्रता नसताना विद्यार्थ्यांना पास केले जाणार.  तिसरे म्हणजे, या घटनेवर सोशल मीडियावर झालेल्या चर्चेमुळे खासगी क्षेत्रातील लहान व मध्यम उद्योग, नोकरी देताना कायदेशीर कटकटींचा विचार करूनच निर्णय घेतील.

शेवटी आरक्षण आणि कायद्यांमध्ये सुधारणा केली नाही, तर आरक्षित वर्गाला लाभ होण्याऐवजी नुकसान जास्त होणार.  हे निश्चित आहे. आरक्षित समाजाच्या व्यापक  हितासाठी मोठ्या नेत्यांनी पुढाकार घेऊन दोन्ही प्रोफेसरांना आयआयटी पासून दूर जण्यापासून रोखले पाहिजे.  सरकार आणि न्याय व्यवस्थेने ही कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी पाऊले उचलली पाहिजे.  दुर्दैवाने, व्होट-बँक साठी आरक्षित समाजाचे नुकसान सर्वच करतील.

टीप: दासबोधातील दृष्टिकोन समर्थ रामदास स्वामी दासबोधात म्हणतात,

“दुसऱ्याचा प्राण घ्यावा। आपला आपण स्वयें द्यावा।
विसरवी जीवभावा। तो तमोगुण॥”