भारतात प्री-कोलोनियल काळात (१८व्या शतकाच्या शेवटी) सुमारे ६ लाख गुरुकुल किंवा पाठशाळा (indigenous schools) अस्तित्वात होत्या असे अनुमान आहे. गुरुकुल किंवा देशी शाळांमध्ये शूद्र व अन्य खालच्या जातीचे विद्यार्थी बहुसंख्य होते, तर ब्राह्मण, क्षत्रिय व वैश्यांची संख्या तुलनेने कमी होती- उदाहरणार्थ मद्रासमध्ये ११,७५८ शाळांमध्ये १५७,६६४ विद्यार्थ्यांपैकी ब्राह्मण ८-१०%, क्षत्रिय ५-७%, वैश्य ५-८% आणि शूद्र व अन्य (मुख्यतः दलित) ७५-८०% असा वितरण होता; बंगालमध्ये ७६० खालच्या जातींच्या विद्यार्थी नोंदले गेले ज्यापैकी फक्त ८६ मिशनरी शाळांमध्ये होते, आणि पंजाबमध्येही शूद्र व अन्य जातींची बहुमती (७०% पेक्षा जास्त) दिसली.
विलियम अॅडम सर्वेक्षणाच्या आधारावर, वर्धमान (बुर्दवान) जिल्ह्यातील देशी शाळांमध्ये (कुल ७३४ शिक्षकांपैकी) चांडाल (दलित) जातीचे ६ शिक्षक असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. बहुसंख्य शिक्षक कायस्थ व ब्राह्मण असले तरी, खालच्या ३० जातींमधूनही (जसे चांडाल) शिक्षक होते. अर्थात प्री-कोलोनियल शिक्षणव्यवस्था समावेशक होती आणि शूद्र/दलितांना शिक्षणात सहभाग होता. गुरुकुलांमध्ये वैदिक काळासारखेच शिक्षण सर्व वर्णांसाठी खुले होते. (धर्मपाल यांच्या "द ब्यूटीफुल ट्री" (१९८३) पुस्तक ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या १८३५-३८ च्या विलियम अॅडम सर्वेक्षणाच्या आधारावर आहे)
मोगल येण्यापूर्वी, भारतात मोठ्या गुरुकुल व विद्यापीठांची संख्या हजारोंमध्ये होती, ज्यात तक्षशिला (इ.स.पू. ७वे शतक, १०,५००+ विद्यार्थी, ६४ विषय), नालंदा (इ.स. ५वे शतक, १०,०००+ विद्यार्थी, ९ विषय), विक्रमशिला (इ.स. ८वे शतक, ८,०००+ विद्यार्थी), वल्लभी (इ.स. ६वे शतक, ६,०००+ विद्यार्थी), ओदंतपुरी (इ.स. ७वे शतक), जगद्दल (इ.स. ११वे शतक), सोमपुरी, काशी (विश्वनाथ मंदिर परिसर, ५००+ गुरुकुले), नदिया (नवद्वीप, १,०००+ पाठशाळा), उज्जैन, मिथिला, तंजावूर, कांचीपुरम, पुष्पगिरी, आणि श्रृंगेरी यांसारखी प्रमुख विद्यापीठे व गुरुकुल परिसर होते. त्याकाळी एकूण सुमारे ३२ मोठ्या विद्यापीठे (ही संख्या जास्त ही असू शकते) आणि लाखो लहान गुरुकुले अस्तित्वात होती. धर्मपालच्या "द ब्यूटीफुल ट्री" अनुसार १८व्या शतकातही ६ लाख+ गुरुकुले अस्तित्वात होती, ज्यात भेदभाव विना सर्व जातींचे विद्यार्थी शिकत होते.
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनीच्या १८००-१८५९ च्या सर्वेक्षणांनुसार (मुख्यतः थॉमस म्युन्रोचा मद्रास सर्वे १८२२-२६ आणि विलियम अॅडमचा बंगाल सर्वेनुसार १८३५-३८), गुरुकुल व पाठशाळांमध्ये ७२ प्रकारच्या शिल्पकला व व्यवसायिक कौशल्ये शिकवली जात होती, ज्यात लोहारकी (blacksmithing), सोनारकी (goldsmithing), सुतारकी (carpentry), कुंभारकी (pottery), विणकरकी (weaving), रंगकाम (dyeing), चित्रकला (painting), शिल्पकला (sculpture), वास्तुशास्त्र (architecture), धातुकाम (metalwork), लाकूडकाम (woodcarving), हस्तिदंतकाम (ivory carving), रत्नकाम (gem cutting), वाद्यनिर्मिती (musical instruments), नृत्य-संगीत (dance-music crafts), कृषी यंत्रे (agricultural tools), जहाजबांधणी (shipbuilding), युद्धास्त्र निर्मिती (weapon making), आणि विविध हस्तकला (handicrafts) यांचा समावेश होता. हे कौशल्ये शूद्र व अन्य व्यावसायिक जातींना (७०-८०% विद्यार्थी) शिकवले जात होते, ज्यामुळे प्रत्येक गावात स्वावलंबी अर्थव्यवस्था होती आणि ब्रिटिशांना हे "अद्भुत देशी शिक्षण" वाटले, जे नंतर मॅकॉलेच्या धोरणाने नष्ट केले गेले.
१९०० ते १९४७ या काळात शालेय अभ्यासक्रमात प्राथमिक स्तरावर वाचन, लेखन, अंकगणित (३R's), इतिहास, भूगोल आणि मूलभूत विज्ञान शिकवले जात होते, तर माध्यमिक स्तरावर इंग्रजी साहित्य, गणित, विज्ञान, इतिहास (ब्रिटिश-केंद्रित), आणि काही प्रमाणात धर्मशास्त्र यांचा समावेश होता. हा अभ्यासक्रम पाश्चिमात्य व लिपिक-उन्मुख होता.
शाळांमध्ये कौशल्य शिक्षण अत्यल्प होते त्याचे मुख्य कारण ब्रिटीशांना राज्य चालविण्यासाठी फक्त कारकून पाहिजे होते. १९०४च्या भारतीय शिक्षण आयोगानंतर काही औद्योगिक शाळा (industrial
schools) सुरू झाल्या, ज्यात धातुकाम, कार्पेंटरी आणि अभियांत्रिकी शिकवली गेली, पण ते शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग नव्हते. १९४७ पर्यंत भारतात फक्त १२% लोकसंख्येला शिक्षण मिळाले आणि व्यावसायिक प्रशिक्षण दुर्मीळ राहिले.
गुरुकुल बंद झाल्याने व शहरांत मोठ्या शाळा आल्याने ग्रामीण भारतीयांचे शिक्षण कमी झाले. पारंपरिक गुरुकुल व पाठशाळा (१८व्या शतकात ६ लाख+) गावी-गावी समावेशक होत्या, ज्यात शूद्र व दलित विद्यार्थी ६५-८०% होते. ब्रिटिश धोरणाने गुरुकुल नष्ट करून (मॅकॉलेच्या १८३५ धोरणाने) शिक्षण शहरी-केंद्रित व इंग्रजी-प्रधान केले, ज्यामुळे ग्रामीण भागात राहणार्यांन शिक्षण मिळणे कठीण झाले. १९०१ पर्यन्त (इंग्रजी-प्रधान, पाश्चिमात्य शिक्षण आधारित सरकारी व सहाय्यित शाळा) भारतात सुमारे ९३,६०४ प्राथमिक शाळा आणि ३,५००-४,००० माध्यमिक शाळा अस्तित्वात होत्या, एकूण संख्या फक्त ९७,०००+ होती. पारंपरिक गुरुकुले नष्ट झाल्याने एकूण शाळा पूर्वीच्या ६ लाखांपासून खूप खाली आल्या होत्या. परिणाम साक्षरता दर १९०१ मध्ये ५% पर्यन्त खाली आला.
२०२५ मध्ये भारतातील शालेय शिक्षण (CBSE, राज्य बोर्ड्स, NCERT अभ्यासक्रमानुसार) १२वी पर्यंत १३ मुख्य विषय शिकवले जातात, ज्यात भाषा (इंग्रजी + हिंदी/प्रादेशिक, २), गणित, विज्ञान (भौतिक, रसायन, जीवशास्त्र), सामाजिक शास्त्र (इतिहास, भूगोल, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र), संगणक/माहिती तंत्रज्ञान, शारीरिक शिक्षण, कला/संगीत, आणि पर्यावरण शिक्षण यांचा समावेश आहे; यापैकी कौशल्य-युक्त विषय (Skill-based under NEP 2020) ५-७ आहेत, जसे कोडिंग, AI, रोबोटिक्स, व्होकेशनल कोर्सेस (फॅशन डिझाइन, टुरिझम, कृषी), डिजिटल लिटरसी, आणि उद्योजकता, जे ६वी पासून अनिवार्य आहेत आणि ९-१२वी मध्ये ५०% अभ्यासक्रम कौशल्य-आधारित आहे.
१२वी पास होणारे विद्यार्थी: २०२४-२५ च्या UDISE+
डेटानुसार सुमारे ५५-६०% विद्यार्थी (माध्यमिक पास दर ८०%, पण १२वी पास ५८% पर्यंत); ज्यात
SC/ST/OBC (शूद्र/बहुजन वर्ग) चा हिस्सा ४५-५०% आहे (आरक्षणामुळे SC
१५%,
ST ७.५%, OBC २७% कोटा, आणि एकूण पास विद्यार्थ्यांमध्ये ४८% बहुजन वर्ग), ज्यामुळे ग्रामीण व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचा पास दर वाढला आहे, पण ड्रॉपआउट १५% राहिला आहे.
सारांश: ब्रिटिशराज्य येण्यापूर्वी विभिन्न काळात भारताची जनसंख्या 1 ते 10 कोटी असेल. साक्षरता कमी असेल पण शिक्षण शतप्रतिशत होते. त्या काळासाठी अत्यंत विस्तृत व समावेशक होते. वैदिक "श्रुती" परंपरेमुळे शिक्षण सर्वत्र पोहोचले होते. वैदिक परंपरेतील "श्रुती-स्मृती" या मौखिक ज्ञानप्रणालीकडे नव्याने लक्ष वेधले जात आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता - आधारित चिप्सच्या साहाय्याने हे मौखिक ज्ञान पुन्हा जिवंत होत असून, आत्मनिर्भरतेकडे परतण्याचा मार्ग खुला होत आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्राचीन ज्ञान यांचा संगम शिक्षणाच्या नव्या युगाची नांदी ठरत आहे. हा लेख लिहिण्यासाठी संदर्भ शोधण्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (स्मृतीची) मदत झाली.
No comments:
Post a Comment