भारताला अस्थिर करण्याचे षड्यंत्र

 

(हा लेख एआयने दिलेल्या माहितीवर आधारित असून, आवश्यकतेनुसार संपादित केला आहे.)
 
आज भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश आणि वेगाने प्रगती करणारी एक जागतिक महासत्ता आहे. आपल्या सार्वभौमत्व, अखंडता आणि आर्थिक प्रगतीमुळे भारत नेहमीच जागतिक भू-राजकारणाच्या (Geopolitics) केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र, भारताचा हा उदय रोखण्यासाठी स्वातंत्र्यापासून, विशेषतः शीतयुद्धाच्या काळापासून ते आजच्या डिजिटल युगांपर्यंत, अनेक परकीय शक्तींनी भारताच्या अंतर्गत मतभेदांचा फायदा घेत अस्थिरता निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भाषा, प्रादेशिक वाद, जल-जंगल-जमीन आणि आता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून भारतात अंतर्गत अराजकता पसरवून देश कमकुवत करण्याचे षड्यंत्र सातत्याने रचले जात आहे.

या संदर्भात सुरक्षा यंत्रणेतील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितलेला एक किस्सा अत्यंत बोलका आहे. एका परदेशी गुप्तहेर एजन्सीचा अधिकारी त्यांना म्हणाला होता,
 
"आमच्या दृष्टीने भारत हा युरोपसारखाच एक विशाल उपखंड आहे. रशियासारख्या महासत्तेचेही तुकडे झाले; पण एवढी विविधता आणि वेगवेगळी संस्कृती असूनही भारत आजही एकसंध आहे, याचे मला सार्थ आश्चर्य वाटते."

 
त्यावर त्या भारतीय अधिकाऱ्याने अत्यंत बाणेदारपणे उत्तर दिले,

"आमच्या देशातील आम्ही सनातनी लोक हजारो वर्षांपासून हिमालयापासून ते समुद्रापर्यंत पसरलेल्या या संपूर्ण भूभागाला 'भारतवर्ष' मानतो आणि स्वतःला या भूमीचे पुत्र समजतो. जोपर्यंत या देशात सनातनी समाज बहुसंख्येने आहे, तोपर्यंत तुम्ही भारताला तोडण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरी ते कधीही यशस्वी होणार नाहीत!"

१९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ब्रिटिशांनी केवळ धर्माच्या आधारावर देशाची फाळणी केली नाही, तर शेकडो संस्थाने स्वतंत्र ठेवून भारताचे आणखी तुकडे व्हावेत अशी व्यवस्था केली होती. परंतु, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या भगीरथ प्रयत्नांमुळे ही सर्व संस्थाने भारतात विलीन झाली आणि अखंड भारताची निर्मिती झाली. यानंतरच्या काळातही परकीय शक्तींनी भारताला घेरण्याचे प्रयत्न सोडले नाहीत.
 
१. काश्मीर समस्येची पार्श्वभूमी आणि परकीय हस्तक्षेप

 
१९४७ मध्ये जम्मू-काश्मीरचे राजे हरी सिंग यांनी विलीनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी करून काश्मीर अधिकृतपणे भारतात समाविष्ट केले. मात्र, पाकिस्तानने सुरुवातीपासूनच हा प्रदेश बळकावण्याचा प्रयत्न केला. पाकिस्तानने १९४७-४८, १९६५ आणि १९९९ (कारगील) मध्ये भारतासोबत थेट युद्धे केली. या युद्धात पराभव झाल्यानंतर त्यांनी 'थेट युद्धाऐवजी' छुप्या युद्धाचा (Proxy War) म्हणजेच दहशतवादाचा मार्ग निवडला. दुसरीकडे, चीनने १९६२ च्या युद्धानंतर काश्मीरचा 'अक्साई चीन' हा भाग बेकायदेशीरपणे बळकावला आणि पुढे पाकिस्तानला लष्करी व राजनैतिक पाठबळ देऊन भारताला दुहेरी आघाडीवर घेरण्याची रणनीती आखली.
 
या संघर्षात पाश्चिमात्य शक्तींची भूमिकाही संशयास्पद राहिली. शीतयुद्धाच्या (Cold War) काळात पाकिस्तान हा अमेरिकेचा मित्र देश होता. अमेरिकेची गुप्तहेर संघटना 'सीआयए' (CIA) ने सोव्हिएत युनियनचा आशियातील प्रभाव रोखण्यासाठी पाकिस्तानला मोठ्या प्रमाणावर निधी आणि अत्याधुनिक शस्त्रे दिली. हाच निधी आणि हीच शस्त्रे पुढे पाकिस्तानने काश्मीरमध्ये दहशतवाद पसरवण्यासाठी वळवली.
 
पुढे १९८० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात पाकिस्तानच्या 'आयएसआय' (ISI) ने काश्मीर खोऱ्यात 'इस्लामी कट्टरतावाद' आणि दहशतवादाचे बीज पेरले. १९८९-१९९० दरम्यान काश्मिरी पंडितांना लक्ष्य करून त्यांच्या क्रूर हत्या करण्यात आल्या, महिलांवर अत्याचार झाले आणि मशिदींमधून "काश्मीर सोडा, धर्म बदला किंवा मरा" अशा जाहीर धमक्या देण्यात आल्या. या प्रचंड दहशतीमुळे १९९० च्या सुरुवातीला सुमारे ४ ते ५ लाख काश्मिरी पंडितांना रात्रीच्या अंधारात आपले घरदार सोडून स्वतःच्याच देशात निर्वासित म्हणून पळून जावे लागले. ऐतिहासिक दृष्ट्या हे स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठे आणि क्रूर विस्थापन होते.

या अंतर्गत फुटीरतावादाला आणि दहशतवादाला 'कलम ३७०' मुळे अधिक खतपाणी मिळत होते. या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा मिळाला होता, ज्यामुळे भारताचे अनेक कायदे तिथे लागू होत नव्हते आणि तिथे एक वेगळा ध्वज व संविधान होते. यामुळे तिथल्या विकासात अडथळे येत होते. अखेर, ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी भारत सरकारने ऐतिहासिक निर्णय घेत कलम ३७० चे निर्बंध रद्द केले आणि या राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये (जम्मू-काश्मीर आणि लडाख) विभाजन केले. यामुळे काश्मीर पूर्णपणे भारताच्या मुख्य प्रवाहात सामील झाले, तिथली दगडफेक आणि दहशतवाद जवळपास संपुष्टात आला आणि विकासाचे नवे पर्व सुरू झाले. आज तिथे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले जनतेचे सरकार कार्यरत आहे.
 
२. भाषिक आंदोलने आणि लोकशाही तोडगा

भारतात लोकशाही मार्गाने आणि धोरणात्मक उपायांनी अंतर्गत समस्या कशा सोडवल्या जातात, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे दक्षिण भारतातील भाषिक आंदोलने होय. १९६७ मध्ये तामिळनाडूमध्ये डीएमके (DMK) पक्षाला लोकशाही मार्गाने सत्ता मिळाल्यानंतर आणि केंद्र सरकारने हिंदीसोबत इंग्रजीच्या वापराचे कायदेशीर आश्वासन दिल्यानंतर तिथले उग्र भाषिक आंदोलन शांत झाले.

 
यावरून स्पष्ट होते की, जेव्हा प्रादेशिक अस्मितेला लोकशाही व्यवस्थेत योग्य स्थान मिळते, तेव्हा फुटीरतावादाची जमीन आपोआप नष्ट होते. तामिळ जनतेत आणि तिथल्या नेतृत्वातही 'आपण हजारो वर्षांपासून भारताचा अभिन्न भाग आहोत' ही भावना खोलवर रुजलेली असल्याने, वेगळे होण्याची भाषा तिथे कधीच टिकू शकली नाही. सीआयए आणि इतर परकीय शक्तींचे षड्‍यंत्र असफल झाले.

 
३. नक्षलवाद आणि शहरी जाळे (Urban Naxalism)

१९७० आणि १९८० च्या दशकात भारताने नक्षलवादाच्या रूपाने एका मोठ्या हिंसक अंतर्गत चळवळीचा सामना केला. १९६७ मध्ये पश्चिम बंगालच्या 'नक्षलबाडी' गावापासून सुरू झालेला हा सशस्त्र नक्षलवाद पाहता पाहता भारतातील १२६ जिल्ह्यांपर्यंत (ज्याला 'रेड कॉरिडॉर' म्हटले गेले) पसरला. या चळवळीला सुरुवातीला चीनकडून वैचारिक आणि शस्त्रास्त्रांचे थेट समर्थन मिळाले होते, तर छत्तीसगड आणि झारखंडच्या दुर्गम भागांत काही परकीय निधीवर चालणाऱ्या संस्थांनीही याला छुपं समर्थन दिले

 
काही वर्षांतच या चळवळीचे एक नवे रूप शहरांमध्ये उदयास आले, ज्याला 'अर्बन नक्षल' (शहरी नक्षलवाद) म्हटले जाते. हा शब्द अशा पांढरपेशा बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांसाठी वापरला जातो, जे स्वतः हातात शस्त्र घेत नाहीत; परंतु शहरात सुरक्षित राहून जंगलातील सशस्त्र नक्षलवादी चळवळीला वैचारिक, कायदेशीर आणि बौद्धिक पाठबळ देतात.
 
सुरक्षा यंत्रणांच्या तपासानुसार, नक्षलग्रस्त भागातील जंगलांमध्ये कंत्राटदार आणि उद्योजकांकडून 'लेव्ही'च्या (जबरदस्तीने खंडणी वसुली) स्वरूपात गोळा केल्या जाणाऱ्या पैशांचा एक मोठा हिस्सा आणि काही परदेशी निधी (NGOs च्या माध्यमातून) या शहरी नेटवर्कपर्यंत पोहोचवला जातो. या पैशांचा वापर नक्षलवाद्यांसाठी न्यायालयांत महागडे वकील उभे करण्यासाठी, मुख्य प्रवाहातील प्रसारमाध्यमे आणि सोशल मीडियावर नक्षलवादी विचारसरणीच्या बाजूने जनमत तयार करण्यासाठी (नैरेटिव्ह सेट करणे) आणि मानवाधिकारांच्या नावाखाली सुरक्षा दलांच्या कारवाईला बदनाम करण्यासाठी केला जातो. पूर्वीच्या काही सत्ताधाऱ्यांच्या काळात तर यातील अनेकांचा थेट सरकारी वर्तुळात प्रवेश होता, ज्यामुळे नक्षलग्रस्त भागातील विकास रोखला गेला आणि हजारो निर्दोष नागरिक व जवान मारले गेले. देशाला आर्थिक हानी पोहोचवणे आणि मेट्रो, मोठे डॅम (धरणे) यांसारख्या पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांमध्ये कायदेशीर व सामाजिक अडथळे निर्माण करणे हेच या शहरी नेटवर्कचे मुख्य उद्दिष्ट असते.

'समाधान' (SAMADHAN) धोरण: २०१४ नंतर केंद्र सरकारने नक्षलवादाचे समूळ उच्चाटन करण्यासाठी 'समाधान' नावाचे एक अत्यंत आक्रमक आणि बहुआयामी धोरण आखले. या रणनीती अंतर्गत दुर्गम जंगलांमध्ये सुरक्षा दलांचे (जसे की सीआरपीएफ आणि कोब्रा कमांडो) 'फॉर्वर्ड ऑपरेटिंग बेस' (FOB) स्थापन करण्यात आले, ज्यामुळे नक्षलवाद्यांचे सुरक्षित तळ उद्ध्वस्त झाले. ड्रोन तंत्रज्ञान, सॅटेलाइट इमेजरी आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांच्या साहाय्याने गुप्तचर यंत्रणा (Intelligence) मजबूत करण्यात आली. सुरक्षेसोबतच सरकारने नक्षलग्रस्त भागात जंगलांमध्ये रस्त्यांचे जाळे विणणे, मोबाईल टॉवर उभारणे, बँका आणि पोस्ट ऑफिस सुरू करणे यांमुळे विकास थेट स्थानिक आदिवासींपर्यंत पोहोचवला. या दुहेरी धोरणामुळे आणि प्रभावी 'आत्मसमर्पण व पुनर्वसन' योजनेमुळे नक्षलवाद्यांची रसद पूर्णपणे तुटली असून आज नक्षलवाद अंतिम घटका मोजत आहे.

 
४. पंजाब आणि खालिस्तान चळवळ

 
दुसऱ्या बाजूला, पंजाबला भारतापासून तोडण्यासाठी पाकिस्तानच्या 'आयएसआय'ने (ISI) खालिस्तानी फुटीरतावाद्यांना उघडपणे आर्थिक रसद आणि लष्करी प्रशिक्षण दिले. भारताला कमकुवत पाहू इच्छिणाऱ्या काही पाश्चिमात्य शक्तींनीही माध्यम जगताचा (मीडिया) वापर करून या चळवळीला अप्रत्यक्ष पाठिंबा दिला. देशांतर्गत पातळीवरही व्होट बँकेच्या स्वार्थी राजकारणासाठी काही राजकारण्यांनी या घटकांना खतपाणी घातले. या सर्वांचा परिपाक म्हणून १९८४ मध्ये ऐतिहासिक 'ऑपरेशन ब्लू स्टार' करावे लागले आणि पंजाबमधील परिस्थिती कमालीची चिघळली. याच हिंसक कालखंडात देशाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली.

एवढा भीषण काळ सोसूनही, पंजाबच्या सामान्य जनतेचा भारतीय लोकशाहीवरील विश्वास यत्किंचितही डगमगला नाही; ज्यामुळे ही चळवळ अखेर शांत झाली. मात्र, आजही कॅनडा आणि ब्रिटनसारख्या देशांमध्ये तिथल्या अंतर्गत व्होट बँक राजकारणामुळे अशा फुटीरतावादी घटकांना राजकीय आश्रय आणि संरक्षण दिले जात आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.

 
५. आधुनिक काळ: टूलकिट, प्रोपेगंडा आणि प्रायोजित आंदोलने (२०१९–२०२१)
 
काळ बदलला, पण भारताला अस्थिर करण्याचे परकीय मार्ग अधिक परिष्कृत आणि आधुनिक झाले. २०१९–२०२० मधील शाहीन बाग आंदोलन आणि २०२०–२०२१ मधील दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकरी आंदोलन ही याची आधुनिक उदाहरणे आहेत. या आंदोलनांमध्ये ज्या प्रकारे महिनोंमहिने चाललेली आलिशान लंगर-पंडाल व्यवस्था आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा दिसत होत्या, त्यावरून परकीय आर्थिक रसद (Funding) पुरवली जात असल्याचे स्पष्ट निर्देश मिळत होते. ईडी (ED) आणि सुरक्षा संस्थांच्या चौकशीत, तसेच जागतिक स्तरावर उघड झालेल्या "टूलकिट" प्रकरणातून हे सिद्ध झाले की, भारताची जागतिक प्रतिमा मलिन करण्यासाठी परकीय शक्ती आणि प्रतिबंधित संघटना मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करत होत्या. मात्र, भारत सरकारने कमालीचा संयम दाखवत आंदोलकांवर कोणतेही बळाचा वापर न करता ही परिस्थिती हाताळली.
 
कृषी कायद्यांचे वास्तव आणि 'ई-नाम' (e-NAM) क्रांती: वास्तविक पाहता, मॉडेल केंद्रीय कायद्याच्या आधारे सरकारी कृषी कायदे बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे हे प्रामुख्याने राज्य सरकारांचे काम असते. भारतातील बहुतांश राज्यांमध्ये शेतकऱ्यांना शेतीमाल थेट विकण्याचे स्वातंत्र्य आधीपासूनच मिळाले होते. बिहार, केरळ आणि ईशान्येकडील राज्यांमध्ये 'एपीएमसी' (APMC) कायदा अस्तित्वातच नव्हता. तिथल्या एका ही शेतकरी संघटनेने विरोध केला नाही.  हा विरोध प्रामुख्याने पंजाब आणि हरियाणातील ठराविक घटकांपुरता मर्यादित होता. शेवटी, हा कायददा मागे घेतला कारण या मोडेल कायद्याची  गरजच उरली नव्हती."

 
या आंदोलनाच्या आडून दिल्लीत अराजकता माजवून पोलिसांना गोळीबारासारखी टोकाची कारवाई करण्यास भाग पाडण्याचा आणि त्यातून पुन्हा एकदा खालिस्तानी चळवळ उभी करण्याचा काही देशविरोधी शक्तींचा मनसुबा होता. परंतु, सरकारचा संयम आणि दिल्लीकरांनी निमूटपणे सहन केलेला त्रास यामुळे शेकडो कोटी रुपये व्यर्थ गेल्यानंतर हे आंदोलन संपुष्टात आले.

 
आज केंद्र सरकारने सुरू केलेल्या 'ई-नाम' (e-NAM) या राष्ट्रीय डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा सर्वाधिक फायदा पंजाब आणि हरियाणातील शेतकरीच घेत आहेत. याचा अर्थ पंजाबच्या शेत्क्र्‍यांना ही गहू आणि धान सोडून बाकी शेतमाल मंडी बाहेर विकायचा आहे. बासमती तांदूळ, कापूस, मोहरी, मका यांसारख्या नगदी पिकांच्या विक्रीसाठी येथील शेतकरी या पोर्टलचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करत असून, त्यांना घरबसल्या देशातील सर्वोत्तम बाजारभाव मिळत आहे. परिणामी, भविष्यातील प्रायोजित शेतकरी आंदोलनांची हवाच सरकारने काढून टाकली आहे. राजकीयदृष्ट्याही, या आंदोलनाचे समर्थन करणाऱ्या पक्षांना मोठा फटका बसला; ज्याची प्रचिती हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत दिल्ली सीमेलगतच्या मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसच्या झालेल्या पराभवावरून आली. दिल्लीत ही आंदोलनाला समर्थन करणार्‍या पक्ष पराजित झाला. कारण बाहय दिल्लीतल्या  अधिकान्श जागांवर त्यांना पराजायला समोर जावे लागले.
 
शाहीन बाग आंदोलनाचे अर्थकारण: दिल्ली पोलिसांनी आणि सुरक्षा यंत्रणांनी दाखल केलेल्या आरोपपत्रात (Charge sheet) शाहीन बाग आंदोलनाबाबत अनेक धक्कादायक खुलासे झाले. या आंदोलनाचा मुख्य रणनीतिकार शरजील इमाम सारख्या व्यक्ती होत्या, तर जमिनी आणि आर्थिक स्तरावर या आंदोलनाला 'पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया' (PFI) आणि 'सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया' (SDPI) सारख्या कट्टरतावादी संघटनांनी रसद पुरवली होती. सक्तवसुली संचालनालयाच्या (ED) चौकशीनुसार, या काळात PFI च्या खात्यांमध्ये गल्फ (खाडी) देशांतून मोठ्या प्रमाणात संशयास्पद निधी आला होता. या निधीचा वापर आंदोलकांची राहण्याची व खाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी केला गेला. परदेशात 'सिख फॉर जस्टिस' (SFJ) सारख्या प्रतिबंधित संघटना आणि पाश्चिमात्य पीआर (PR) नेटवर्कने या स्थानिक आंदोलनांना आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारांचा मुद्दा बनवून भारताची प्रतिमा मलिन करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर, हे आंदोलन लॉकडाऊनमुळे शांत झाले.

 
६. २०१४ नंतरचा आर्थिक उदय आणि परकीय पोटशूळ

 
२०१४ मध्ये केंद्र सत्तेवर आल्यानंतर देशात पायाभूत सुविधांचा (Infrastructure) अभूतपूर्व विकास झाला. रस्ते, महामार्ग, रेल्वे आणि वीज पुरवठा या क्षेत्रांत अमुलाग्र सुधारणा झाली. 'जनधन योजने'च्या माध्यमातून देशातील तळागाळातील कोट्यवधी जनतेला बँकिंग व्यवस्थेशी जोडण्यात आले आणि 'डिजिटल क्रांती' (UPI) मुळे सर्व शासकीय मदत थेट लाभ हस्तांतरणाद्वारे (DBT) थेट गरिबांच्या खात्यात जमा होऊ लागली. 'मुद्रा लोन'सारख्या योजनांमुळे देशातील लाखो लघु उद्योजकांना (MSMEs) आर्थिक पाठबळ मिळाले, ज्याने रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण केल्या. या सर्व चौफेर विकासकामांचा परिणाम म्हणून भारताचा जीडीपी (GDP) वेगाने वाढला आणि भारत जगातील ५ वी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला.
 
साहजिकच, भारताचा हा आर्थिक आणि सामरिक उदय काही परकीय शक्तींच्या डोळ्यांत खटकू लागला. भारताची ही आर्थिक कोंडी करण्यासाठी आणि देशात अंतर्गत अशांतता माजवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नव्या प्रकारच्या 'टूलकिट' प्रोपेगंडाचा वापर सुरू झाला, ज्याचे रूपांतर पुढे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअरमध्ये झाले.
 
७. फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर आणि सोशल मीडिया (वर्तमान युग)

 
आज परकीय षड्यंत्रांचे स्वरूप पूर्णपणे डिजिटल झाले आहे, ज्याला 'फिफ्थ जनरेशन वॉरफेअर' (5GW) म्हटले जाते. आता थेट सैन्य किंवा शस्त्रास्त्रांचा वापर न करता, परकीय गुप्तहेर संस्था (उदा. सीआयए) अमेरिकन सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मचा वापर करून दुसऱ्या देशांमध्ये अराजकता माजवू लागल्या आहेत. बांगलादेश आणि नेपाळमधील अलिकडच्या घडामोडी ही याचीच उदाहरणे आहेत. आजचा तरुण वर्ग इंटरनेटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतो. याच तरुणांच्या मनात व्यवस्थेबद्दल निराशेची भावना भरणे आणि लोकशाहीवरील त्यांचा विश्वास उडवणे, जेणेकरून त्यांना अराजकतेसाठी प्रवृत्त करता येईल; हा या मोहिमांचा मुख्य हेतू असतो. जंतर-मंतर वर झालेल्या मोठ्या संख्येने अपराधी दगडफेक तोडफोड करण्यासाठी रस्त्यावर उतरले होते.  बदनाम देशाचे तरुण झाले.
 
भारतातील निवडणुकांनंतर देशविरोधी शक्तींना कळून चुकले आहे की, देशात अजून काही वर्षे स्थिर आणि मजबूत सरकार राहील; आणि लोकशाही मार्गाने या सरकारला पराभूत करणे तूर्तास शक्य नाही. म्हणूनच, अमेरिकेतून किंवा इतर परकीय भूमीवरून चालवल्या जाणाऱ्या भारतविरोधी सोशल मीडिया मोहिमांना काही दिवसांतच लाखो-कोट्यवधी फॉलोअर्स मिळतात. यामागे लपलेला सुप्त उद्देश तरुणांना व्यवस्थेविरुद्ध भडकवणे आणि त्यांना अचानक रस्त्यावर उतरवून देशात अंतर्गत अराजकता निर्माण करणे हाच असतो. मेटा ने प्रधानमंत्रीचे वक्तव्य ही सोशल मीडिया वरून काढून टाकले होते. मेटा ने कबूल केले त्यांनी पेड प्रमोशनही केले. पंजाब मध्ये पाकिस्तान समर्थीत आतंकवाद्यांचे  मॉड्यूल नुकतेच पंजाब पोलिसांनी नष्ट केले त्यांचा उद्देश जंतर-मंतरवर आतंकी हल्ला करण्याचा होता.  सीआयए (CIA) सारख्या  संस्थांची अप्रत्यक्ष भूमिका नाकारता येत नाही. बाकी सत्तेसाठी देशाची दगाबाजी करण्याचा  आपला पूर्वपार इतिहास आहे. असो.