लोकतंत्र वाचविण्यासाठी "SIRची" आवश्यकता

मतदाता यादीचे विशेष गहन पुनरीक्षण करणे म्हणजे SIR. नुकतेच बिहार राज्यात निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया राबवून मतदार यादीतील नावांची सत्यता तपासली. निवडणूक आयोगाने मृत, स्थलांतरित किंवा एकाहून अधिक ठिकाणी नोंदणीकृत मतदारांची नावे मतदाता यादीतून हटवली.  

बिहार मध्ये राबविलेल्या SIR प्रक्रियेचे परिणाम : 

 मुख्य निष्कर्ष (जुलै 2025 पर्यंत):

• 7.23 कोटी मतदारांपैकी 99.86% मतदारांची माहिती अद्ययावत करण्यात आली आहे.
• 64 लक्ष  मतदारांची नावे हटवली जाण्याची शक्यता आहे त्यात:
• 22 लक्ष  मृत मतदार
• 35 लक्ष  स्थलांतरित किंवा ज्यांचे पत्ते मिळाले नाहीत
• 7   लक्ष  मतदार एकाहून अधिक ठिकाणी नोंदणीकृत.
• 1  लक्ष मतदारांचा कुठेही पत्ताच  नव्हता. 

राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगासमोर 1 सेप्टेंबर पर्यन्त आपत्ति आणि दावे दाखल करू शकतात.  

बिहारच्या सीमांचल भाग किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, काटिहार येथे आधारकार्डांची संख्या तिथल्या जनसंख्येपेक्षा सव्वापट जास्त आहे. विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना वाटते, "सर" प्रक्रियेचा मुख्य उद्देश्य त्यांच्या मतदारांना मतदाता यादीतून वगळणे आहे. त्यांचे म्हणणे आहे निवडणूक आयोगाने  पूर्वीच्या मतदाता यादीनुसार मतदान घ्यावे. ते "सर" विरोधात सुप्रीम कोर्टात गेले. दुसरीकडे सत्तापक्षाचे म्हणणे आहे, विरोधी पक्ष बांग्लादेशी मतदाता, डुप्लीकेट मतदाता, मृत मतदाता इत्यादींचा उपयोग नकली मतदानासाठी करतो.  

बांगलादेशी लोक भारतात रोजगारसाठी येतात. व्होट बँक साठी अनेक राजनेता त्यांना राशन कार्ड, आधार कार्ड आणि मतदाता कार्ड बनविण्यास मदत करतात. लाखो बांग्लादेशी, मुंबई असो की एनसीआर, भारतीय नागरिक बनून मतदान करत असतील, तर त्यात कुणालाही आश्चर्य वाटले नाही पाहिजे. नुकतेच गुरुग्राम मध्ये बांग्लादेशी नागरिकांचा शोध सुरू झाला आणि हजारों घरात काम करणारे नौकर-चाकर अदृश्य झाले, अश्या बातम्या मीडियावर आल्या आहे. बिहारपेक्षा जास्त वाईट परिस्थिति दोन्ही महानगरांमध्ये आहे. या शिवाय मृत मतदार आणि डुप्लीकेट मतदारांचा वापर ही सर्वच राजकीय पक्ष करतात.  

SIR पूर्ण झाल्यावर बिहार राज्यात 5 टक्के पेक्षा जास्त मतदाता, मतदाता यादीतून वगळले जातील. यात शंकाच नाही. ही संख्या फार मोठी आहे. आपल्या देशात अर्धा टक्केच्या फरकाने निवडणूक जिंकली जाते. ज्या राज्यात बोगस मतदाता ज्या पक्षाला मते देतील तो पक्ष भारी बहुमताने जिंकू शकतो. देशात लोकतंत्र वाचवायचे असेल तर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला संपूर्ण देशात निवडणूकी पूर्वी SIR राबविण्याचे आदेश दिले पाहिजे. बिहार सारखे मतदाता सूचीचे गहन पुनरीक्षण संपूर्ण देशात केले पाहिजे.  मला तरी असे वाटते.